पिंपरी-चिंचवडमधील पाणीसमस्या; कोडगे राजकीय नेते आणि निद्रिस्त जनता!

 

पिंपरी-चिंचवड या आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांपैकी एक असलेल्या शहरात पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. पवना धरणातील (Pavana Dam) पाणीपातळी अवघ्या १९ टक्क्यांवर आल्याची धोक्याची घंटा पाटबंधारे विभागाने (Irrigation Department) वाजवली आहे. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका आयुक्तांनी नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचा सल्ला अत्यंत सोयीस्करपणे देऊन आपली जबाबदारी झटकली आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या समस्येचे कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी नेमके काय ठोस प्रयत्न केले, याचा कोणताही अहवाल जनतेसमोर ठेवण्यात आलेला नाही. हा प्रकार म्हणजे स्थानिक प्रशासनाचा निलाजरेपणा आणि राजकीय वर्गाच्या कोडगेपणाचा थेट पुरावा मानला जात आहे. आज जरी 'अल निनो' (El Nino) या जागतिक हवामान बदलाचा दाखला देऊन ही टंचाई नैसर्गिक असल्याचे भासवले जात असले, तरी हे संकट मानवनिर्मित आणि राजकीय उदासीनतेचे फलित आहे.

शहराच्या जडणघडणीचा इतिहास पाहिला तर एकेकाळी पिंपरी-चिंचवडला पवना धरणातून अत्यंत मुबलक आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत असे. परंतु, गेल्या दोन दशकांत शहराचा औद्योगिक विस्तार (Industrial Expansion), माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा (IT Sector) विकास आणि त्यामुळे वाढलेली लोकसंख्या यांचा वेग प्रचंड राहिला. या वाढत्या शहरीकरणाच्या प्रमाणात जलसंसाधनांचे योग्य नियोजन (Water Resource Management) करण्याचे दूरदर्शी कर्तव्य तत्कालीन आणि वर्तमान राजकीय नेतृत्वाने अजिबात केलेले नाही.. नवीन धरणे बांधणे, पवना बंदिस्त जलवाहिनी (Pavana Closed Pipeline Project) पूर्ण करणे किंवा आंद्रा व भामा-आसखेड धरणांमधून पाणी आणण्याचे प्रकल्प केवळ राजकीय साठमारीत आणि फाईल्सच्या ढिगाऱ्यात अडकून पडले. शहराचा विकास आराखडा (Development Plan) मंजूर करताना किंवा टोलेजंग इमारतींना परवानग्या देताना या नवीन लोकसंख्येला पाणी कुठून देणार, या मूलभूत प्रश्नाकडे पूर्णपणे डोळेझाक करण्यात आली.

सध्याची परिस्थिती पाहता पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना दिवसाआड आणि अत्यंत कमी दाबाने पाणी मिळणे ही जणू काही कायमस्वरूपी अधिकृत व्यवस्थाच बनली आहे. प्रत्येक उन्हाळ्यात धरणातील पाण्याची आकडेवारी समोर करून नागरिकांच्या सहनशीलतेची परीक्षा घेतली जाते. निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्राची (Water Purification Plant) वेळेत दुरुस्ती न करणे, मुख्य जलवाहिन्यांमधील गळती (Water Leakage) न रोखणे आणि वितरणातील नियोजनाचा अभाव यामुळे हा कृत्रिम तुटवडा अधिक तीव्र झाला आहे. नागरिकांनी नियमित कर भरूनही त्यांना हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीतील सामान्य मतदाराचा रोजचा छळ आहे. त्यातच अनेक भागांमध्ये अत्यंत गढूळ आणि दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे, जी अत्यंत चिंतेची बाब आहे.

निवडणुकांचा हंगाम जवळ आला की, पिंपरी-चिंचवडच्या राजकीय मंचावर आश्वासनांचा जणू जलप्रलयच येतो. "टँकरमुक्त शहर", "२४ तास समान पाणीपुरवठा" आणि "जलस्वयंनिर्भर पिंपरी-चिंचवड" अशा आकर्षक घोषणांनी राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे सजवले जातात. सर्वपक्षीय नेते मोठमोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये जाऊन बैठका घेतात आणि पाणीप्रश्न सोडवण्याची खोटी ग्वाही देऊन मते पदरात पाडून घेतात. मात्र, सत्तेची खुर्ची मिळताच हे सर्व संकल्प कचऱ्याच्या पेटीत फेकले जातात आणि पुन्हा एकदा तोच जुना दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा खेळ सुरू होतो. प्रचारसभेत जो मुद्दा पहिल्या क्रमांकावर असतो, तोच सत्तेत आल्यानंतर फाईल्सच्या सर्वात शेवटच्या पानावर ढकलला जातो, ही मतदारांशी केलेली प्रतारणा आहे.

या संपूर्ण कृत्रिम जलसंकटाचा सर्वाधिक आर्थिक फायदा हा शहरातील संघटित टँकर लॉबीला (Tanker Lobby) होत असल्याचे उघड गुपित आहे. अनेक नवीन उपनगरे आणि गृहनिर्माण संकुले पूर्णपणे खाजगी पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून आहेत, ज्यासाठी नागरिकांना दरमहा लाखो रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागतो. मुख्य जलवाहिन्यांमध्ये होणारी पाणीचोरी, मुद्दाम कमी केला जाणारा पाण्याचा दाब आणि टँकर चालकांचे हितसंबंध यांचा थेट संबंध असल्याचा आरोप अनेक नागरिक संघटना करत आहेत. महानगरपालिकेने या खाजगी टँकरवर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा पारदर्शक धोरण राबवण्यासाठी कधीही ठोस पावले उचलली नाहीत. प्रशासकीय अधिकारी आणि स्थानिक नेते यांच्या अभद्र युतीमुळेच हा टँकरचा काळा बाजार फोफावला आहे.

पाण्याच्या केवळ उपलब्धतेचाच प्रश्न नाही, तर पाण्याच्या गुणवत्तेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पवना नदीत थेट सोडले जाणारे रासायनिक सांडपाणी (Industrial Effluents) आणि प्रक्रिया न केलेले मैलापाणी यामुळे जलस्रोत कमालीचे प्रदूषित झाले आहेत. जलशुद्धीकरण प्रक्रिया योग्य करूनही नागरिकांच्या आरोग्यावर विषासमान प्रभाव दाखवणारे ते पाणी थेट नळांद्वारे घराघरांमध्ये पोहोचवले जात आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी उघड खेळ सुरू आहे. दूषित पाण्यामुळे पोटाचे विकार, कावीळ आणि त्वचारोग यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढले असून, नागरिकांना औषधोपचारासाठी मोठा खर्च करावा लागत आहे. पर्यावरण विभाग (Environment Department) आणि आरोग्य विभाग (Health Department) केवळ कंत्राटदारांना नोटिसा पाठवण्याचे सोपस्कार पार पाडण्यात व्यस्त आहेत, मात्र प्रत्यक्ष कृती शून्य आहे.

या सर्व भीषण परिस्थितीला जितके राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार आहेत, तितकीच शहरातील बहुतांश जनताही जबाबदार आहे. शहरात काही जागरूक नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांचे महासंघ (Federations) मोर्चे काढून आणि प्रशासनाला जाब विचारून लढा देत आहेत. परंतु, एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हा लोकसहभाग अत्यंत नगण्य आणि विखुरलेला आहे. उन्हाळ्यात पाण्यासाठी ओरड करायची आणि पाऊस पडताच किंवा निवडणुका आल्यावर जातीय, राजकीय किंवा भावनिक मुद्द्यांवर वाहून जायचे, ही मतदारांची मानसिकता या समस्येचे मूळ आहे. जोपर्यंत जनता अल्पकालीन सोहळे आणि उत्सवांच्या 'फीलगुड' (Feel-good) प्रभावातून बाहेर पडून मूलभूत हक्कांसाठी एकत्र येत नाही, तोपर्यंत सत्ताधारी असेच निर्धास्त राहतील.

या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी तांत्रिक उपायांची कमतरता नक्कीच नाही, तर राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता आहे. जलपुनर्भरण (Rainwater Harvesting), पाण्याच्या वापराचे योग्य अंकेक्षण (Water Audit), गळती रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी उद्योगांना देणे यासारखे उपाय तातडीने राबवणे आवश्यक आहे. तसेच, भामा-आसखेड उपसा योजनेचा वेग वाढवून शहराला अतिरिक्त पाण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. पिंपरी-चिंचवडचा पाणीप्रश्न हा केवळ निसर्गाचा कोप नसून, तो  पराकोटीच्या नियोजनशून्यतेचा उत्तम नमुना आहे. जेव्हा शहरातील प्रत्येक नागरिक नेत्यांना त्यांच्या पाण्याच्या आश्वासनांचे काय झाले याचा जाब विचारेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने या शहराला पाण्याचे सुदीन पाहता येतील.

• LABELS: Pimpri Chinchwad News, Water Crisis, Pavana Dam, PCMC Administration, Maharashtra Politics, Ground Reality, Urban Development, Water Pollution, Public Awareness, Civic Issues

• SEARCH DESCRIPTION: Read the detailed news analysis of Pimpri Chinchwad's severe water crisis due to low Pavana dam levels, political apathy, and administrative failure.

• HASHTAGS: #PimpriChinchwad #WaterCrisis #PCMC #PavanaDam #PCMCWaterShortage #MaharashtraNews #CivicIssues #TankerLobby #SaveWater #पिंपरीचिंचवड #पाणीटंचाई.