अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावीत; आमदार अमित गोरखे यांची आग्रही मागणी

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार अंमलबजावणी करा; महाराष्ट्रात मातंग समाजाकडून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा 

पिंपरी-चिंचवड, दि. १० जून २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): अनुसूचित जातींमधील (SC) आरक्षणाच्या लाभापासून प्रदीर्घ काळापासून वंचित राहिलेल्या अत्यंत मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाचे 'अ, ब, क, ड' उपवर्गीकरण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार राज्य सरकारांना उपवर्गीकरण करण्याचे कायदेशीर अधिकार बहाल केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, सकल मातंग समाजाची पुढील दिशा आणि रणनीती निश्चित करण्यासाठी सोलापूर येथे एक महत्त्वपूर्ण राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती, अशी माहिती विधानपरिषद आमदार अमित गोरखे यांनी आज पिंपरी-चिंचवड येथे पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्र सरकारने आगामी पावसाळी अधिवेशनात या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची अधिकृत घोषणा करून वंचित घटकांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी या परिषदेत करण्यात आली आहे.

सोलापूर येथील राज्यस्तरीय बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, आरक्षणाचे अंतर्गत वर्गीकरण हा केवळ राजकीय विषय नसून तो वंचित समाजघटकांच्या अस्तित्वाचा, प्रगतीचा आणि हक्काचा लढा आहे. देशातील हरियाणा, पंजाब आणि तेलंगणा यांसारख्या अनेक राज्यांनी या संदर्भात आधीच सकारात्मक कायदेशीर पावले उचलून आपापल्या राज्यातील वंचित अनुसूचित जातींना न्याय मिळवून दिला आहे. याच धर्तीवर पुरोगामी महाराष्ट्र सरकारने देखील दिरंगाई न करता चालू वर्ष २०२६ च्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात यावर ठोस आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा, ही समस्त मातंग समाजाची न्याय्य मागणी आहे. समाजातील अंतिम घटकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पारदर्शकपणे पोहोचावा, हाच या उपवर्गीकरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

या राज्यस्तरीय ऐतिहासिक बैठकीला आणि पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्रातील मातंग व बहुजन चळवळीतील प्रमुख नेत्यांची मोठी उपस्थिती लाभली होती. यामध्ये प्रामुख्याने माजी मंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, माजी मंत्री रमेश बागवे, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, आमदार अमित गोरखे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव यांच्यासह विष्णू कसबे (लहुजी शक्ती सेना), अजिंक्य चांदणे (डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) आणि सुरेश पाटोळे (क्रांतीवीर लहुजी शक्ती सेना) यांसारख्या राज्यभरातील विविध सामाजिक संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी व ज्येष्ठ नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जर शासनाने या न्याय्य मागणीकडे दुर्लक्ष केले, तर आगामी काळात लोकशाही आणि सनदशीर मार्गाने राज्यभर तीव्र आंदोलने व मोर्चे काढण्यात येतील, असा इशाराही या बैठकीत देण्यात आला. हा लढा कोणत्याही इतर घटकाच्या हक्कांवर गदा आणण्यासाठी नसून, केवळ वंचित समाजबांधवांच्या हक्कासाठी असल्याचे अमित गोरखे यांनी शेवटी स्पष्ट केले.

Labels

SC Sub Classification, Amit Gorkhe MLA, Matang Samaj Solapur, Reservation Categorization, Maharashtra Monsoon Session, Supreme Court Reservation Verdict

Search Description

MLA Amit Gorkhe demanded that the Maharashtra government immediately implement the SC reservation sub-classification in the upcoming monsoon session, following the Supreme Court's historic guidelines.

Hashtags

#SCSubClassification #AmitGorkhe #MatangSamaj #ReservationJustice #MaharashtraPolitics #SolapurMeeting #PimpriChinchwadNews