फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरणातील दोषींवर 'मोक्का'; २२ मृतांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी ५ लाखांची मदत, तपास सीआयडीकडे

 

मुंबई, दि. २५ जून २०२६ (प्रतिनिधी): पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील दापोडी, फुगेवाडी आणि हडपसर परिसरात घडलेल्या अत्यंत दुर्दैवी व गंभीर विषारी दारू प्रकरणातील मुख्य आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (MCOCA - मोक्का) कठोर तांत्रिक कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या भीषण घटनेत मृत्यू पावलेल्या सर्व २२ नागरिकांच्या पीडित कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी ५ लाख रुपये म्हणजेच एकूण १ कोटी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. आमदार अमित गोरखे यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचे सविस्तर लिखित उत्तर सभागृहात सादर केले. त्यावर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शासनाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करत या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) वर्ग करण्यात आल्याची आणि दोषींना कोणतीही सवलत न देण्याची तांत्रिक घोषणा सभागृहात केली.

या गंभीर प्रकरणाची अंतर्गत पार्श्वभूमी अशी आहे की, पुणे परिसरातील औद्योगिक आणि कामगार वस्त्यांमध्ये विषारी दारूच्या सेवनामुळे २२ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या घटनेमुळे राज्यभरात तीव्र संताप व्यक्त होत होता. आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात या विषयावर आक्रमक भूमिका मांडत दोषींवर मोक्का लावण्याची, मिथेनॉल पुरवठा साखळीचा संपूर्ण तपास करण्याची, पीडितांना आर्थिक मदत देण्याची आणि राज्यातील अवैध दारू व्यवसायाविरोधात व्यापक मोहीम राबविण्याची तांत्रिक मागणी केली होती. त्यांच्या या सर्व मागण्यांची दखल घेत गृह विभागाने कारवाईचा हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या लिखित माहितीनुसार, विषारी दारूच्या निर्मितीसाठी अत्यंत घातक अशा मिथेनॉलचा पुरवठा करणाऱ्या मुख्य आरोपींना पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने तातडीने अटक केली आहे. या प्रकरणात स्थानिक पातळीवर कर्तव्यपालनात कसूर करणाऱ्या संबंधित उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस ठाण्यातील बेजबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कडक तांत्रिक कारवाई करण्यात आली आहे. या संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना थेट निर्देश देण्यात आले आहेत. पहिल्या नावापुढे पूर्ण पदनाम वापरण्याच्या नियमानुसार, संबंधित पोलीस आयुक्त यांनी गुन्ह्याची व्याप्ती पाहून हा तपास सीआयडीकडे वर्ग केला असून, वरिष्ठ निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक दर्जाची तांत्रिक पथके आता मिथेनॉलच्या वाहतुकीवरील नियंत्रणाचा तपास करत आहेत.

गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील अवैध दारू निर्मिती, वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी तालुकास्तरीय दारू बंदी समित्यांचे तातडीने पुनर्गठन केले जात आहे. पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या संयुक्त कारवायांद्वारे मिथेनॉलच्या औद्योगिक वापराच्या वाहतुकीवर अधिक कठोर डिजिटल नियंत्रण ठेवले जाईल. दरम्यान, आमदार अमित गोरखे यांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, २२ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू ही अत्यंत वेदनादायी घटना होती. दोषींना अंतिम शिक्षा होईपर्यंत आणि पीडित कुटुंबांना पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत या संपूर्ण प्रकरणाचा तांत्रिक पाठपुरावा सुरूच राहील.

• Labels: Pune Illicit Liquor Case 2026, MCOCA Action Devendra Fadnavis, Legislative Council Amit Gorkhe, Yogesh Kadam CID Investigation, Chief Minister Relief Fund Maharashtra

• Search Description: Maharashtra government initiates MCOCA against accused in Pune illicit liquor case. CID to probe the matter, and ₹5 lakh compensation approved for 22 victim families.

• Hashtags: #PuneLiquorTragedy #MCOCA #MaharashtraAssembly #DevendraFadnavis #CIDInvestigation #AstraNewsNetwork