मराठा आरक्षण अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयात विशेष कक्षाची स्थापना!

 

मुंबई, दि. ४ जून २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): मराठा आरक्षणाच्या प्रभावी आणि गतिमान अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. आरक्षणाशी संबंधित जुन्या नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवणे आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र (Caste Validity) मिळवणे या प्रक्रियेत सर्वसामान्य नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार एक स्वतंत्र आणि विशेष कक्ष स्थापन करणार आहे. यासोबतच, नागरिकांना स्थानिक पातळीवर थेट सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector Office) विशेष हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात येणार आहेत. मंत्रालयात नुकत्याच पार पडलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून, मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळवून देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री माननीय श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या दुसऱ्या एका मोठ्या निर्णयानुसार, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात काम करत असलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत जाहीर मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. नागरिकांना प्रमाणपत्रासंदर्भात येणाऱ्या विविध तांत्रिक अडचणी तात्काळ सोडवण्यासाठी मंत्रालयातील मुख्य कार्यालयात ९३-२६-५६-२८-१५ हा विशेष राज्यस्तरीय हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला असून, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना या क्रमांकावर थेट संपर्क साधून तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेता येईल, अशी माहिती नामदार विखे पाटील यांनी अधिकृतपणे दिली.

या आढावा बैठकीमध्ये न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आतापर्यंत शोधलेल्या जुन्या नोंदी, समिती स्थापनेनंतर राज्यभरात वितरित करण्यात आलेली सुमारे १३ लाख नवीन कुणबी प्रमाणपत्रे, तसेच समिती स्थापनेपूर्वी वाटप करण्यात आलेली जुनी कुणबी प्रमाणपत्रे या सर्वांची अचूक आणि सविस्तर माहिती जिल्हा व तालुका स्तरावर तातडीने संकलित करण्याचे कडक निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने स्थापन केलेला हा नवीन कक्ष आणि हेल्पलाईन यंत्रणेमुळे कुणबी नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असून, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत होणार आहे. हा निर्णय संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजासाठी अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे.

Labels

Maratha Reservation Implementation 2026, Radhakrishna Vikhe Patil, Justice Shinde Committee Extension, Kunbi Caste Certificate Helpline, Maharashtra Government Circulars

Search Description

The Maharashtra government will set up a dedicated cell and launch helpline numbers to assist citizens with Maratha reservation records and Kunbi caste certificates.

Hashtags

#MarathaReservation #KunbiCertificate #MaharashtraGovernment #RadhakrishnaVikhe Patil #MumbaiNews #ReservationCell #Helpline #MarathiNews