सरकारी पडीक जमिनी केवळ १ रुपया भाडेपट्ट्याने मिळणार; महिला बचत गटांना संधी : चित्रा वाघ

 

मुंबई, दि. २० जून २०२६ : राज्य सरकारने राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या नवीन धोरणानुसार शासकीय पडीक जमिनी, शेती महामंडळाच्या जमिनी, प्रकल्प संपादन केल्यानंतर पडून असलेल्या जागा आणि ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने गायरान जमिनी वार्षिक केवळ १ रुपया या नाममात्र भाडेपट्ट्याने महिला बचत गटांना दिल्या जाणार आहेत. या योजनेचा राज्यातील जास्तीत जास्त महिला बचत गटांनी लाभ घेऊन आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे, असे आग्रही आवाहन भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केले आहे. मुंबईतील भाजप प्रदेश कार्यालयात आज आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी पक्षाचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन प्रामुख्याने उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने १९ जून २०२६ पासून हे क्रांतीकारी धोरण राज्यात लागू केल्याबद्दल चित्रा वाघ यांनी सरकारचे जाहीर अभिनंदन केले.

या धोरणात्मक योजनेच्या स्वरूपाविषयी सविस्तर माहिती देताना चित्रा वाघ यांनी सांगितले की, महिला सेवा सहकारी संस्था, 'उमेद' आणि 'माविम' (महिला आर्थिक विकास महामंडळ) अंतर्गत नोंदणीकृत झालेले महिलांचे बचत गट, तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, ग्रामसंघ आणि महिला बेरोजगारी सहकारी संस्था या जमिनीसाठी अधिकृत अर्ज करू शकतात. या मंजूर झालेल्या जमिनींवर महिला बचत गटांना चाऱ्याची व बांबूची लागवड, कृषी नर्सरीची रोपनिर्मिती आणि अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्पादन घेता येणार आहे. ही योजना महिलांच्या थेट उत्पन्नात वाढ करणारी ठरेल. मात्र, कायदेशीर अटींनुसार ही जमीन कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीला पोटभाड्याने (Sub-let) देता येणार नाही किंवा त्यावर कोणत्याही प्रकारचे कायमस्वरूपी बांधकाम करता येणार नाही. अटींचा भंग झाल्यास हा भाडेपट्टा तातडीने रद्द केला जाईल आणि जमिनीचा वापर फक्त मंजूर उद्देशासाठीच करणे बंधनकारक असेल.

योजनेच्या तांत्रिक अटींनुसार, अर्जदार बचत गट किमान तीन वर्षांचा नोंदणीकृत असावा, त्यांचे बँक खाते किमान एक वर्ष सक्रिय असावे आणि वार्षिक उलाढाल ५० हजार रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. यामध्ये पशुपालन आणि शेतीचा पूर्वअनुभव असलेल्या गटांना प्राधान्य दिले जाईल. चारा लागवडीसाठी तीन वर्षांचा तर बांबू लागवडीसाठी दहा वर्षांचा भाडेपट्टा करार केला जाईल, तसेच उत्तम कामगिरी करणाऱ्या गटांना नूतनीकरणाची तरतूद असेल. १० महिला सदस्य असलेल्या बचत गटाला १ हेक्टर, २० सदस्य असलेल्या सहकारी संस्थेला २ हेक्टर आणि ग्रामसंघाला ५ हेक्टरपर्यंत जमीन दिली जाईल. या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत वेगवान पद्धतीने केली जाणार असून, जून २०२६ अखेरपर्यंत अर्ज मागवून जुलैअखेर पात्र गटांची निवड केली जाईल. ऑगस्टअखेर जमीन हस्तांतरण करून ऑक्टोबरमध्ये सिंचन सुविधा सज्ज केल्या जातील आणि डिसेंबर २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्यक्ष चारा व बांबू लागवड सुरू होईल, अशी माहिती त्यांनी शेवटी दिली.

• Labels: Government Land Lease Scheme, Rajmata Jijau Mahila Sakshamikaran, Chitra Wagh BJP Press Conference, Women Self Help Groups Maharashtra, Devendra Fadnavis Government Policy 2026

• Search Description: BJP Women Wing Chief Chitra Wagh urges Mahila Bachat Gats to benefit from Maharashtra government's scheme providing barren government lands on Rs 1 annual lease.

• Hashtags: #WomenEmpowerment #MahilaBachatGat #GovernmentLandLease #ChitraWagh #MaharashtraGovernment #AstraNewsNetwork