एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांचा धडक निर्णय; गुटखा आणि पानमसाला माफियांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी आता थेट 'मकोका' लावणार

 

मुंबई/पुणे, दि. १२ जून २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्रात अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा (FSSAI) २००६ अंतर्गत गुटखा, पानमसाला आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांवर पूर्णपणे बंदी असतानाही, परराज्यांतून होणारी बेकायदेशीर वाहतूक आणि छुपा व्यापार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंतचे सर्वात कठोर पाऊल उचलले आहे. राज्यात गुटख्याचे संघटित रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याचे (Public Health) रक्षण करण्यासाठी आता थेट 'मकोका' (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा - MCOCA, 1999) लागू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, अशी घोषणा अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी आज मुंबईत आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत केली. आज, १२ जून रोजी या संदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला असून, हा कायदा केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवरच नाही तर उत्पादक, फायनान्सर्स, मुख्य सप्लायर्स आणि गोदाम मालकांसह संपूर्ण पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) तातडीने लागू करण्यात येणार आहे.

पत्रकार परिषदेत माहिती देताना आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या कलम ४७ (Article 47) नुसार नागरिकांचे आरोग्य सुधारणे आणि आरोग्याला घातक असणाऱ्या पदार्थांच्या उपभोगावर बंदी घालणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. गेल्या १० वर्षांत अन्न व औषध प्रशासनाने महाराष्ट्रात तब्बल ७०३ एफआयआर (FIR) नोंदवले आहेत, ज्यात २६० उत्पादक (Manufacturers), २४८ पुरवठादार (Suppliers) आणि ७०३ वाहतूकदारांचा समावेश आहे. तसेच नुकत्याच २५ मे ते ११ जून २०२६ या अवघ्या काही दिवसांच्या कालावधीत ३५४ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली, ज्यापैकी ३४४ ठिकाणी प्रतिबंधित पदार्थ आढळले असून ३ कोटी ७२ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या कारवायानंतरही गुटखा विक्री पूर्णपणे बंद न झाल्याने, केवळ दंडात्मक किंवा साधी फौजदारी कारवाई न करता याला 'संघटित गुन्हेगारी' (Organized Crime) मानून हा अत्यंत कडक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.

या नवीन आदेशानुसार, जर एखादी व्यक्ती किंवा संस्था एकापेक्षा जास्त वेळा प्रतिबंधित गुटखा किंवा पानमसाल्याच्या व्यापारात दोषी आढळली, तर तिच्याविरुद्ध मकोका कायद्यातील तरतुदींन्वये गुन्हा दाखल केला जाईल. या कारवाईच्या व्याप्तीमध्ये उत्पादक, बेकायदेशीर निधी पुरवणारे (Financiers), आंतरराज्यीय व आंतरजिल्हा कमिशन एजंट, ट्रान्सपोर्टर्स, बनावट लेबल तयार करणाऱ्या डमी फर्म्स, गोदाम चालक आणि हवाला किंवा बेनामी चॅनेलद्वारे आर्थिक नफा कमावणाऱ्या सर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणांचा तपास थेट सह-आयुक्त (Joint Commissioner) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या लिखित जबाबाने व मंजुरीने केला जाईल. तसेच आरोपींच्या जामिनाला कडक विरोध करणे, गुन्ह्यात वापरलेली वाहने जप्त करणे आणि त्यांची सर्व मालमत्ता जप्त (Confiscation & Attachment of Property) करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रशासकीय निर्णय व सामाजिक सुधारणा (Public Interest Orders)

गुटखाबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयासह अन्न व औषध प्रशासनाने आज सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि रुग्णांच्या हितासाठी आणखी दोन अत्यंत महत्त्वाचे आणि दिलासादायक प्रशासकीय निर्णय घेतले आहेत:

१. रुग्णालयांमध्ये अंतर्गत फार्मसीमधून औषध खरेदीच्या सक्तीला चाप

अनेक खाजगी आणि कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये (Hospitals) दाखल असलेल्या रुग्णांना अथवा त्यांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयाच्या अंतर्गत असलेल्या फार्मसीमधूनच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यावर आज आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करत स्पष्ट केले आहे की, कोणतेही रुग्णालय किंवा डॉक्टर कोणत्याही रुग्णाला त्यांच्याच फार्मसीमधून औषधे खरेदी (Purchase) करण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. हा थेट नागरिकांचा आणि रुग्णांचा कायदेशीर अधिकार आहे. डॉक्टरांनी केवळ जेनेरिक किंवा आवश्यक प्रिस्क्रिप्शन लिहून देणे बंधनकारक आहे, रुग्ण त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही बाहेरील दुकानातून औषधे खरेदी करू शकतात.

२. दुग्धजन्य पदार्थ आणि डेरी क्षेत्रासाठी कडक फसाई (FSSAI) नियमावली

दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील (पनीर, खवा इ.) वाढती भेसळ रोखण्यासाठी आज राज्यातील प्रमुख डेरी मालक, वितरक आणि उत्पादकांची एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. २००६ च्या फसाई कायद्याचे आणि २०११ च्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गावातील दूध संकलन केंद्रापासून (Collection Centers), चिलिंग सेंटर्स (Chilling Centers), मुख्य डेरी प्लांट्स ते थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या अंतिम उत्पादनापर्यंतच्या संपूर्ण साखळीवर कडक पाळत ठेवली जाईल. 'अनसेफ फूड' (Unsafe Food), सब-स्टँडर्ड किंवा मिसब्रँडेड दुधाचा साठा आढळल्यास तो जागेवरच फेटाळण्याचे निर्देश डेरी मालकांना देण्यात आले असून, तपासणीसाठी पुणे, मुंबई (BMC) आणि केंद्र सरकारच्या पीपीपी मॉडेलवरील लॅबमध्ये नमुने १४ दिवसांच्या आत तपासले जातील.

Labels

MCOCA on Gutka Maharashtra, FDA Commissioner Tukaram Mundhe, Anti-Gutka Drive 2026, FSSAI Section 30 Regulations, Hospital Pharmacy Rules India, Milk Adulteration Action Pune, Public Health Enforcement

Search Description

Maharashtra FDA Commissioner Tukaram Mundhe invokes MCOCA against organized gutka networks, bans hospital forced pharmacy purchases, and enforces strict FSSAI rules on the dairy sector.

Hashtags

#TukaramMundhe #FDAMaharashtra #MCOCA #GutkaBan2026 #PublicHealthFirst #ConsumerRights #MilkSafety #MedicalJustice