मध्यप्रदेशात समान हक्क आणि सामाजिक सुधारणांसाठी ७१% मुस्लिम महिलांचे 'यूसीसी'ला समर्थन; बहुतांश संघटनांकडून कायद्याचे स्वागत

९३ टक्के जनतेचा प्रचंड पाठिंबा; ९.५ लाख सूचनांमध्ये ७१ टक्के मुस्लिम महिलांचाही होकार

भोपाळ (मध्य प्रदेश), दि. २७ जून २०२६ (प्रतिनिधी):मध्य प्रदेश राज्यात समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करण्याच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर दिशेने राज्य सरकारने अत्यंत वेगवान पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या कायद्याच्या संदर्भात राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीला राज्यातील जनतेकडून बंपर आणि ऐतिहासिक पाठिंबा मिळाला आहे. राज्यभरातून गोळा करण्यात आलेल्या एकूण ९ लाख ५० हजार (९.५ लाख) लिखित व डिजिटल सूचनांपैकी तब्बल ९३ टक्के नागरिकांनी समान नागरिक संहिता लागू करण्याच्या तांत्रिक बाजूला पूर्ण संमती दर्शवली आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा आणि लक्षणीय टप्पा म्हणजे जवळपास ७१ टक्के मुस्लिम महिलांनी देखील 'हा कायदा लागू व्हावा' अशी ठाम भूमिका अधिकृतरीत्या मांडली आहे. मध्य प्रदेश सरकारने या कायद्याच्या मसुद्यासाठी सर्वसामान्य नागरिक, कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांकडून हरकती व सूचना मागवल्या होत्या, ज्याचे अंतिम सांख्यिकी विश्लेषण पूर्ण झाले असून राज्यामध्ये हा कायदा लागू करण्याचा मार्ग आता अधिकृतरीत्या मोकळा झाला आहे.

या अत्यंत महत्त्वाच्या धोरणात्मक आणि राजकीय निर्णयाची अंतर्गत तांत्रिक पार्श्वभूमी अशी आहे की, मध्य प्रदेश सरकारने उत्तराखंड राज्याच्या धर्तीवर आपल्या राज्यातही समान नागरिक संहिता लागू करण्यासाठी एका विशेष तांत्रिक मसुदा समितीची स्थापना केली होती. या समितीने राज्यातील सर्व ५२ जिल्ह्यांमधील विविध जाती, धर्म, आदिवासी समुदाय आणि सामाजिक घटकांशी संवाद साधून तसेच ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून ९.५ लाख सूचना संकलित केल्या. प्राप्त झालेल्या सांख्यिकी आकडेवारीनुसार, ९३ टक्के बहुसंख्य जनतेने लग्न, घटस्फोट, मालमत्ता अधिकार आणि दत्तक विधानाचे नियम सर्व धर्मीयांसाठी समान असावेत या केंद्रीय तांत्रिक रचनेला पाठिंबा दिला आहे. विशेषतः मुस्लिम महिलांनी बहुपत्नीत्व आणि तोंडी तलाकच्या अवमानकारक प्रथांना पूर्णपणे पायबंद घालण्यासाठी आणि कौटुंबिक मालमत्तेत समान तांत्रिक वाटा मिळवण्यासाठी या कायद्याच्या बाजूने आपले अधिकृत कौल नोंदवले आहेत.

या सर्वसमावेशक विश्लेषणावर आधारित धोरणात्मक भूमिका मांडताना राज्य सरकारच्या गृह आणि विधी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या वैयक्तिक श्रद्धा किंवा धार्मिक विधींमध्ये (उदा. लग्न लावण्याच्या पद्धती) कोणताही तांत्रिक हस्तक्षेप करणार नाही. उलट, महिलांचे शोषण थांबवणे, बालविवाहाला कायदेशीररीत्या पूर्णपणे आळा घालणे आणि लिंगभेद विरहित कायदेशीर संरक्षण देणे हाच या कायद्याचा मुख्य तांत्रिक उद्देश आहे. मध्य प्रदेशातील अनेक प्रमुख मुस्लिम महिला संघटना आणि पुरोगामी विचारवंतांनी या अहवालाचे स्वागत केले आहे, तर काही पारंपारिक धार्मिक संघटनांनी या मसुद्यातील काही तरतुदींवर सुरुवातीला आक्षेप घेतला होता. मात्र, बहुतांश जनतेचा कौल कायद्याच्या बाजूने असल्याने सरकारने मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याची तांत्रिक प्रक्रिया गतिमान केली आहे.

आगामी पावसाळी अधिवेशनात किंवा विशेष विधिमंडळ सत्रात हा समान नागरिक संहितेचा अधिकृत मसुदा मंजुरीसाठी सभागृहात सादर केला जाण्याची दाट शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे. भारताच्या विधी आयोगाने आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्तरावर जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत असाच हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील सर्व नागरिकांना विवाहाची सक्तीची तांत्रिक नोंदणी करावी लागणार असून, वारसा हक्काच्या नियमांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने समान अधिकार प्राप्त होतील. या ऐतिहासिक तांत्रिक निर्णयामुळे मध्य प्रदेश हे उत्तराखंडनंतर समान नागरिक संहिता लागू करणारे देशातील दुसरे प्रमुख राज्य ठरण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.

• Labels: Madhya Pradesh UCC Update 2026, Uniform Civil Code MP Support, Muslim Women Back UCC, MP Government Policy News, Indian Legal Reforms 2026

• Search Description: Madhya Pradesh moves closer to implementing the Uniform Civil Code (UCC) as 93% of the 9.5 lakh public suggestions, including 71% from Muslim women, support the law.

• Hashtags: #UCC #UniformCivil Code #MadhyaPradesh #WomenEmpowerment #LegalReforms #AstraNewsNetwork