महाराष्ट्रात हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्ससाठी एफडीएचे कडक नियम लागू; उल्लंघन केल्यास १० लाखांपर्यंत दंड आणि फौजदारी कारवाई

• नियम उल्लंघन केल्यास १० लाखांपर्यंत दंड आणि फौजदारी कारवाई

• ग्राहकांना मोफत पिण्याचे पाणी आणि मेनू कार्डवर कॅलरीजची माहिती देणे बंधनकारकस्वयंपाकघरात टाईल्स आणि पेस्ट कंट्रोल सक्तीचे

• वापरलेल्या तेलाचा पुनर्वापर आणि वर्तमानपत्रात अन्न गुंडाळण्यावर पूर्ण बंदी

• हॉटेल्स, धाबे आणि ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्ससाठी नवी नियमावली

मुंबई/पुणे, दि. २४ जून २०२६ (प्रतिनिधी):  महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी आणि अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि कडक निर्णय घेतला आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मंगळवार, २३ जून रोजी संपूर्ण राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, धाबे, कॅफे आणि ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्ससाठी नवीन कडक मार्गदर्शक नियमावली (गाइडलाईन्स) जाहीर करणारे आदेश पारित केले आहेत. या नवीन तांत्रिक नियमांनुसार, राज्यात आता कोणत्याही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला वैध परवान्याशिवाय (लायसन्स) व्यवसाय चालवता येणार नाही. विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या अस्थापनांवर थेट १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि फौजदारी खटले (प्रॉसिक्युशन) दाखल करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. केवळ अन्नपदार्थांचे नमुने (सॅम्पल्स) घेण्यापुरते मर्यादित न राहता, अस्थापनांमधील अंतर्गत व्यवस्था, ड्रेनेज, आणि स्वच्छतेच्या एकूण २२ वेगवेगळ्या बाबींमधील तब्बल २८ नियमांचे पालन होते की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर १२ महिने चालणारी विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

या कठोर निर्णयाच्या तांत्रिक पार्श्वभूमीविषयी माहिती देताना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, एफडीएच्या वतीने नुकत्याच राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमा, धाडी आणि सर्वेक्षणादरम्यान राज्यातील अनेक खाद्य अस्थापनांमध्ये अत्यंत गंभीर तांत्रिक त्रुटी आढळल्या आहेत. यामध्ये अस्वच्छ व आरोग्यास अपायकारक परिस्थितीत अन्न तयार करणे, वापरलेल्या खाद्यतेलाचा (RUC-रुको गाइडलाईन्सचे उल्लंघन करून) वारंवार पुनर्वापर करणे, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी न करणे, अन्नपदार्थांचे तापमान नियंत्रणात नसणे, निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यात साठवणूक करणे आणि ग्राहकांना मोफत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून न देणे या प्रमुख त्रुटींचा समावेश आहे. हा बेजबाबदारपणा रोखण्यासाठी आणि प्रामाणिक व्यवसायिकांना संरक्षण देऊन ग्राहकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी हे व्यापक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. हे नियम सर्व लहान-मोठी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, उपहारगृहे, ढाबे, कँटिन्स, बेकरीज, मिठाईची दुकाने, कॅटरिंग युनिट्स, क्लाउड किचन्स आणि ई-कॉमर्स फूड डिलिव्हरी प्रदात्यांना विनाअपवाद लागू होणार आहेत.

नवीन तरतुदींनुसार, प्रत्येक हॉटेलच्या स्वयंपाकघराच्या (किचन) भिंती आणि फरशा या वॉशेबल टाईल्सच्या असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्वयंपाकघरात पुरेशी हवा खेळती राहण्यासाठी मेकॅनिकल एक्झॉस्ट फॅन आणि चिमणी असणे गरजेचे आहे. कच्चे अन्न, शिजवलेले अन्न, शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थ ठेवण्यासाठी स्वतंत्र भौतिक कप्पे असावे लागतील; ज्यासाठी अनुक्रमे हिरव्या आणि लाल रंगाचे सांकेतिक फलक लावणे अनिवार्य आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हॉटेल्समध्ये येणाऱ्या ग्राहकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी विनामूल्य (मोफत) उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असून, "आमच्याकडे फक्त बाटलीबंद पाणी विकत मिळेल" असे सांगणाऱ्या हॉटेल्सवर थेट कारवाई केली जाईल. तसेच, हॉटेलच्या दर्शनी भागात 'येथे पिण्यायोग्य पाणी मोफत उपलब्ध आहे' असा फलक लावणे अनिवार्य आहे. हॉटेलमधील सर्व फूड हँडलर्सची (कर्मचारी) वार्षिक वैद्यकीय तपासणी आणि 'फॉस्टॅक' (FoSTaC) प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले असून, त्यांना कोणताही संसर्गजन्य आजार नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

ग्राहकांच्या माहितीसाठी हॉटेलच्या मेनू कार्डवर अन्नपदार्थांमधील कॅलरीज, पोषण मूल्ये आणि ॲलर्जन (ऍलर्जी निर्माण करणारे घटक) यांची माहिती प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वर्तमानपत्र किंवा कोणत्याही छापील कागदावर अन्नपदार्थ गुंडाळण्यास किंवा वाढण्यास कायद्याने पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असलेल्या मोठ्या खाद्य अस्थापनांना एफएसएसएआय (FSSAI) मान्यताप्राप्त संस्थांकडून सक्तीचे तांत्रिक ऑडिट (मँडेटरी ऑडिट) करून घ्यावे लागेल. नियमबाह्य कामांची तक्रार करण्यासाठी प्रशासनाने एफएसएसएआयचा टोल-फ्री क्रमांक, 'फॉस्कोस' (FoSTaC) मोबाईल ॲप आणि स्थानिक विभागीय कार्यालयांचे ईमेल उपलब्ध करून दिले आहेत. अन्न सुरक्षा कायदा २००६ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणतीही गय न करता थेट फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.

• Labels: FDA Maharashtra Rules 2026, Tukaram Mundhe FDA Orders, Hotel Mandatory Regulations, FSSAI Compliance Maharashtra, Free Drinking Water Hotel Rule

• Search Description: FDA Commissioner Tukaram Mundhe issued strict rules for all Maharashtra hotels and restaurants, mandating free drinking water, hygiene norms, and a fine up to INR 10 Lakhs.

• Hashtags: #FDAMaharashtra #TukaramMundhe #HotelRegulations #FoodSafety #FSSAI #AstraNewsNetwork