अजमेरा ग्रुप घोटाळ्यातील पीडितांना न्याय; ८.४१ कोटींची मालमत्ता परत मिळणार

विशेष पीएमएलए (PMLA) न्यायालयाकडून ८.४१ कोटींच्या मालमत्तेच्या पुनर्स्थापनेला मंजुरी

बेंगळुरू: बेंगळुरू येथील बहुचर्चित 'M/s अजमेरा ग्रुप' (Ajmera Group) आणि इतरांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग (पैसे गैरव्यवहार) प्रकरणातील पीडित गुंतवणूकदार आणि खऱ्या दावेदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्याच्या (PMLA) विशेष न्यायालयाने या घोटाळ्यातील पीडितांना तब्बल ८ कोटी ४१ लाख रुपये किमतीची जप्त केलेली स्थावर मालमत्ता परत करण्याचे (Restitution) ऐतिहासिक आदेश दिले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या मालमत्तेच्या पुनर्स्थापनेसाठी न्यायालयात 'नो ऑब्जेक्शन' (कोणतीही हरकत नाही) प्रमाणपत्र सादर केले होते, ज्याच्या आधारे विशेष न्यायालयाने ९ जून २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित केला.

हा संपूर्ण तपास बेंगळुरू येथे अजमेरा ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या अनेक प्रथम माहिती अहवालांच्या (FIRs) आधारे सुरू होता. सदर कंपनीने सामान्य जनतेला त्यांच्या गुंतवणुकीवर अत्यंत उच्च परतावा (Higher Returns) देण्याचे खोटे आमिष दाखवून करोडो रुपये गोळा केले होते. मात्र, नंतर गुंतवणूकदारांना ना नफा दिला, ना त्यांची मूळ मुद्दल रक्कम परत केली. जनतेची ही उघड फसवणूक झाल्यानंतर या प्रकरणात ईडीने आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास सुरू केला होता.

ईडीच्या सखोल तपासात असे निष्पन्न झाले होते की, अजमेरा ग्रुपच्या संचालकांनी जनतेकडून गोळा केलेला प्रचंड पैसा स्वतःच्या आणि नातेवाईकांच्या वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये वळवला (Siphoned) होता. या पैशांचा वापर करून त्यांनी विविध उच्चभ्रू मालमत्ता खरेदी केल्या होत्या. तपास यंत्रणेने कारवाई करत या आरोपींची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त (Provisional Attachment) केली होती आणि विशेष न्यायालयात रीतसर तक्रार दाखल केली होती.

मनी लाँड्रिंग कायद्याचा मूळ हेतू गुन्ह्यातून कमावलेला पैसा (Proceeds of Crime) त्याच्या मूळ आणि खऱ्या मालकांना परत मिळवून देणे हाच आहे. हाच नियम लागू करत ईडीने जप्त मालमत्ता पीडितांना परत देण्यास संमती दर्शवली. न्यायालयाच्या या ९ जूनच्या आदेशामुळे शेकडो फसवणूक झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळाला असून, आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध लढण्याचा आणि पीडितांना न्याय देण्याचा ईडीचा कटिबद्ध संकल्प यातून अधोरेखित झाला आहे.

• Labels: ED India, Ajmera Group Fraud, Property Restitution, PMLA Court Bengaluru, Money Laundering Case, Investors Relief.

• Search Description: The Special PMLA Court has ordered the restitution of attached properties worth Rs 8.41 Crore to the victims of the Ajmera Group money laundering scam in Bengaluru.

• Hashtags: #ED #AjmeraGroup #PropertyRestitution #PMLACourt #BengaluruScam #FinancialJustice #InvestorsRelief2026