केंद्राकडून 'दूरसंचार नियम २०२६' चा मसुदा जाहीर; २७ जुलैपर्यंत नागरिकांना हरकती नोंदवण्याची संधी

 

देशातील दूरसंचार आणि प्रसारमाध्यम नियमावलीत व्यापक बदल; केंद्राकडून मसुदा सार्वजनिक अभिप्रायासाठी खुला

नवी दिल्ली, दि. १२ जून २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): देशातील दूरदर्शन, रेडिओ आणि इतर संप्रेषण सेवा अधिक गतिमान, आधुनिक व पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नव्या 'दूरसंचार नियम, २०२६' चा मसुदा अधिकृतपणे सार्वजनिक अभिप्रायासाठी जाहीर केला आहे. हा नवा मसुदा ऐतिहासिक 'दूरसंचार अधिनियम, २०२३' च्या व्यापक कायदेशीर चौकटीशी सुसंगत करण्यासाठी तयार करण्यात आला असून, यामुळे जुन्या नियमावलींचे एकत्रीकरण होणार आहे. या मसुद्यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण तरतुदीनुसार, खासगी प्रसारकांसाठीची परवाना प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल आणि सुलभ केली जाणार असून, नागरिकांना व या क्षेत्रातील संबंधितांना यावर आपले अधिकृत अभिप्राय, सूचना आणि हरकती २७ जुलै २०२६ पर्यंत मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सादर करता येणार आहेत.

प्रस्तावित मसुद्याच्या पार्श्वभूमीवर ऐतिहासिक संदर्भांचा विचार केल्यास, यापूर्वीच्या जुन्या 'टेलिग्राफ अधिनियम, १८८५' अंतर्गत दूरदर्शन आणि रेडिओ सेवांसाठी वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या विखुरलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि नियमांचे एकत्रीकरण आता या नव्या मसुद्यात करण्यात आले आहे. यामुळे प्रसारमाध्यम क्षेत्रातील प्रशासकीय गुंतागुंत संपण्यास मोठी मदत होणार आहे.

या मसुद्यातील सर्वात मोठा आणि क्रांतिकारी बदल म्हणजे, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि खासगी प्रसारकांदरम्यान आत्तापर्यंत अनिवार्य असणाऱ्या 'ग्रँट ऑफ परमिशन अ‍ॅग्रीमेंट'वर (Grant of Permission Agreement) स्वाक्षरी करण्याची जुनी कायदेशीर आवश्यकता आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. प्रशासकीय लालफितीशाही आणि वेळखाऊ प्रक्रियेला फाटा देणारा हा निर्णय असून, यामुळे संपूर्ण परवाना प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अधिक सुलभ आणि पूर्णतः डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणली जाणार आहे.

याशिवाय, दूरसंचार आणि प्रसारमाध्यम क्षेत्रातील उद्भवणारे वाद वेगाने आणि निष्पक्षपातीपणे सोडवण्यासाठी एक विशेष पारदर्शक 'न्यायिक यंत्रणा' (Judicial Mechanism) स्थापन करण्याचाही महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. नवीन नियमांमुळे उद्योगांना व्यवसाय करणे अधिक सुलभ (Ease of Doing Business) होणार असून, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि ग्राहक हित या दोन्ही बाबींचा समतोल राखला जाणार आहे. मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर हा मसुदा सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध असून, २७ जुलैच्या मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा विचार करून अंतिम नियमावली लागू केली जाईल, असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Labels

Draft Telecom Rules 2026, Ministry of Information and Broadcasting, Digital Licensing India, Telecommunications Act 2023, Broadcasting Regulations Update, New Delhi Telecom News

Search Description

The Ministry of Information and Broadcasting has released the draft Telecommunication Rules 2026 for public feedback, proposing to fully digitalize and streamline licensing processes.

Hashtags

#TelecomRules2026 #DigitalIndia #BroadcastingRegulations #MIBIndia #TelecomAct2023 #PolicyUpdate #EaseOfDoingBusiness