'टीसीएस', 'एसबीआय'नंतर आता 'विप्रो'मध्येही 'कॉर्पोरेट जिहाद'? हिंदु जनजागृती समिती आक्रमक; उच्चस्तरीय तपासाची मागणी
"आयटी क्षेत्रातील हिंदूविरोधी अजेंडा खपवून घेणार नाही!" – श्रमिक पत्रकार भवनात सुनील घनवट यांचा थेट इशारा
पत्रकार परिषदेत आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचताना पीडित माजी महिला कर्मचाऱ्याने सांगितले की, ती विप्रो कंपनीत प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावत होती. परंतु, काही काळापूर्वी तिच्याच टीममधील शाहिना रफिक नावाच्या एका महिला सहकाऱ्याने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात जाणीवपूर्वक अवाजवी हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. शाहिनाने पीडितेला तिच्या ओळखीच्या 'शेख' नावाच्या मुसलमान व्यक्तीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा, तसेच स्वतःचा मूळ हिंदू धर्म सोडून इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचा तीव्र आग्रह धरला. जर तू इस्लाम स्वीकारून मुस्लिम व्यक्तीसोबत राहिलीस, तर तुला दुबईत ऐषोआरामात आणि शांततेत जीवन जगता येईल, अशी प्रलोभने आणि विविध आमिषेही तिला सातत्याने दाखवण्यात येत होती. या वाढत्या मानसिक त्रासाची आणि छळाची रीतसर लेखी तक्रार पीडितेने विप्रो कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे (CDH Level) केली होती; परंतु विप्रो प्रशासनाने आरोपी शाहिना रफिक हिच्यावर कोणतीही दंडात्मक किंवा प्रतिबंधात्मक कारवाई केली नाही.
उलटपक्षी, पीडितेने शाहिनाच्या वैयक्तिक फोन कॉल्सना प्रतिसाद देणे पूर्णपणे थांबवले असता, शाहिनाने सूडबुद्धीने पीडितेचे संभाषण छुप्या पद्धतीने रेकॉर्ड केले आणि तथ्य वाकवून पीडितेविरुद्धच कंपनीच्या ओंबड्स कमिटीकडे (Ombuds Process Team) खोटी तक्रार दाखल केली. या संपूर्ण प्रकरणातील वरिष्ठ अधिकारी वसीम (ADH) यानेही शाहिनाला उघडपणे पाठीशी घालत तिच्यावर कारवाई करण्यास साफ नकार दिला. तसेच, विप्रोच्या एचआर व व्यवस्थापन समितीचे सदस्य झीशान अहमद आणि अन्य सदस्यांनी पीडितेची बाजू, तिची पूर्वतक्रार आणि पुरावे पूर्णपणे फेटाळून लावत एकतर्फी कारवाई केली. या अन्यायाचा कळस ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरीस गाठला गेला, जेव्हा एचआर प्रतिनिधी प्रशांत जी.आर. याने पीडितेला एका 'मायक्रोसॉफ्ट टीम्स' ऑनलाइन मीटिंगसाठी बोलावून तांत्रिक क्लृप्त्यांच्या (Technical Tricks) साहाय्याने पीडितेच्या लॅपटॉपचा स्क्रीन कंट्रोल स्वतःकडे घेतला आणि तिच्या संमतीविना बळजबरीने राजीनामा सादर करण्यास भाग पाडले.
या संस्थात्मक अन्यायाविरुद्ध आणि छळाविरुद्ध पीडित महिलेने आपल्या वकिलांमार्फत विप्रो प्रशासनाला ५० लाख रुपयांच्या आर्थिक नुकसान भरपाईची आणि लेखी माफीची कायदेशीर नोटीस (Legal Notice) धाडली असून १५ दिवसांत योग्य पावले न उचलल्यास दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समितीचे वकील विवेक भोसले यांनी सांगितले की, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना हरताळ फासून अशाप्रकारे बळजबरीने राजीनामा घेणे हे भारतीय श्रम कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे. हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्याचे संघटक सुनील घनवट यांनी पुण्याच्या आयटी क्षेत्रातील हा हिंदूविरोधी अजेंडा कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, असे ठणकावून सांगितले. तसेच आयटी क्षेत्रातील अशा प्रकारच्या छुपे अजेंडे शोधण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक चौकशी समिती नेमावी, असे आवाहन करत अन्यायग्रस्त हिंदू महिलांसाठी समितीचा हेल्पलाइन क्रमांक ७७३८२३३३३३ जाहीर केला. या परिषदेला पराग गोखले, अधिवक्ता गोपाळ तेलंग आणि रणरागिणी शाखेच्या क्रांती पेटकर प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.
Labels
Wipro Pune Corporate Jihad, Hinjawadi IT Park News, Hindu Janajagruti Samiti Press Conference, Sunil Ghanwat HJS, Corporate Women Safety India, Pune Crime News 2026
Search Description
A Hindu female employee at Wipro Hinjawadi, Pune, was allegedly forced to resign after refusing conversion and advances, prompting Hindu Janajagruti Samiti to demand an inquiry.
Hashtags
#WiproPune #CorporateJihad #HinjawadiITPark #HinduJanajagrutiSamiti #SunilGhanwat #WomenSafetyAtWork #PuneNews #MarathiNews
Reviewed by ANN news network
on
६/०३/२०२६ ०४:०८:०० PM
Rating:

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: