आधी हक्काचे पुनर्वसन आणि घरभाडे द्या, मगच रेल्वेची जागा खाली करा; विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांची आक्रमक मागणी

 

पिंपरी, दि. ५ जून २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): पिंपरी-चिंचवड शहरातील दळवीनगर ते आनंदनगर दरम्यानच्या रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांवर रेल्वे प्रशासनातर्फे आगामी ६ आणि ११ जून रोजी संभाव्य निष्कासनाची (जागा खाली करण्याची) मोठी कारवाई केली जाणार आहे. रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी होणाऱ्या या प्रस्तावित कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक रहिवाशांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, या मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब सोपानराव भोईर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर आणि नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता ही कारवाई केल्यास शेकडो महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल होतील, अशी भीती व्यक्त करत भोईर यांनी रेल्वे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) या तिन्ही यंत्रणांना मानवी दृष्टिकोन ठेवून निर्णय घेण्याचे आवाहन अधिकृत पत्राद्वारे केले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, दळवीनगर ते आनंदनगर रेल्वे लगतच्या झोपडपट्टीतील अनेक नागरिकांना 'SRA' प्रकल्पांतर्गत विकासकाने (Developer) पुनर्वसनाचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र ठरवले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वास्तव्यास असलेल्या आणि कायदेशीररीत्या पात्र असलेल्या कुटुंबांना अद्याप सदनिकांचा ताबा मिळालेला नाही. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही बिल्डर्स आणि विकासक स्वतःचा लाभ लाटत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे ही निष्कासनाची कारवाई करण्यापूर्वी रेल्वे हद्दीतील सर्व रहिवाशांची अत्यंत सखोल आणि पारदर्शक पडताळणी (Verification) करण्यात यावी. यामध्ये केवळ प्रत्यक्ष वास्तव्यास असणाऱ्या मूळ पात्र नागरिकांचाच पुनर्वसन योजनेत समावेश व्हावा आणि कोणत्याही अपात्र व्यक्तीला याचा अनुचित लाभ मिळू नये, अशी आग्रही मागणी भाऊसाहेब भोईर यांनी केली आहे.

विरोधी पक्षनेत्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत SRA प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होऊन पात्र कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या सदनिकेचा ताबा मिळत नाही, तोपर्यंत नियमानुसार त्यांना दरमहा घरभाडे किंवा भाडे भत्ता वेळेवर मिळणे बंधनकारक आहे. सध्या पावसाळा सुरू होत असल्याने आणि विद्यार्थ्यांचे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याने शाळा किंवा महाविद्यालय सोडण्याची वेळ येथील मुलांवर येऊ नये. शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा हक्क असून या कारवाईमुळे एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे.

योग्य पुनर्वसन, पर्यायी निवारा आणि अधिकृत भाडे भत्ता उपलब्ध झाल्याशिवाय येथील नागरिकांना बेघर करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका स्थानिक नेतृत्वाने घेतली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत रेल्वे विभाग, एसआरए प्रशासन आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांनी परस्परांशी समन्वय साधून केवळ मानवी आणि कायदेशीर चौकटीतच पुढील पावले टाकावीत, अन्यथा बाधित नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तीव्र संघर्ष केला जाईल, असा इशाराही या निवेदनातून देण्यात आला आहे.

Labels

PCMC SRA Project 2026, Dalvinagar Anandnagar Railway Eviction, Bhausaheb Bhoir Leader of Opposition, Pimpri Chinchwad Slum Rehabilitation, Railway Track Widening Pimpri, Monsoon Eviction Human Rights India

Search Description

Leader of Opposition Bhausaheb Bhoir demands a transparent verification of SRA beneficiaries and monthly rent allowance before the scheduled June 6 and 11 railway eviction drive between Dalvinagar and Anandnagar in Pimpri Chinchwad.

Hashtags

#PimpriChinchwad #SRAPermalink #RailwayEviction #BhausahebBhoir #HumanRights #SlumRehabilitation #PCMC #MarathiNews