एसआयटी (SIT) तपासात धक्कादायक खुलासे!
सर्वप्रथम आपण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) ऐतिहासिक निकालानंतर, केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२० मध्ये या अधिकृत ट्रस्टची स्थापना केली होती. या ट्रस्टकडे मंदिराचे निर्माण, दैनंदिन संचालन आणि आर्थिक व्यवहारांची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली. या १५ सदस्यीय समितीमध्ये महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, गोविंद देव गिरी, के. पराशरण आणि नृपेंद्र मिश्र यांसारख्या अतिशय प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, मंदिराच्या निर्मितीसाठी गोळा झालेला निधी आता तब्बल ४५,००० कोटी रुपयांच्या पार गेला आहे. यापैकी सुमारे १८०० कोटी रुपये प्रत्यक्ष मंदिर बांधकामासाठी खर्च झाले असून, उर्वरित रक्कम विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये मुदत ठेव (Fixed Deposit) म्हणून ठेवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या ट्रस्टला एकूण ३२७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले, ज्यामध्ये १५३ कोटी रुपये थेट भाविकांनी दिलेले दान होते, तर १७३ कोटी रुपये हे बँकेतील ठेवींवर मिळालेले व्याज होते.
हा संपूर्ण घोटाळा कसा उघडकीस आला, याची प्रक्रिया अत्यंत रंजक आणि तितकीच डोळे उघडणारी आहे. मंदिरात दररोज सरासरी १ कोटी रुपयांचे रोख दान जमा होते. हे दान गोळा करण्यासाठी मंदिराच्या आवारात ४० पेक्षा जास्त दानपात्रे (Donation Boxes) ठेवण्यात आली आहेत. ही सर्व दानपात्रे दररोज सुरक्षितपणे गोळा करून एका अत्यंत गोपनीय खोलीत (Strong Room) नेली जातात. या खोलीत सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) १४ अधिकारी आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) चे अंतर्गत लेखापरीक्षक (Auditors) तैनात असतात. मात्र, या सर्व सुरक्षा यंत्रणेला चकमा देण्याचे काम नोटा मोजण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या एका खाजगी संस्थेच्या २४ कर्मचाऱ्यांनी केले. या कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ट्रस्टचे १२ अंतर्गत अधिकारी नियुक्त होते, म्हणजेच एकूण ३६ लोकांचा हा गट प्रत्यक्ष मोजणी करत असे.
या मोजणी प्रक्रियेतील त्रुटी (Loophole) शोधून हा गैरव्यवहार कसा करण्यात आला, याचा खुलासा ट्रस्टचे माजी लेखापाल (Accountant) महिपाल सिंह यांनी केला आहे. राजस्थानचे रहिवासी असलेल्या महिपाल यांनी २०२१-२२ मध्येच हा प्रकार पकडला होता, मात्र त्यावेळी आवाज उठवल्यामुळे त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. त्यांच्या दाव्यानुसार, जेव्हा १०० रुपयांच्या नोटांचे १० बंडल्स एकत्र करून एक मोठा पॅकेट तयार केला जात असे, तेव्हा बँक अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यामध्ये ११ वे बंडल छुप्या पद्धतीने सरकवले जायचे. हे अतिरिक्त बंडल बँकेच्या दप्तरी नोंदवले जात नसत. गुप्त खोलीतून बाहेर पडल्यानंतर, हे अतिरिक्त पैसे बँक अधिकारी आणि मोजणी करणारे कंत्राटी कर्मचारी आपापसात वाटून घेत असत. प्रत्येक मोजणीच्या वेळी एका बॉक्समधून किमान ५ ते १० लाख रुपये अशा प्रकारे गायब केले जात होते, असा दावा केला जात आहे.
या अंतर्गत चोरीचा परिणाम असा झाला की, अवघे १४,००० रुपये मासिक वेतन घेणारे सामान्य कर्मचारी अवघ्या ४ ते ५ वर्षांत करोडो रुपयांचे मालक बनले. यामध्ये प्रामुख्याने चंपत राय यांचे खाजगी चालक असलेले टिन्नू यादव (सध्याचे अधिकृत नाव रामशंकर यादव), मनीष यादव, के. डी. तिवारी, राजेश पाठक आणि अनुकल्प मिश्रा यांची नावे आघाडीवर आहेत. पूर्वी कार मेकॅनिक किंवा ऑपरेटर म्हणून काम करणारे हे लोक आज अयोध्येत भव्य बंगले, फॉर्च्युनर (Fortuner) गाड्या आणि विमानतळाजवळ ७० खोल्यांचे अद्ययावत हॉस्टेल व हॉटेल्स चालवत आहेत. तपास यंत्रणांनी केलेल्या प्राथमिक कारवाईत मनीष यादव याच्याकडून ३६ लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे, तर टिन्नू यादव याच्याकडे तब्बल ५० कोटी रुपयांची बेनामी अचल संपत्ती आढळली आहे. त्यांच्या जीवनशैलीत अचानक झालेला हा चमत्कारिक बदल पाहून सहकाऱ्यांनी अंतर्गत तक्रारी केल्या, मात्र सुरुवातीला या तक्रारी दाबण्याचा प्रयत्न झाला.
हा विषय केवळ रोख रकमेच्या चोरीपुरता मर्यादित नाही, तर याहून मोठा धक्कादायक आरोप राम मंदिराच्या सुरुवातीच्या आंदोलनाशी जोडलेले जुने नेते आणि 'धर्म सेना' चे संस्थापक संतोष दुबे यांनी केला आहे. १९८९ पासून कारसेवेच्या काळात देश-विदेशातून रामभक्तांनी सोन्या-चांदीने मढवलेल्या आणि अष्टधातूंनी बनवलेल्या मौल्यवान देवशिला अयोध्येत पाठवल्या होत्या. संतोष दुबे यांच्या दाव्यानुसार, चंपत राय यांच्या थेट नियंत्रणात असलेल्या आणि तीन कुलुपांच्या सुरक्षेत ठेवलेल्या गोदामातून अशा तब्बल १२५० मौल्यवान शिला गायब झाल्या आहेत. यामध्ये मॉरिशस येथून आलेली सोन्याची शिला आणि मुंबईच्या एका बड्या व्यापाऱ्याने दिलेली रत्नजडित शिला समाविष्ट आहे. या शिलांचे दस्तऐवज आणि नोंदी गहाळ करण्यात आल्याचा थेट आरोप आता ट्रस्टच्या उच्चपदस्थांवर होत आहे.
राजकीय वर्तुळात या प्रकरणावरून प्रचंड वाद पेटला असून समाजवादी पक्षाचे (SP) प्रमुख अखिलेश यादव यांनी ७ जून रोजी या संदर्भातील कागदपत्रे सार्वजनिक करत थेट ट्विट केले. "देवाच्या नावावर जमा झालेल्या निधीत अशी दरोडेखोरी रोखण्यात अपयशी ठरलेले सरकार नैतिकदृष्ट्या कोलमडले आहे," अशी टीका त्यांनी केली. यानंतर भाजपचे स्थानिक नेते डॉ. रजनीश सिंह यांनीही थेट पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) पत्र लिहून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची विनंती केली, कारण हा कोट्यवधी हिंदूंच्या धार्मिक आस्थेचा प्रश्न आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेवरून त्यांचे मुख्य सल्लागार नृपेंद्र मिश्र तातडीने अयोध्येत पोहोचले आणि त्यांनी सर्व आर्थिक व्यवहारांचे दस्तऐवज ताब्यात घेतले.
दुसरीकडे, भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना जेव्हा या घोटाळ्याबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी अत्यंत सूचक प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "मला खूप मोठ्या लोकांशी पंगा घेण्याची भीती वाटते. मी जर आता पूर्ण सत्य बोललो तर अडचणीत येईन. राम मंदिर ट्रस्टचे लोक खूप प्रभावशाली आहेत, योग्य वेळ आल्यावरच मी तोंड उघडेन." त्यांच्या या विधानावरून संशयाचे धुके अधिक गडद झाले आहे. तसेच, फायरब्रँड नेते विनय कटियार यांनीही कर्मचाऱ्यांना थेट इशारा दिला आहे की, "ज्यांनी कोणी रामाचा पैसा चोरला आहे, त्यांनी तात्काळ तो परत करावा, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील."
वाढता दबाव पाहता, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी १४ जून रोजी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ३ सदस्यीय विशेष तपास पथकाची (SIT) घोषणा केली. या पथकामध्ये एक वरिष्ठ आयएएस (IAS) अधिकारी, एक आयपीएस (IPS) अधिकारी आणि विशेष वित्त सचिव (Special Secretary Finance) यांचा समावेश आहे. या समितीने अयोध्येत ठाण मांडून चौकशी सुरू केली असून आतापर्यंत ५ कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेऊन ३ कोटींची रोकड आणि महागडे आयफोन जप्त केले आहेत. तथापि, अयोध्येतील अनेक संतांचे आणि जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांचे म्हणणे आहे की, या तपास समितीत निवृत्त न्यायमूर्तींचा (Retired Judge) समावेश असायला हवा होता, जेणेकरून तपासाची निष्पक्षता अबाधित राहिली असती. शंकराचार्यांनी चंपत राय यांच्या नावाचा उल्लेख करत खोचक शब्दांत टीका केली की, "ज्यांचे नावच मुळात 'चंपत' (म्हणजे गायब करणे) आहे, त्यांच्याकडून पारदर्शकतेची काय अपेक्षा ठेवणार?"
शेवटी, हा केवळ एका आर्थिक गुन्ह्याचा विषय नसून कोट्यवधी जनतेच्या धार्मिक आस्थेला बसलेला मोठा धक्का आहे. राम मंदिराच्या निर्मितीमध्ये देशातील प्रत्येक घटकाने आपले योगदान दिले आहे. त्यामुळे या पैशाच्या प्रत्येक पैशाचा हिशोब जाहीर करणे हे ट्रस्टचे कायदेशीर आणि नैतिक कर्तव्य आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत म्हणून तिरुपती देवस्थान किंवा शिर्डी साईबाबा संस्थानाच्या धर्तीवर एका स्वतंत्र 'सनातन बोर्ड' किंवा 'धार्मिक वित्तीय प्राधिकरणाची' स्थापना करण्याची गरज अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण देणगी प्रक्रिया ब्लॉकचेन (Blockchain) आणि रिअल-टाइम ऑडिटिंग (Real-time Auditing) च्या कक्षेत आणली पाहिजे, तरच जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकेल.
LABELS: Ayodhya, Ram Mandir, Donation Scam, Champat Rai, SIT Investigation, Uttar Pradesh Politics, Financial Fraud, News Analysis, Akhilesh Yadav, PMO India.
SEARCH DESCRIPTION: Read the comprehensive news analysis of the Ayodhya Ram Mandir donation scam. Discover how private agency workers and trust members allegedly embezzled crores.
HASHTAGS: #RamMandirScam #AyodhyaHorror #ChampatRai #SITInvestigation #UPPolitics #FinancialFraud #AyodhyaDonation #RamMandirTrust #NarendraModi #AkhileshYadav #Journalism #BreakingNews
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: