मनपा सभेचे लाईव्ह प्रक्षेपण बंद करणे बेकायदेशीर; पिंपरी-चिंचवड प्रशासनाविरुद्ध ॲड. असीम सरोदे न्यायालयात जाणार

 

• भ्रष्टाचार लपवण्यासाठीच महापालिकेचे थेट प्रक्षेपण बंद? नगरसेवक संदीप वाघेरे यांचा प्रशासनावर थेट प्रहार

पिंपरी, दि. १५ जून २०२६ (विशेष वृत्त प्रतिनिधी): पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या थेट प्रक्षेपणावर (Live Streaming) घातलेली बंदी पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारी आहे. पुढील १५ दिवसांच्या आत महापालिकेने सर्वसाधारण सभेचे लाईव्ह प्रक्षेपण पूर्ववत सुरू करावे, अन्यथा नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करून कायदेशीर दाद मागितली जाईल, असा थेट इशारा प्रसिद्ध विधीज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी आज येथे दिला. पिंपरी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे नगरसेवक संदीप वाघेरे स्वतः उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत सविस्तर कायदेशीर बाजू मांडताना ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले की, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या सर्वोच्च सभागृहांच्या धर्तीवरच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सभांचे लाईव्ह प्रक्षेपण सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुले करणे आणि ते अधिकृत शासकीय संकेतस्थळावर सात दिवसांच्या आत प्रसिद्ध करणे कायद्याने आवश्यक आहे. या संदर्भात राज्याच्या नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी स्पष्ट परिपत्रक जारी केले असून, त्याकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत आहे. सभागृहात चालणारा भ्रष्टाचार, चुकीचे निर्णय आणि लोकप्रतिनिधींचे वर्तन सर्वसामान्य जनतेसमोर येऊ नये, याच हेतूने मनमानी पद्धतीने हे प्रक्षेपण बंद करण्यात आले आहे. लोकशाहीत पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची असून मतदारांना आपल्या नगरसेवकांचे कामकाज जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

यावेळी बोलताना नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी केवळ सर्वसाधारण सभाच नव्हे, तर आर्थिक नाड्या हातात असलेल्या स्थायी समिती (Standing Committee) सभेचेही लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी केली. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा आणि लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अधिकार दिला आहे. प्रशासनाने या घटनात्मक अधिकारांचे तात्काळ पालन करून थेट प्रक्षेपणावरील बंदी उठवावी, अन्यथा हा लढा न्यायालयात अधिक तीव्र केला जाईल, असे वाघेरे यांनी स्पष्ट केले.

Labels: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Advocate Asim Sarode, Sandeep Waghere, PCMC Live Streaming Ban, Public Interest Litigation, Kiran Kulkarni Director, Maharashtra Local Bodies

Search Description: Advocate Asim Sarode and Corporator Sandeep Waghere threatened to file a PIL in Bombay High Court if PCMC does not resume live streaming of general body meetings.

Hashtags: #PCMCNews #AsimSarode #SandeepWaghere #LiveStreamingBan #RightToInformation #HighCourtPIL #PimpriChinchwad #DemocracyTransparency