जेएनपीए प्रशासनाचा पुनर्वसन घोटाळा? विशेष तपास पथक नेमण्याची उरणकरांची मागणी

 

उरण: जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (JNPA) प्रशासनाने गेल्या ४० वर्षांपासून शेवा कोळीवाडा विस्थापितांच्या पुनर्वसनाबाबत फसवणूक आणि ठकवणूक केल्याचा गंभीर आरोप करत, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी 'विशेष तपास पथक' (SIT) मार्फत करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. मूळ सुपीक जमीन आणि मासेमारी हक्क गमावलेल्या ग्रामस्थांना आजही हक्काच्या जमिनीसाठी संघर्ष करावा लागत असून, प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे शेकडो कुटुंबे हवालदिल झाली आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

सन १९८४ मध्ये जेएनपीटीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी शेवा कोळीवाडा गावाचे ७.२१ हेक्टर गावठाण संपादित करण्यात आले होते. बाधित ६२० कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी ३३.६४ + १७.०२ हेक्टर जमीन मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, उरण तहसीलदारांनी पोलीस विभागाला दिलेल्या अहवालानुसार, जेएनपीएने पुनर्वसन फंडासाठी केवळ १६.९० लक्ष रुपये दिले. या तुटपुंज्या रकमेत १७ हेक्टरपैकी केवळ २ हेक्टर जमीन विकसित होऊ शकली. उर्वरित जमिनीचे बांध समुद्राच्या भरती-ओहोटीमुळे फुटले आणि तिथे कांदळवन (Mangroves) तयार झाले. हा गंभीर गुन्हा असूनही उरण पोलिसांनी अद्याप एफआयआर (FIR) नोंदवलेला नाही.

प्रशासकीय विसंगती आणि विरोधाभास:

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अहवालानुसार, हनुमान कोळीवाडा येथील केवळ ०.९१ हेक्टर क्षेत्र घरांसाठी देण्यात आले, जे अत्यंत अपुरे आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, पुनर्वसनासाठी मंजूर असलेली १५ हेक्टर जमीन, जिथे कांदळवन झाले होते, ती २८ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार वनविभागाला हस्तांतरित करण्यात आली. याचा अर्थ गेल्या ४० वर्षांत शेवा कोळीवाड्याचे पूर्ण पुनर्वसन झालेच नाही, याची कबुली खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालातून मिळत आहे.

कोट्यवधींची उधळपट्टी आणि ग्रामस्थांचा संताप:

केंद्र सरकारच्या बंदरे मंत्रालयाने जसखार आणि फुंडे येथील जमिनीची किंमत म्हणून २५.५६ कोटी रुपये जेएनपीएकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, जेएनपीए प्रशासनाकडे विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी फंड नसल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे, ज्या मूळ गावठाणातून ग्रामस्थांना विस्थापित केले, त्याच पडीक गावठाणात मंदिरांचा जीर्णोद्धार आणि उद्याने विकसित करण्यासाठी जेएनपीएने तब्बल १३.१४ कोटी रुपयांचे ठेके खाजगी कंपन्यांना दिले आहेत. पुनर्वसनापेक्षा सौंदर्यीकरणावर खर्च करणाऱ्या प्रशासनाच्या या 'मुजोरी'विरोधात आता ग्रामस्थांनी एसआयटी (SIT) चौकशीचा पवित्रा घेतला आहे.

---

Metadata & Assets (English):

·         Labels: JNPA News, Uran Rehabilitation, Sheva Koliwada, SIT Inquiry Demand, Raigad District News, Port Displaced People.

·         Search Description: Displaced villagers of Sheva Koliwada demand a Special Investigation Team (SIT) inquiry into JNPA administration for 40 years of rehabilitation fraud.

·         Hashtags: #UranNews #JNPA #ShevaKoliwada #RehabilitationScam #SITInquiry #JusticeForFarmers #Raigad

·