पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मोठा निर्णय! कचरा व्यवस्थापनाचे नियम मोडणाऱ्या सोसायट्या, हॉटेल्स आणि रुग्णालयांवर होणार थेट फौजदारी कारवाई

"परिसरातच ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावा!" पीसीएमसीकडून मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांना आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांना अंतिम नोटिसा

पिंपरी, दि. ३१ मे २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): पिंपरी-चिंचवड शहरातील ज्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि व्यावसायिक आस्थापना मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करतात, त्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ चे काटेकोर पालन करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच स्थानिक पातळीवर ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणाऱ्या सोसायट्या, हॉटेल्स, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून (PCMC) कठोर दंडात्मक आणि फौजदारी (Criminal Action) कारवाई करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने हा अत्यंत कडक पवित्रा घेतला असून, शहरातील सर्व संबंधित 'बल्क वेस्ट जनरेटर्स'ना (मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती करणाऱ्या संस्था) या संदर्भातील अधिकृत नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे.

केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या नवीन घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ नुसार, ज्या गृहनिर्माण संस्था किंवा आस्थापनांमध्ये दररोज १०० किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, ज्यांचे एकूण क्षेत्रफळ २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे, किंवा ज्या ठिकाणी दररोज ४० हजार लिटरपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर केला जातो, अशा सर्व संस्थांचा समावेश 'बल्क वेस्ट जनरेटर्स' या विशेष वर्गात करण्यात आला आहे. या सर्व नियमांमुळे अशा मोठ्या सोसायट्या आणि व्यावसायिक संस्थांवर प्रशासनाने अतिरिक्त कायदेशीर जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत.

या नव्या नियमावलीनुसार, सर्व चिन्हांकित सोसायट्या आणि आस्थापनांनी आपल्याच सोसायटीच्या किंवा संस्थेच्या आवारात ओल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे अनिवार्य आहे. यासोबतच 'एक्स्टेण्डेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी' अंतर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करणे, शासनाच्या केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टलवर आपल्या संस्थेची अधिकृत नोंदणी करणे आणि रोजच्या रोज होणाऱ्या कचरा व्यवस्थापनाची नियमित अचूक नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याने, महापालिकेने यापूर्वीच वर्तमानपत्रांतून जाहीर प्रगटन प्रसिद्ध करून सर्वांना या नियमांची सविस्तर कल्पना दिली आहे.

महापालिका सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जाहीर इशाऱ्यानंतरही जे गृहनिर्माण संकुल किंवा व्यावसायिक मालक नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर सुरुवातीच्या टप्प्यात मोठी दंडात्मक कारवाई केली जाईल. मात्र, प्रशासनाच्या सूचनेनंतरही सातत्याने नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित जबाबदार व्यवस्थापकांवर आणि सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर थेट 'पर्यावरण संरक्षण कायद्या'अंतर्गत (Environment Protection Act) फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या राष्ट्रीय क्रमवारीत पिंपरी-चिंचवड शहर नेहमीच देशात अग्रेसर राहावे, या हेतूने शहरातील सर्व नागरिक, सोसायट्या आणि उद्योग घटकांनी या निर्धारित प्रक्रियेचे वेळेत पालन करून महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

Labels

PCMC Waste Management Alert, Supreme Court Solid Waste Rules, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Bulk Waste Generators Registration, Housing Society Fines Pune, Environment Protection Act Maharashtra

Search Description

PCMC issues a strict warning to housing societies, hotels, and hospitals generating over 100 kg of waste daily. Under Solid Waste Management Rules 2026 and Supreme Court orders, failure to process wet waste locally will attract heavy fines and criminal prosecution.

Hashtags

#PCMC #WasteManagement #SolidWasteRules2026 #PimpriChinchwad #HousingSociety #CleanIndia #EnvironmentLaw #BreakingNews #MarathiNews