पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ६७ कोटींच्या महाघोटाळ्याला जबाबदार असलेल्यांवर गुन्हे दाखल करा!; मारुती भापकर यांची महापालिका आणि पोलीस आयुक्तांकडे मागणी

 

महापालिका तिजोरीवर 'लेखा' विभागाचा दरोडा? पिंपरी-चिंचवडमध्ये कंत्राटदार-अधिकारी युतीचा 'मास्टरमाईंड' कोण?

पिंपरी-चिंचवड, २५ मे २०२६: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, सल्लागार आणि काही नगरसेवकांनी संगनमत करून तब्बल ६७ कोटी रुपयांचा दरोडा घातल्याचा खळबळजनक आरोप ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे. सन २०२६-२०२७ चे अधिकृत बजेट मंजूर व लॉक झालेले असताना, केवळ तीन दिवसांत २९ ते ३१ मार्च २०२६ दरम्यान पाणीपुरवठा, बीआरटीएस, स्थापत्य व रस्त्यांच्या ७० ते ८० कामांसाठी ६० कोटी १८ लाख रुपयांची देयके बेकायदेशीरपणे अदा करण्यात आली. तसेच महापालिकेच्या १८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी खाजगी बँकांमध्ये गुंतवून ७ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप करत भापकर यांनी आज पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौभे आणि मनपा आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे संबंधित दोषींवर थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याची लेखी मागणी केली आहे.

बजेट लॉक असताना विशिष्ट 'कले'चा वापर 

प्राप्त माहितीनुसार, २४ मार्च २०२६ रोजी महापालिका सभेत सन २०२६-२०२७ चे बजेट अधिकृतपणे मंजूर करून लॉक करण्यात आले होते. यापूर्वी स्थायी समितीने ४५० कोटी रुपयांच्या उपसूचना स्वीकारल्या होत्या. मात्र, बजेट लॉक झाल्यानंतर मुख्य लेखा अधिकारी (वित्त) प्रवीण जैन, संबंधित उपलेखापाल आणि काही संगणक चालकांनी (कॉम्प्युटर ऑपरेटर) जुन्या व नव्या ॲप्लिकेशनचा गैरफायदा घेत, विशिष्ट क्लृप्त्या वापरून २० उपसूचनांवर नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या. हे बजेट महापालिका सभेच्या मान्यतेशिवाय बदलता येत नाही हे माहीत असतानाही, मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण करून ही हेराफेरी करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील काही नगरसेवकांनी आता "या सह्या आमच्या नाहीतच" अशी भूमिका घेत अंग काढून घेतले आहे.

चौकशी समितीच्या अहवालात १७ उपसूचना 'अवैध'

या गंभीर घोटाळ्यानंतर मनपा आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी ९ मार्च २०२६ रोजी अतिरिक्त आयुक्त-१ कुलदीप जंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिरिक्त आयुक्त-२, मुख्य लेखापरीक्षक, सहआयुक्त (दक्षता) आणि मुख्य अभियंता यांची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने १२ मे २०२६ रोजी आपला गोपनीय अहवाल आयुक्तांना सादर केला. या अहवालात एकूण २० उपसूचनांपैकी तब्बल १७ उपसूचना पूर्णपणे 'अवैध' असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या बेकायदेशीर उपसूचनांच्या आधारेच ६०.१८ कोटी रुपयांचा निधी कंत्राटदारांच्या घशात घालण्यात आला, तर उर्वरित ३ उपसूचनांची बिले सध्या थांबवण्यात आली आहेत. या कामांमध्ये कनिष्ठ अभियंत्यापासून ते शहर अभियंत्यांपर्यंतच्या सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याने संपूर्ण तांत्रिक साखळीच यात संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.

बँक ठेवींच्या पुनर्गुंतवणुकीत ७ कोटींचा फटका

चौकशी अहवालातील दुसऱ्या मोठ्या खुलाशानुसार, मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन यांनी महापालिकेच्या १८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत ठेवताना कोणत्याही निकोप स्पर्धेला वाव दिला नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांना डावलून ठराविक खाजगी बँकांना प्राधान्य देण्यात आले. बँकांकडून दर मागवताना अधिकृत ई-मेलच्या प्रती उपलब्ध नसणे, लिफाफे उघडताना पारदर्शक कार्यपद्धतीचा अवलंब न करणे आणि पुनर्गुंतवणुकीत १ ते दीड महिन्याचा विलंब करणे, अशा गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. शासकीय आकड्यांनुसार यात ४० लाख ५७ हजार रुपयांचे नुकसान दाखवले असले, तरी करदात्या नागरिकांचे हे नुकसान प्रत्यक्षात ७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मारुती भापकर यांनी या घोटाळ्याच्या मुख्य सूत्रधाराचा (Mastermind) शोध घेऊन, व्हिडिओ शूटिंगद्वारे कामांची तांत्रिक तपासणी करावी, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन व न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इशारा दिला आहे.

Labels

Pimpri Chinchwad News, PCMC Corruption Scam, Maruti Bhapkar, Praveen Jain Accountant, Pune Crime, Municipal Budget Fraud, Vijay Suryavanshi, Breaking News

Search Description

Social activist Maruti Bhapkar demands FIR against PCMC officials, corporate contractors, and councilors for a Rs 67 crore financial scam involving locked budget manipulation and bank deposit fraud.

Hashtags

#PCMCScam #PimpriChinchwad #CorruptionAlert #MarutiBhapkar #PuneNews #MunicipalFraud #VijaySuryavanshi #BreakingNews