पिंपरी-चिंचवड, १८ मे २०२६: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने (PCMC) निवासी संकुलांमधील उद्याने, लहान मुलांची खेळण्याची मैदाने, जॉगिंग ट्रॅक, स्विमिंग पूल आणि स्पोर्ट्स कोर्ट यांसारख्या खुल्या सामायिक जागांवर (Amenity Spaces) मालमत्ता कर आकारण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या या नव्या कर धोरणामुळे मालमत्ता कराच्या बिलांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून, याविरोधात पिंपरी-चिंचवडमधील गृहनिर्माण संस्था आणि नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. भोसरी, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, चिखली आणि प्राधिकरणातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी या करवाढीला 'अवाजवी आणि अन्यायकारक' ठरवत हा निर्णय मागे न घेतल्यास महापालिका प्रशासनाविरोधात एकत्र येऊन कायदेशीर आणि आंदोलनात्मक पावले उचलण्याचा इशारा दिला आहे.
कर आकारणीच्या नियमात अचानक बदल
स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिका आजवर केवळ क्लबहाऊस, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल यांसारख्या कायमस्वरूपी बांधकाम झालेल्या बंदिस्त सुविधांवरच मालमत्ता कर आकारत होती. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात (२०२६) महापालिकेने अंतर्गत कर रचनेत बदल करत कोणत्याही कायमस्वरूपी बांधकाम नसलेल्या खुल्या मनोरंजनात्मक जागांनाही कराच्या कक्षेत आणले आहे. यामुळे गृहनिर्माण संस्थांना मिळणारी चालू वर्षाची कर बिले नेहमीपेक्षा दुप्पट किंवा त्याहून अधिक रकमेची आल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
सामुदायिक सुविधा बंद पडण्याची भीती
खुल्या जागांवर कर लादण्याच्या महापालिकेच्या या भूमिकेमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रतिनिधींनी चिंता व्यक्त केली आहे. सोसायट्यांमध्ये लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अशा खुल्या जागा आणि पर्यावरणपूरक उद्याने राखली जातात. जर महापालिका अशा मोकळ्या जागांवरही व्यावसायिक दृष्टिकोनातून कर आकारणार असेल, तर सोसायट्यांना या सुविधांचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च परवडणार नाही. परिणामी, भविष्यात सोसायट्या अशा सुविधा देणे बंद करतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
महासंघाची भूमिका: "उद्याने आणि खेळण्याची मैदाने ही नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असणारी सामाजिक ठिकाणे आहेत. महापालिका प्रशासनाने या जागांकडे महसूल मिळवून देणारे व्यावसायिक स्त्रोत म्हणून पाहू नये. हा निर्णय तात्काळ रद्द व्हायला हवा."
- संजीवन सांगळे (अध्यक्ष, चिखली-मोशी-पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटीज् फेडरेशन
पुढील दिशा आणि मागणी
अनेक सोसायट्यांना सुधारित हिशोबानुसार अवाजवी मालमत्ता कराची बिले प्राप्त झाली आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणि करवाढ मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शहरातील सर्व सोसायट्यांचे प्रतिनिधी एकत्र आले आहेत. येत्या काही दिवसांत महापालिका आयुक्त, संबंधित कर अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची सामूहिक भेट घेऊन एक अधिकृत निवेदन सादर केले जाणार आहे. महापालिकेने सकारात्मक दिलासा न दिल्यास तीव्र न्यायालयीन लढा उभारण्याची तयारी सोसायट्यांनी सुरू केली आहे.
Labels:
PCMC News,Property Tax Hike,Pimpri Chinchwad,Housing Societies Protest,Civic Infrastructure,Maharashtra Local NewsSearch Description: Housing societies in Pimpri-Chinchwad oppose PCMC's decision to levy property tax on open amenity spaces like gardens, playgrounds, and swimming pools.
Hashtags: #PCMC #PropertyTaxHike #PimpriChinchwad #HousingSocieties #CivicIssues #TaxProtest
Reviewed by ANN news network
on
५/१८/२०२६ ०१:२९:०० PM
Rating:

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: