६० कोटींचा घोटाळा : आयुक्त नरमले; महापौरांनी 'डॅमेज कंट्रोल' केले; लेखापाल जैन घोटाळ्याला जबाबदार!

 

 अहवाल पब्लिक डोमेनमध्ये; आता सर्वसाधारण सभेत मांडणे अनिवार्य

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील ६० कोटी रुपयांच्या कथित उपसूचना घोटाळ्याचे प्रकरण आता एका नव्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर आले आहे. १५ मे रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवल्याचे जाहीर केल्यावर सभागृहात जो गदारोळ उठला, त्यानंतर आयुक्तांनी काहीशी माघार घेत हा अहवाल महापौर रवि लांडगे यांच्याकडे सादर केला. आज १९ मे रोजी महापौरांनी अर्ध्या तासाच्या पूर्वसूचनेवर तातडीची पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणात लेखापाल प्रविण जैन यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती दिली. परंतु ही पत्रकार परिषद म्हणजे 'डॅमेज कंट्रोल'चा प्रयत्न  की खरोखर पारदर्शकता — हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.

१. सभागृहाला डावलले, सरकारला पाठवले — आयुक्तांच्या 'चातुर्याला' महापौरांची साथ

१५ मे रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आयुक्त सूर्यवंशी यांनी घोटाळ्याचा अहवाल थेट राज्य सरकारकडे पाठवल्याचे जाहीर केले. लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून सर्वसाधारण सभा ही महापालिकेची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. या सभेला डावलून अहवाल थेट सरकारकडे पाठवणे म्हणजे सभागृहाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणे आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. जर अहवाल सभागृहात सादर केला असता, तर चर्चा होऊन सत्य बाहेर येण्याची शक्यता होती — आणि नेमके हेच टाळण्यासाठी अहवाल थेट सरकारकडे पाठवण्याची 'प्रशासकीय युक्ती' वापरली गेली असल्याची टीका झाली.

टीकेची झोड उठल्यानंतर आयुक्तांनी पश्चातबुद्धी दाखवत हा अहवाल महापौरांकडे सादर केला. "साप भी मरें और लाठी भी न टूटे" या न्यायाने मध्यममार्ग काढण्याचा हा प्रयत्न होता. परंतु या मध्यममार्गामुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी आणखी गुंतला आहे — कारण अहवाल आधी सरकारला की सभागृहाला, या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप स्पष्ट नाही.

२. अर्ध्या तासाची पूर्वसूचना, तातडीची पत्रकार परिषद — डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न

आज १९ मे रोजी दुपारी ३ वाजता महापौर रवि लांडगे यांनी केवळ अर्ध्या तासाची पूर्वसूचना देत तातडीची पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेला स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे आणि नगरसेवक उत्तम केंदळे उपस्थित होते. महापौरांनी सांगितले की मंगळवारी आयुक्तांनी हा अहवाल आपल्याकडे सादर केला. या माध्यमातून प्रकरणाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे जाणकारांना वाटते.

परंतु ही तातडीची पत्रकार परिषद म्हणजे माहिती देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता की अधिक टीका होऊ नये म्हणून केलेला 'डॅमेज कंट्रोल' होता — हे घटनाक्रमावरून स्पष्ट होते. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या अहवालाची प्रत अद्याप सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आलेली नाही. तो सार्वजनिक दस्तावेज म्हणून जाहीर झाला असला, तरी सदस्यांना त्याची प्रत मिळालेली नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी मागणी केल्यास तो द्यावा लागेल — आणि हे आयुक्त आणि महापौर दोघांनाही माहीत आहे.

३. लेखापाल प्रविण जैन दोषी — बोगस उपसूचना आणि FD व्याजदर घोटाळ्याचा ठपका

आजच्या पत्रकार परिषदेत सर्वात महत्त्वाची माहिती देण्यात आली ती म्हणजे अहवालात लेखापाल प्रविण जैन यांच्यावर थेट ठपका ठेवण्यात आला आहे. महापौर लांडगे यांनी सांगितले की २४ मार्चच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत बोगस उपसूचनांचा मुद्दा समोर आला. त्यानंतर चौकशी सुरू झाली. काम न करता बिले दिली असतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. शासनाचे पत्र प्राप्त होताच लेखापालावर गुन्हा दाखल केला जाईल, असे आश्वासन महापौरांनी दिले.

स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी अधिक स्पष्टपणे सांगितले की लेखापालांनी बोगस उपसूचनांच्या आधारे बिले वाटप केली. याशिवाय FD म्हणजेच मुदत ठेवींवरील व्याजदरातील तफावतीसाठीही जैन जबाबदार असल्याचे अहवालात नमूद आहे. ठराविक बँकेला प्राधान्य देऊन गुंतवणूक केली गेली, ज्याचा ताळमेळ बसत नाही. आयुक्त सूर्यवंशी यांनी सांगितले की १४ उपसूचनांच्या आधारे बिलांची अदायगी झाल्याचे निष्पन्न झाले असून केफो म्हणजेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्यावरही कारवाई होणार आहे.

४. नगरसेविका उबाळे यांचा खडा सवाल — सार्वभौम सभागृहाला काडीचीही किंमत नाही?

१५ मे च्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी अत्यंत महत्त्वाचा आणि थेट प्रश्न विचारला — "जर हे सभागृह सार्वभौम असेल, तर शहराच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्यांची नावे लोकप्रतिनिधींपासून का लपवली जात आहेत?" हा प्रश्न केवळ एका प्रकरणाबद्दल नाही — तो महापालिकेच्या संपूर्ण प्रशासकीय पारदर्शकतेबद्दल आहे.

निर्वाचित लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या पैशांची चौकशी करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. जेव्हा प्रशासन अहवाल थेट सरकारकडे पाठवते आणि सभागृहाला डावलते, तेव्हा त्याचा स्पष्ट अर्थ असतो — सत्य बाहेर येऊ नये. नगरसेविका उबाळे यांनी या प्रकरणात आयुक्तांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले हे योग्यच होते. लोकशाहीत जनतेचे प्रतिनिधी हे प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणारे असतात — उलट नाही.

५. अहवाल पब्लिक डोमेनमध्ये — आता सर्वसाधारण सभेत मांडणे अनिवार्य

आजच्या पत्रकार परिषदेमुळे एक महत्त्वाची कायदेशीर बाब स्पष्ट झाली आहे — हा अहवाल आता सार्वजनिक दस्तावेज आहे. एकदा सार्वजनिक झाल्यावर तो माहिती अधिकारान्वये मागवता येतो. त्याची प्रत नाकारता येत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, आता हा अहवाल येत्या सर्वसाधारण सभेत मांडणे, त्यावर चर्चा होऊ देणे, सदस्यांची मते ऐकणे आणि दोषींवर कारवाईची शिफारस स्वीकारणे — हे सर्व अनिवार्य बनले आहे.

महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे "प्रशासकीय विलंब" या युक्तीने दडपण्याचा इतिहास नवीन नाही. परंतु जेव्हा प्रकरण माध्यमांत येते, जाहीर होते, तेव्हा लपवाछपवी करणे कठीण होते. आयुक्तांनी सभागृहाला डावलण्याचा जो प्रयत्न केला आणि महापौरांनी डॅमेज कंट्रोलसाठी तातडीची पत्रकार परिषद घेतली — या दोन्ही गोष्टी या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक अधोरेखित करतात. लेखापाल जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे — परंतु ते कधी पूर्ण होते आणि केफोसह इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर खरोखर कारवाई होते का — हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

थोडक्यात...

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील ६० कोटींच्या कथित उपसूचना घोटाळ्याचे प्रकरण आता केवळ एका लेखापालाच्या चुकीचे राहिलेले नाही. आयुक्तांनी सभागृहाला डावलणे, महापौरांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन सारवासारव करणे, अहवाल सभागृहाऐवजी आधी सरकारकडे पाठवणे — या सर्व घटना एकत्रितपणे पाहिल्या तर महापालिकेच्या प्रशासकीय पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. जनतेच्या ६० कोटी रुपयांचा हिशोब मागणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे — आणि तो मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, माध्यमे आणि जागरूक नागरिक यांनी एकत्रितपणे दबाव ठेवणे आवश्यक आहे.

LABELS: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, PCMC Scam, Vijay Suryavanshi, Corruption In Local Bodies, Maharashtra Urban Development, Local Government Fraud, Pimpri News, Audit Report Maharashtra

SEARCH DESCRIPTION: 60 crore supplementary proposal scam exposed in PCMC. Chief Accountant Pravin Jain held responsible. Mayor and Commissioner under fire from opposition.

HASHTAGS: #PCMCScam #PimpriChinchwad #CorruptionExposed #VijaySuryavanshi #RaviLandge #MunicipalCorporation #MaharashtraPolitics #भ्रष्टाचार #पिंपरीचिंचवड #महानगरपालिका