कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी अन् चिंताही! १ वर्षातच मिळणार 'ग्रेच्युटी', पण नोकरीच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

 

३०० हून कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना 'हायर अँड फायर'ची मोकळीक

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी):  भारतातील उद्योग जगताची रचना आणि व्यवसाय विस्ताराची दिशा ठरवणाऱ्या कामगार कायद्यांमध्ये केंद्र सरकारने ऐतिहासिक आणि आमूलाग्र बदल केले आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSMEs) वाढीला रोखणारी '१०० कर्मचाऱ्यांची' मर्यादा आता थेट '३००' वर नेण्यात आली आहे. नवीन औद्योगिक संबंध संहितेनुसार (Industrial Relations Code), ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांना आता कर्मचाऱ्यांची कपात (Layoff) किंवा त्यांना कामावरून काढण्यासाठी (Retrenchment) सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. या क्रांतीकारक बदलामुळे कॉर्पोरेट जगताला मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी देशातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षेवर आणि मानसिक स्वास्थ्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

२९ केंद्रीय कायदे ४ संहित्यांमध्ये विलीन: काय आहेत मुख्य बदल?

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या २९ केंद्रीय कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून सरकारने ४ नवीन लेबर कोड (Labour Codes) तयार केले आहेत. 'अॅनालिटिक्स इंडिया मॅगझिन'च्या तंत्रज्ञान पत्रकार सुसान जॉन यांच्या मते, हा बदल केवळ 'हायर अँड फायर' पुरता मर्यादित नसून, कर्मचाऱ्यांसाठी एकाच वेळी दिलासा आणि चिंता घेऊन आलेले हे एक मोठे पॅकेज आहे.

या अंतर्गत झालेले प्रमुख बदल खालीलप्रमाणे आहेत:

• १ वर्षात ग्रेच्युटी (Gratuity Rule Change): यापूर्वी कोणत्याही कंपनीत सलग ५ वर्षे काम केल्यानंतरच कर्मचारी ग्रेच्युटीसाठी पात्र ठरत असे. आता ही मर्यादा अवघ्या १ वर्षावर आणली गेली आहे. आजच्या काळात तरुण पिढी सरासरी २ ते ३ वर्षांत नोकऱ्या बदलत असल्याने, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या पथ्यावर पडणारा आहे.
• गिग वर्कर्सचा समावेश: ओला, उबर, झोमॅटो सारख्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या 'गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स'ना (Gig Workers) पहिल्यांदाच सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत अंशतः आणले गेले आहे.
• पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट (Full & Final Settlement): राजीनामा दिल्यानंतर किंवा कामावरून काढल्यानंतर अवघ्या २ कार्यालयीन दिवसांत (Working Days) कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण पैसे देणे कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

१६% भारतीय कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार; एमएसएमई आणि स्टार्टअप्सना बूस्ट

भारतात सध्या अंदाजे ६.३ कोटी (६३ दशलक्ष) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) आहेत. नवीन ३०० कर्मचाऱ्यांच्या मर्यादेमुळे भारतातील जवळपास १६% नोकरदार वर्ग थेट या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. बेंगळुरूसारख्या आयटी हबमध्येच ५४ लाखांहून अधिक आयटी कर्मचारी आहेत. यातील 'बिग टेक' कंपन्यांना कदाचित याचा थेट फटका बसणार नाही, परंतु शेकडो स्टार्टअप्स आणि छोट्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नोकरीची सुरक्षा आता धोक्यात आली आहे. मालक आता हव्या त्या वेळी कर्मचाऱ्यांची छाटणी करू शकणार असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये 'उद्या माझी नोकरी राहील का?' ही चिंता वाढली असून, त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर होत आहे.

'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) आणि कायदेशीर कपातीची जुगलबंदी

सध्या उद्योग जगतात मोठ्या प्रमाणावर एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. अनेक स्टार्टअप्स आणि कंपन्या मानवी कर्मचाऱ्यांऐवजी एआय टूल्सच्या सबस्क्रिप्शनवर लाखो रुपये खर्च करत आहेत. २०२३ पासून आधीच फंडिंगच्या तुटवड्यामुळे हजारो आयटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशातच, तंत्रज्ञानामुळे (AI) मनुष्यबळ कमी करण्याचे कारण कंपन्यांकडे आधीच होते, आता त्याला या नव्या नियमांमुळे 'कायदेशीर बळ' देखील मिळाले आहे.

भारताकडे नेमकी कशाची कमतरता आहे? (जागतिक तुलना)

अमेरिका, ब्रिटन किंवा जर्मनी सारख्या विकसित देशांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यासाठी अशी कोणतीही संख्यात्मक मर्यादा (Threshold) नसते. परंतु, तिथे कर्मचारी कपात झाल्यास सरकारकडून 'बेरोजगारी विमा' (Unemployment Insurance) आणि मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच दिले जाते, ज्यामुळे नोकरी गेल्यानंतरही कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळतो. भारतात सरासरी मध्यमवर्गीय कुटुंबाची बचत ही फार तर ३ महिने खर्च भागवण्याइतकी असते. एखादे वैद्यकीय संकट (Medical Emergency) आल्यास भारतीय कुटुंब तात्काळ आर्थिक गर्तेत कोसळते. अशा स्थितीत, कोणतीही सरकारी बेरोजगारी भत्ता किंवा सुरक्षा यंत्रणा नसताना थेट ३०० ची मर्यादा लागू केल्यामुळे भारतीय कामगार वर्ग पूर्णपणे असुरक्षित झाला आहे, अशी टीका कामगार संघटनांकडून केली जात आहे.

• Labels: New Labour Codes India, Industrial Relations Code, Gratuity Rule Change, Layoff Regulations, HR Policies, Business News.
• Search Description: News analysis of India's new labor codes which raise the layoff approval threshold from 100 to 300 employees and reduce gratuity eligibility to 1 year, impacting 16% of the workforce.
• Hashtags: #LabourCodesIndia #GratuityRule #JobSecurity #IndianMSMEs #AILayoffs #CorporateIndia2026
•