आता मराठा साम्राज्याच्या नकाशावरून वाद!,NCERT च्या नव्या पाठ्यपुस्तकाने पेटवला इतिहासाचा वणवा

 

इतिहास हा केवळ भूतकाळाचा आरसा नसून तो वर्तमानकाळातील राजकारण, अस्मिता आणि सत्तेचे एक मोठे युद्धक्षेत्र बनतो, याचा प्रत्यय आपल्याला वेळोवेळी येत असतो. सध्या भारताच्या शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रात असाच एक नवा वाद समोर आला आहे, ज्याचे मूळ शालेय पाठ्यपुस्तकात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (National Council of Educational Research and Training - NCERT) इयत्ता आठवीसाठी "एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉंड" (Exploring Society: India and Beyond) हे नवीन पाठ्यपुस्तक प्रकाशित केले. या पुस्तकात इ.स. १७५९ च्या कालखंडातील मराठा साम्राज्याचा एक नकाशा समाविष्ट करण्यात आला होता, ज्यामध्ये जैसलमेरसह संपूर्ण राजपुताना (सध्याचे राजस्थान) मराठा साम्राज्य आणि त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात दाखवण्यात आला होता. या नकाशावरून राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील इतिहासकारांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र वाद निर्माण झाला असून हे प्रकरण आता थेट न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठ्यांचे राजपुतान्यावर, विशेषतः जैसलमेरवर खरोखरच थेट नियंत्रण होते का, की हा केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून केला गेलेला बदल आहे, याचा सखोल शोध घेणे आवश्यक ठरते.

वाद नेमका काय आहे? — NCERT च्या नव्या पाठ्यपुस्तकाने पेटवलेला इतिहासाचा वणवा

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अंतर्गत बदल करताना जुलै २०२५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पाठ्यपुस्तकात मराठा साम्राज्य आणि त्यांच्या प्रभाव क्षेत्राचा जो नकाशा देण्यात आला, त्याने एका मोठ्या वादाला तोंड दिले. या ऐतिहासिक नकाशात सध्याचे राजस्थान, गुजरात, उत्तर भारताचे काही भाग, तसेच थेट लाहोर, पेशावर आणि जैसलमेरपर्यंतचा परिसर एकाच रंगात रंगवून तो मराठा साम्राज्य म्हणून दर्शवण्यात आला होता. "अटकेपार झेंडे" रोवणाऱ्या मराठ्यांच्या ऐतिहासिक पराक्रमाचे आणि विस्ताराचे हे चित्र सुखद वाटत असले, तरी त्यामध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची तांत्रिक आणि ऐतिहासिक चूक झाली होती. इतिहासलेखनाच्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीनुसार 'थेट प्रशासकीय नियंत्रण' (Direct Control) आणि केवळ 'राजकीय प्रभाव क्षेत्र' (Sphere of Influence) या दोन अत्यंत भिन्न संकल्पना आहेत, परंतु नकाशात या दोन्ही गोष्टींसाठी एकाच रंगाचा वापर करण्यात आला.

हा नकाशा समोर आल्यानंतर जैसलमेर राजघराण्याच्या वंशजांनी आणि स्थानिक इतिहासकारांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. हे सादरीकरण भ्रामक असून ऐतिहासिक तथ्यांशी छेडछाड करणारे आहे, असा दावा त्यांनी केला. महाराष्ट्रातूनही याला तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेले. या वादाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. दुर्दैवाने, या समितीचे सदस्य असलेले ज्येष्ठ मराठा इतिहासकार गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचे समितीच्या कार्यकाळातच निधन झाले आणि यामुळे समितीचा अंतिम अहवाल वेळेत सादर होऊ शकला नाही. यादरम्यान वाढता वाद आणि कायदेशीर गुंतागुंत पाहता, परिषदेने वादाचे केंद्रबिंदू असलेला जैसलमेरचा भाग नकाशातून वगळण्याचा घाईघाईने निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता मराठा अस्मितेचे समर्थक आणि राजपूत इतिहासकार आमनेसामने आले असून, एका बाजूने नकाशा हटवण्याला राजकीय दबाव म्हटले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूने याला ऐतिहासिक सत्याचा विजय मानले जात आहे.

चौथ, सरदेशमुखी आणि नियंत्रण — मराठ्यांच्या विस्ताराचे खरे स्वरूप काय होते?

मराठ्यांच्या साम्राज्यविस्ताराची आणि प्रशासनाची पद्धत ही समकालीन मुघल किंवा नंतरच्या ब्रिटिश साम्राज्यवादी पद्धतीपेक्षा मूलतः वेगळी होती, ही गोष्ट समजून घेतल्याशिवाय या वादाचा उलगडा होऊ शकत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घालून दिलेल्या आणि नंतरच्या काळात पेशव्यांनी विस्तारलेल्या धोरणानुसार, मराठ्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट प्रत्येक जिंकलेल्या किंवा प्रभाव खाली आणलेल्या प्रदेशावर स्वतःचे थेट प्रशासन (Direct Administration) लादणे हे कधीच नव्हते. मराठ्यांच्या महसूल आणि लष्करी विस्ताराचे दोन मुख्य स्तंभ होते — 'चौथ' आणि 'सरदेशमुखी'. चौथ म्हणजे संबंधित राज्याच्या किंवा प्रदेशाच्या एकूण महसुलाचा २५ टक्के (एक चतुर्थांश) भाग मराठा साम्राज्याला देणे, ज्याच्या बदल्यात मराठे त्या राज्याला बाह्य आक्रमणांपासून संरक्षण देण्याचे आश्वासन देत असत. तर सरदेशमुखी म्हणजे त्याव्यतिरिक्त स्वराज्याचा प्रमुख या नात्याने वसूल केला जाणारा अतिरिक्त १० टक्के कर होता.

इतिहास असे सांगतो की, उत्तर भारतात विस्तार करत असताना मराठ्यांनी जयपूर, जोधपूर आणि उदयपूर यांसारख्या प्रमुख राजपूत राज्यांकडून वेळोवेळी चौथ आणि सरदेशमुखी वसूल केली होती. अनेकदा राजपूत राज्यांमधील अंतर्गत वारसा हक्काच्या युद्धांमध्ये मध्यस्थी करून मराठ्यांनी तेथे आपले मांडलिक राजेही गादीवर बसवले होते. परंतु, एवढा मोठा राजकीय प्रभाव असूनही त्या राज्यांचे अंतर्गत दैनंदिन प्रशासन हे तिथल्या स्थानिक राजपूत राजांच्याच हातात असायचे, तिथे पेशव्यांचे थेट अधिकारी शासन चालवत नसत. परिषदेच्या नवीन पाठ्यपुस्तकात हीच गल्लत झाली; त्यांनी कर देणारे 'प्रभाव क्षेत्र' आणि थेट सातारा किंवा पुणे येथून नियंत्रित होणारे 'साम्राज्य' या दोन्ही भौगोलिक संकल्पनांना एकाच तराजूत तोलले. जुन्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये अशा नकाशांखाली एक महत्त्वाची सूचना (Disclaimer) असायची की, 'सदर नकाशा हा केवळ अंदाजित प्रभाव दर्शवतो, तो अचूक राजकीय सीमा दर्शवत नाही'; मात्र नव्या आवृत्तीत ही महत्त्वाची सूचना वगळल्याने संपूर्ण गोंधळ निर्माण झाला.

जैसलमेर रियासत — मराठ्यांचा प्रभाव होता की थेट नियंत्रण?

या संपूर्ण वादाचे मूळ केंद्र राजस्थानातील जैसलमेर या प्राचीन रियासतीभोवती (Princely State) फिरते आहे. जैसलमेरच्या राजघराण्याचा आणि स्थानिक इतिहासकारांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, जैसलमेर रियासतीने आपल्या संपूर्ण इतिहासात मराठ्यांना कधीही एक रुपयाचाही चौथ किंवा सरदेशमुखी दिल्याचा एकही लिखित अथवा दस्तऐवजीय पुरावा उपलब्ध नाही. ऐतिहासिक संशोधनाच्या निकषांवर पाहता हा युक्तिवाद अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो, कारण जर एखाद्या प्रदेशावर मराठ्यांचे वर्चस्व किंवा प्रभाव सिद्ध करायचा असेल, तर तिथे महसूल वसुलीची काहीतरी नोंद असणे अनिवार्य असते. जोधपूर किंवा जयपूरच्या पुराभिलेखागारात (Archives) मराठ्यांना दिलेल्या रकमांच्या नोंदी आढळतात, परंतु जैसलमेरच्या बाबतीत अशी कोणतीही नोंद सापडत नाही.

मराठा साम्राज्य आणि त्यांच्या सैन्याच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे काही अभ्यासक असे सांगतात की, जैसलमेर हा भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत दूरवर असलेला आणि थरच्या वाळवंटाने वेढलेला दुर्गम प्रदेश होता. अशा वाळवंटी प्रदेशातून नियमितपणे सैन्य पाठवून कर वसूल करणे मराठ्यांसाठी व्यावहारिक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नव्हते, म्हणूनच तिथे थेट लष्करी मोहिमा झाल्या नाहीत. परंतु हा युक्तिवाद नकाशातील दाव्यालाच छेद देणारा ठरतो; जर तिथे महसूल वसुली नव्हती आणि लष्करी उपस्थितीही नव्हती, तर मग तो भाग मराठा साम्राज्याच्या रंगात कसा दाखवला जाऊ शकतो? मराठ्यांच्या उत्तरेतील मोहिमा प्रामुख्याने माळवा, बुंदेलखंड आणि पूर्व राजस्थानपर्यंत मर्यादित होत्या. जैसलमेर आणि बीकानेर यांसारख्या पश्चिमेकडील राज्यांवर मराठ्यांनी कधी थेट आक्रमण केल्याचा किंवा तिथे आपले लष्करी ठाणे (Garrison) स्थापन केल्याचा कोणताही ठोस पुरावा इतिहास संशोधनाला अद्याप मिळालेला नाही. कोणत्याही प्रदेशावर थेट नियंत्रण सिद्ध करण्यासाठी तिथे स्वतःचे किल्लेदार, सुभेदार किंवा महसूल अधिकारी नियुक्त करावे लागतात, जे जैसलमेरमध्ये कधीही झाले नाही.

इतिहासकारांचे विभाजित मत — दोन्ही बाजूंचे पुरावे काय सांगतात?

या संवेदनशील विषयावर भारतातील इतिहासकारांमध्ये उभी फूट पडल्याचे पाहायला मिळते आणि दोन्ही बाजू आपापल्या पुराव्यांचे दावे सादर करत आहेत. मराठ्यांच्या देशव्यापी प्रभावाचे समर्थन करणारे कोल्हापूर येथील इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीचा फायदा घेऊन मराठ्यांनी संपूर्ण उत्तर भारतात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. राजपूत राजांनी मराठ्यांचे लष्करी श्रेष्ठत्व मान्य केले होते, हे नाकारता येत नाही. प्रसिद्ध इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांच्या "मराठी रियासत" या ग्रंथात तसेच समकालीन मुघल दरबारातील नोंदींमध्ये मराठा सरदारांच्या उत्तर भारतातील दबदब्याचे अनेक उल्लेख आहेत. काही ब्रिटिशकालीन गॅझेटियर्स (Gazetteers) आणि १८२२ च्या सुमारास कर्नल जेम्स टॉड यांनी लिहिलेल्या 'ॲनाल्स अँड अँटिक्विटीज ऑफ राजस्थान' या ग्रंथातही मराठ्यांच्या राजपुतान्यातील हस्तक्षेपाचे सविस्तर वर्णन आहे, ज्यावरून त्यांचा या संपूर्ण क्षेत्रावर राजकीय प्रभाव होता हे स्पष्ट होते.

दुसऱ्या बाजूला, आधुनिक आणि प्रादेशिक इतिहासाचे अभ्यासक, जसे की सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे इतिहास विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक राहुल मगर, या मताशी असहमत आहेत. त्यांच्या मते, "इतिहासात केवळ लष्करी धाक असणे किंवा एखाद्या प्रदेशातून केवळ चौथाई वसूल करणे म्हणजे तिथे थेट राजकीय किंवा प्रशासकीय नियंत्रण असणे नव्हे." बलशाली शेजारील शक्तीशी विनाकारण युद्ध टाळण्यासाठी किंवा शांतता राखण्यासाठी जर एखाद्या राज्याने कर दिला, तर त्याचा अर्थ त्यांनी आपले सार्वभौमत्व (Sovereignty) गमावले असा होत नाही. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (JNU) मध्ययुगीन भारताचे ज्येष्ठ प्राध्यापक दिलबाग सिंग यांनीही आपल्या संशोधनात स्पष्ट केले आहे की, मराठ्यांनी राजपुतान्यात अनेक लढाया जिंकल्या, खंडणी वसूल केली, परंतु त्यांनी कधीही कोणत्याही राजपूत राज्याचे अस्तित्व संपवून ते थेट मराठा साम्राज्यात विलीन केले नाही किंवा तिथे पुणे दरबाराचे थेट कायदे लागू केले नाहीत. या दोन्ही बाजूंच्या पुराव्यांचे विश्लेषण केले असता, 'थेट साम्राज्य सीमा' आणि 'कर देणारे बाह्य क्षेत्र' यातील सूक्ष्म फरक समजून घेणे हाच या वादाचा खरा उत्तरार्ध आहे.

NCERT ने नकाशा का हटवला? — राजकीय दबाव की शैक्षणिक जबाबदारी?

वादानंतर परिषदेने घेतलेली माघार आणि नकाशातील दुरुस्ती याकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. परिषदेने अधिकृत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, शालेय पाठ्यपुस्तकातील नकाशे हे केवळ विद्यार्थ्यांच्या ढोबळ आकलनासाठी असतात, ते आधुनिक भूराजकीय सीमांसारखे तंतोतंत नसतात; मात्र जैसलमेर परिसराच्या समावेशाबाबत इतिहासकारांमध्ये एकमत नसल्याने आणि अचूकतेचा अभाव असल्याने तो भाग नकाशातून वगळण्यात आला आहे. परंतु, परिषदेचे हे स्पष्टीकरण दोन्ही पक्षांना पूर्णपणे समाधानी करू शकलेले नाही. महाराष्ट्रातील काही संघटनांचे आणि विचारवंतांचे म्हणणे आहे की, राजस्थानमधील काही विशिष्ट राजकीय गट आणि राजघराण्यांच्या दबावाला बळी पडून परिषदेने मराठ्यांच्या इतिहासाचे खच्चीकरण केले आहे. याउलट, राजस्थानमधील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, हा कोणत्याही प्रकारचा दबाव नसून उशिरा का होईना, शैक्षणिक संस्थेने आपली चूक सुधारून ऐतिहासिक सत्याचा स्वीकार केला आहे.

वास्तविक पाहता, शालेय पाठ्यपुस्तके ही भावी पिढी घडवण्याचे काम करतात, त्यामुळे तिथे इतिहासाचे सादरीकरण करताना कमालीची काळजी घेणे आवश्यक असते. या वादावर एक अत्यंत सोपा आणि मार्गदर्शक सुवर्णमध्य काढता आला असता. परिषदेने नकाशा पूर्णपणे बदलण्याऐवजी किंवा तो भाग हटवण्यापेक्षा, नकाशाच्या रचनेतच बदल करायला हवा होता. उदाहरणार्थ, प्रत्यक्ष मराठा साम्राज्याखालील प्रदेश (जसे की महाराष्ट्र, खानदेश, माळव्याचे काही भाग) एका गडद रंगात आणि ज्या प्रदेशांवर केवळ मराठ्यांचा प्रभाव होता किंवा ज्यांच्याकडून चौथ वसूल केली जात होती (राजपुताना, बुंदेलखंड), तो भाग फिकट रंगात किंवा तुटक रेषांनी (Dotted Lines) दाखवायला हवा होता. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या रंगांचा आणि स्पष्ट चिन्हांचा वापर केला असता, तर शालेय विद्यार्थ्यांनाही इतिहासातील 'साम्राज्य' आणि 'प्रभाव क्षेत्र' यातील फरक अचूकपणे समजला असता आणि हा अनावश्यक वाद कोर्टाच्या पायऱ्यांपर्यंत पोहोचलाच नसता.

शेवटी, हा नकाशा वाद केवळ एका छोट्या भौगोलिक भूभागाचा किंवा रंगाचा नाही; तो इतिहासाचे अर्थ लावण्याच्या आपल्या पद्धतीचा, शैक्षणिक स्वायत्ततेचा आणि त्यात होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपाचा आहे. पेशवे आणि मराठा सरदारांनी उत्तर भारतात पराक्रमाची शर्थ केली, मुघल सत्तेला आव्हान दिले आणि राजपुतान्यावर आपला मोठा राजकीय प्रभाव पाडला, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. परंतु, जैसलमेरसारख्या दुर्गम वाळवंटी भागावर त्यांचे थेट प्रशासकीय नियंत्रण होते, असे म्हणणे उपलब्ध ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आणि दस्तऐवजांच्या आधारे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे परिषदेने नकाशा दुरुस्त करणे ऐतिहासिकदृष्ट्या योग्य पाऊल मानले पाहिजे. इतिहास हे कोणत्याही एका बाजूचे किंवा एका रंगाचे चित्र नसते, ते अनेक पदरांचे आणि बहुआयामी असते. शैक्षणिक संस्थांनी भविष्यात असे संवेदनशील नकाशे तयार करताना केवळ भावनांचा विचार न करता, कठोर ऐतिहासिक निकष, स्पष्टीकरणे आणि प्रादेशिक इतिहासकारांचे मत प्रवाह लक्षात घेणे हीच खरी शैक्षणिक जबाबदारी ठरेल.

• LABELS: History, NCERT Controversy, Maratha Empire, Jaisalmer History, Rajasthan Politics, Education Board, Historical Maps, Indian History, Peshwa History

• SEARCH DESCRIPTION: Dive into the NCERT map controversy over the Maratha Empire's control over Jaisalmer. Explore historical facts, expert opinions, and the politics behind school textbooks.

• HASHTAGS: #NCERTControversy #MarathaEmpire #JaisalmerHistory #IndianHistory #HistoryPolitics #NCERTMapControversy #मराठ्यांचाइतिहास #इतिहासवाद #जैसलमेर #राजपूतइतिहास #PeshwaHistory #EducationalNews

•