मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटीत पुन्हा 'आमरण उपोषण' सुरू; विखे पाटलांची मध्यस्थी अपयशी!

 

"मराठा समाजाला आरक्षण देणार, पण ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही!" – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपुरात मोठी घोषणा 

अंतरवाली सराटी / नागपूर, दि. ३० मे २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): मराठा आरक्षणाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या ठिकाणी पुन्हा एकदा 'आमरण उपोषणाला' सुरुवात केली आहे. या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काल आणि आज मनोज जरांगे पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन शासकीय भूमिकेची सविस्तर माहिती दिली होती. मात्र, शासनाच्या या भूमिकेवर पूर्णपणे असमाधानी राहिलेल्या जरांगे पाटील यांनी पूर्वघोषित इशाऱ्यानुसार आज सकाळी आपल्या उपोषणाचे हत्यार उपसले. या घडामोडींमुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पुन्हा एकदा तीव्र होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

पत्रकारितेच्या परिप्रेक्ष्यातून या घडामोडींचे विश्लेषण केले असता, दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सरकारची अधिकृत व कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली. "मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार सुरुवातीपासूनच अत्यंत सकारात्मक आणि पारदर्शक आहे. मराठा समाजाच्या हिताचे अनेक ऐतिहासिक निर्णय आमच्या सरकारने घेतले आहेत आणि यापुढेही घेत राहू. मात्र, हे निर्णय घेत असताना देशाचे संविधान, उच्च न्यायालय (हायकोर्ट) आणि सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) यांनी घालून दिलेल्या कायदेशीर चौकटीचे व निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलकांना कायदेशीर वास्तवाची जाणीव करून देताना सांगितले की, न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयामुळे तात्कालिक प्रसिद्धी नक्कीच मिळू शकते, परंतु असा निर्णय न्यायालयात टिकत नाही. भूतकाळातील अनुभवांचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारला केवळ घोषणाबाजी करायची नसून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्यायचे आहे. त्यामुळेच प्रत्येक पाऊल हे कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेची पडताळणी करूनच उचलले जात आहे.

या संवेदनशील प्रसंगी राज्यातील सामाजिक सलोखा राखण्यावर भर देत मुख्यमंत्र्यांनी इतर घटकांनाही आश्वस्त केले. "आरक्षणाचा निर्णय घेताना कोणत्याही दोन समाजांमध्ये सामाजिक तेड निर्माण होईल असे पाऊल सरकार उचलणार नाही. तसेच, ओबीसी (OBC) समाजालाही घाबरण्याची किंवा चिंता करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. आम्ही मराठा समाजाच्या मागण्यांचे समाधानकारक आणि कायदेशीर निरसन करू, मात्र हे करत असताना मूळ ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर कुठलाही अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही," असा महत्त्वपूर्ण आणि समतोल राजकीय संदेश मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रकार परिषदेत दिला.

Labels

Maratha Reservation, Manoj Jarange Patil, Devendra Fadnavis, Antarvali Sarati, OBC Reservation India, Maharashtra Politics

Search Description

Manoj Jarange Patil launched an indefinite fast unto death at Antarvali Sarati for Maratha reservation despite talks with Minister Vikhe Patil. CM Devendra Fadnavis stated in Nagpur that the government is positive but will act strictly within constitutional and judicial boundaries without affecting OBC rights.

Hashtags

#MarathaReservation #ManojJarangePatil #DevendraFadnavis #AntarvaliSarati #OBCReservation #MaharashtraNews #BreakingNews