सिडकोला मुंबई उच्च न्यायालयाची चपराक! जासई गावातील भूसंपादन सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर घोषित

 

उरण, दि. २३ मे (प्रतिनिधी): नवी मुंबई परिसरातील जमीनमालकांच्या हक्कांवर दूरगामी परिणाम करणारा एक ऐतिहासिक निर्णय बॉम्बे हायकोर्टाने दिला आहे. सिडकोने उरण तालुक्यातील जासई गावासंदर्भात राबविलेली भूसंपादन प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर व शून्य (Void Ab Initio) असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले आहे. या निकालामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या मालमत्ता हक्कांवर होत असलेल्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाविरोधात लढा देणाऱ्या जासई गावातील ४०० हून अधिक प्रभावित कुटुंबांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. सिडकोने योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता आणि कोणतीही नुकसानभरपाई न देता केलेल्या महसुली नोंदी आता रद्द होणार असून, नागरिकांच्या घरांवर होणारी संभाव्य पाडकाम कारवाई पूर्णपणे थांबली आहे.

या संपूर्ण कायदेशीर लढ्याचे नेतृत्व प्रसिद्ध विधिज्ञ अँड. संकेत दिपक ठाकूर यांनी केले. शशिकला भोलनाथ पाटील, गोगरी कुटुंब आणि एन. जी. ठाकूर यांच्यासह अनेक प्रभावित ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सिडकोने नवी मुंबई प्रकल्पासाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेचा गैरवापर करत, प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न करताच जासई गावातील मोठ्या प्रमाणातील जमिनी स्वतःच्या नावावर ७/१२ उताऱ्यांवर चढवून घेतल्या होत्या. या बेकायदेशीर नोंदींच्या आधारे ग्रामस्थांना पाडकामाच्या नोटिसा बजावून त्यांच्यावर "२२.५% योजना" स्वीकारण्यासाठी दबाव आणला जात होता, असा युक्तिवाद अँड. ठाकूर यांनी न्यायालयात यशस्वीपणे मांडला.

न्यायालयासमोर बाजू मांडताना अँड. संकेत ठाकूर यांनी स्पष्ट केले की, "महसुली नोंदींमध्ये नाव चढविणे म्हणजे मालकी हक्क प्राप्त होणे नव्हे. जोपर्यंत 'भूसंपादन कायदा २०१३' अंतर्गत बाजारभावाच्या चारपट नुकसानभरपाईसह २०% विकसित जमीन देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सिडकोला खाजगी जमिनींवर हक्क सांगता येणार नाही." यावर न्यायालयाने आधी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भूसंपादन प्रक्रिया लॅप्स झाल्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, प्रशासनाने या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे अँड. ठाकूर यांनी अवमान याचिका दाखल केली.

या अवमान याचिकेची गंभीर दखल घेत, ८ मे २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य प्रशासन आणि सिडकोवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने कडक शब्दांत ताकीद दिली की, आगामी चार आठवड्यांच्या आत सिडकोच्या सर्व बेकायदेशीर फेरफार नोंदी ७/१२ वरून हटवून मूळ जमीनमालकांची नावे पुनर्स्थापित करावीत. आदेशाचे पालन न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहावे लागेल आणि संबंधित विभागावर दंडात्मक खर्च (Costs) लादला जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या कडक हस्तक्षेपानंतर आता राज्य प्रशासनाने जासई गावातील महसुली अभिलेखांमध्ये दुरुस्ती व बदल करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू केली आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निकाल केवळ जासई गावापुरता मर्यादित नसून, नवी मुंबईतील इतर अधिसूचित गावांमधील जमीनमालकांसाठीही मार्गदर्शक ठरणार आहे. विकास प्राधिकरणांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावणारा आणि नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करणारा हा एक मैलाचा दगड ठरला आहे.

• Labels: CIDCO, Bombay High Court, Jasai Village, Land Acquisition, Uran News, Maharashtra Revenue Department, Property Rights, Legal Victory.

• Search Description: In a landmark judgment, the Bombay High Court has declared CIDCO's land acquisition in Jasai village, Uran, as illegal and void ab initio, providing huge relief to over 400 families from demolition and illegal revenue entries.

• Hashtags: #CIDCO #BombayHigh Court #JasaiVillage #UranNews #LandAcquisition #PropertyRights #FarmersJustice #LegalVictory