अशोक खरातच्या पत्नीच्या नावे उरणमध्ये जमीन खरेदीचा "एक्सप्रेस" व्यवहार

 

 प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

भोंदूगिरीच्या आरोपाखाली मुख्य आरोपी अशोक खरात तुरुंगात असताना, त्याच्या फरार पत्नीच्या नावे ५८ लाखांची जमीन खरेदी करण्याचा 'चमत्कार' उरणमध्ये घडला आहे. या प्रकरणाने केवळ महसूल आणि निबंधक कार्यालयाच्या कार्यक्षमतेवरच नव्हे, तर त्यांच्या प्रामाणिकपणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

उरणमधील चाणजे येथे घडलेल्या या जमीन व्यवहारामुळे संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. ज्या दिवशी अशोक खरातला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या, त्याच दिवशी त्याच्या फरार पत्नीच्या नावावर जमिनीच्या फेरफार प्रक्रियेला गती मिळणे, हा निव्वळ योगायोग आहे की एखादे ठरवून केलेले 'समीकरण'? असा सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहे

१. प्रशासकीय 'एक्सप्रेस' कारभार: काय आहे प्रकरण?

१२ मार्च २०२६ रोजी अस्मिता अविनाश म्हात्रे आणि कैलास मिश्रीमल शहा यांच्याकडून ५८ लाख ५० हजार रुपयांना ही जमीन कल्पना खरात (आरोपीची फरार पत्नी) हिच्या नावे खरेदी केली गेली. विशेष म्हणजे, १७ मार्च २०२६ रोजी तलाठ्यांनी नोटीस काढली आणि त्याच दिवशी अशोक खरातला अटक झाली. अवघ्या एका महिन्यात, म्हणजेच १३ एप्रिल रोजी फेरफार क्रमांक ८३५१ मंजूर होऊन व्यवहार पूर्णही झाला. सामान्य माणसाला सातबारासाठी महिने आणि वर्षे लागतात, तिथे फरार व्यक्तीची फाईल 'एक्सप्रेस' वेगाने कशी सरकली?

२. 'रद्द' असूनही 'जिवंत' व्यवहार?

नायब तहसीलदार पेडवी यांनी ही नोंद रद्द झाल्याचे स्पष्ट केले आहे, परंतु हा व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या अजूनही 'जिवंत' आहे. भविष्यात कोणीही पुढे येऊन ही नोंद पुन्हा सक्रिय करू शकते, असे सूचक विधान केले जात असल्याने जनक्षोभ अधिकच वाढला आहे. हा व्यवहार केवळ कागदावर रद्द झाला आहे की पूर्णपणे निरस्त? याबाबत संदिग्धता कायम आहे.

३. अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशयाची सुई

या व्यवहारात दुय्यम निबंधक, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. खरेदीखत करताना खरेदीदाराची पार्श्वभूमी तपासण्याचे प्राथमिक कर्तव्य पार पाडले गेले का? की आर्थिक 'समीकरणां'मुळे फाईल्सवर डोळे मिटून सह्या झाल्या? या सर्व बाबींचा शोध आता घेण्याची गरज आहे.

४. नागरिकांच्या ठाम मागण्या

उरणमधील जागरूक नागरिकांनी आता या प्रकरणाची एसआयटी (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. केवळ नोंद रद्द करून भागणार नाही, तर या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करणे आणि तो व्यवहार कायमस्वरूपी रद्द करणे, ही काळाची गरज आहे.

५. पारदर्शकतेचा बळी?

ही घटना म्हणजे प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या चिंधड्या उडवणारी आहे. जर एखादा फरार गुन्हेगार अशा प्रकारे मालमत्ता व्यवहार करू शकत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचे काय? हे प्रकरण केवळ एका जमीन व्यवहारापुरते मर्यादित नसून, ते प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे एक गंभीर लक्षण आहे.

उरणमधील या 'एक्सप्रेस' व्यवहाराने प्रशासकीय व्यवस्थेचे लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. जर या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई झाली नाही, तर अशा भोंदूगिरी आणि भ्रष्टाचाराला अधिकच बळ मिळेल. आता शासन या 'डागाला' कसे पुसते, याकडे संपूर्ण उरणच्या जनतेचे लक्ष लागले आहे.

Labels

Uran Land Scam, Revenue Department Corruption, Ashok Kharat Case, Illegal Property Transaction, Administrative Accountability, SIT Inquiry.

Search Description

An investigative analysis of the suspicious land transaction in Uran, involving the wife of a fraud case accused, raising serious questions about the transparency of revenue and registrar offices.

Hash Tags

#UranLandScam #Corruption #AdministrativeFailure #LandTransaction #JusticeForUran #Investigation #RevenueDepartment #FraudCase

Permalink for Blogger

/2026/04/uran-land-transac

tion-scam-analysis.html