आयटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार विशेष बैठक; आमदार शंकर जगताप यांचा पुढाकार

 

​पिंपरी: हिंजवडीसह राज्यातील विविध आयटी पार्क्समध्ये काम करणाऱ्या लाखो आयटीयन्सच्या नोकरीची असुरक्षितता, 'ले-ऑफ'च्या नावाखाली होणारी पिळवणूक आणि फ्रेशर्सची होणारी फसवणूक यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासन आता 'आयटी स्टडी सेल' (IT Study Cell) स्थापन करणार आहे. चिंचवड विधानसभेचे आमदार शंकर जगताप यांनी याप्रश्नी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आयटीयन्सचे प्रश्न आता थेट मुख्यमंत्री स्तरावर पोहोचले असून, लवकरच यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे.

​मंगळवारी (२१ एप्रिल २०२६) मंत्रालयात कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीत एक संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत आमदार शंकर जगताप यांनी आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, कामगार मंत्र्यांनी आयटी क्षेत्रासाठी विशेष कायदे करणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या 'आयटी स्टडी सेल'ची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले.

​नोकरीला मिळणार कायदेशीर संरक्षण

बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, आयटी कर्मचाऱ्यांची व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात येणार आहे. त्यांना 'औद्योगिक विवाद अधिनियमा'ंतर्गत कायदेशीर संरक्षण मिळवून देणे आणि कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या अचानक 'ले-ऑफ'ला प्रतिबंध करण्यासाठी नियमावली तयार करण्यावर या स्टडी सेलचा भर असेल. तसेच, आयटीयन्सच्या तक्रारींच्या जलद निवारणासाठी विशेष 'आयटी ट्रिब्युनल' किंवा 'फास्ट ट्रॅक लेबर कोर्ट' येत्या जून अखेरपर्यंत सुरू करण्याबाबत कामगार मंत्र्यांनी सुतोवाच केले आहे.

​इतर महत्त्वाचे निर्णय

आयटीयन्सना निवृत्तीनंतरचे वेतन आणि नोकरी गेल्यानंतरचे लाभ मिळावेत यासाठी ईपीएफओ (EPFO) च्या माध्यमातून हस्तक्षेप करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच, कंपन्यांमध्ये 'पॉश' (POSH) समिती आणि पाळणाघर (Crèche) सुविधांची काटेकोर तपासणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना अचानक कामावरून काढून त्यांना 'ब्लॅकलिस्टेड' करण्याच्या प्रकारावर आता कायदेशीर निर्बंध आणले जाणार आहेत.

​या बैठकीला प्रधान सचिव (कामगार) आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, 'फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज'चे प्रतिनिधी आणि विविध विभागांचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.

​"आयटी क्षेत्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, मात्र तेथील कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मुख्यमंत्री स्तरावर होणाऱ्या बैठकीनंतर यावर ठोस कायदेशीर तरतूद केली जाईल," असा विश्वास आमदार शंकर जगताप यांनी यावेळी व्यक्त केला.

​

​Labels: IT Sector News, Maharashtra Government, Labor Laws, Shankar Jagtap, Hinjewadi IT Park, Job Security.

​Search Description: Maharashtra government to establish an 'IT Study Cell' to address job insecurity, lay-offs, and legal protection for IT employees following MLA Shankar Jagtap's initiative.

​Hashtags: #ITEmployees #MaharashtraPolitics #ShankarJagtap #ITStudyCell #Hinjewadi #LaborLaws #JobSecurity #PuneNews #ITIndustry #LegalProtection