पुणे महानगर नियोजनाचा अधिकार नोकरशाहीच्या हाती? वसंत भसे यांनी प्रशासकीय मनमानीचे वाभाडे काढले

 

पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेला आणि नंतर रद्द केलेला प्रारूप विकास आराखडा पुन्हा 'स्ट्रक्चरल प्लॅन'च्या नावाने रेटण्याचा घाट घातला आहे. हा प्रकार बेकायदेशीर असून, प्रशासकीय हट्टापायी सर्वसामान्य शेतकरी देशोधडीला लागतील, असा गंभीर आरोप पुणे महानगर नियोजन समितीचे (MPC) सदस्य वसंत भसे यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

सोमवारी (दि. २० एप्रिल २०२६) पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भसे बोलत होते. यावेळी त्यांनी सांगितले की, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आधीचा दोषपूर्ण आराखडा रद्द करण्याचे आदेश दिले असतानाही, नगर विकास खात्यातील काही अधिकारी आपली मर्जी राबवत आहेत. "२०१३ मधील १० किलोमीटर क्षेत्राचा आराखडा मुख्यमंत्र्यांपासून दडवून ठेवून स्ट्रक्चरल प्लॅनचा आग्रह कशासाठी?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या नव्या नियोजनामुळे शेतकऱ्यांच्या जागा रस्त्यांसाठी घेतल्या जातील, मात्र त्यांना मोबदला देण्याचे कोणतेही स्पष्ट धोरण नसल्याने लाखो शेतकरी भूमिहीन होतील आणि बिल्डरांचे खिसे भरले जातील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

घटनेने दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली?

भसे यांनी मांडलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांनुसार, भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ZE नुसार महानगर नियोजनाचे सर्व अधिकार लोकनियुक्त महानगर नियोजन समितीला (MPC) आहेत. मात्र, सध्या या समितीच्या २३ जागा रिक्त असून, निवडणुका होऊनही त्या भरल्या गेलेल्या नाहीत. प्रशासनाने एमपीसीला दुय्यम स्थान देऊन स्ट्रक्चरल प्लॅनसारख्या समांतर यंत्रणा उभ्या केल्याचा आरोप याचिकेत (स्टॅम्प क्र. ८७०३/२०२६) करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री हे एमपीसीचे अध्यक्ष असताना, नियोजन प्रक्रियेचे नियंत्रण नगर विकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या हाती जाणे ही लोकशाहीसाठी घातक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रशासनावर ताशेरे आणि मागण्या

पत्रकार परिषदेत भसे यांनी प्रशासकीय अपयशाची चौकशी करण्याची मागणी केली. मागील ११ वर्षांत सुयोग्य नगर नियोजन करण्यात अपयशी ठरलेल्या सचिवांची (आयुक्त) चौकशी व्हावी आणि पीएमआरडीएला दिलेला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (SPA) दर्जा तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. "नियोजनातील नव्हे, तर अंमलबजावणीतील पोकळी ही खरी समस्या आहे," असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

यावेळी ॲड. उमेश तारे, जमीन हक्क परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष धामणकर, माजी नगराध्यक्ष कृष्णाजी काटके आणि बाधित शेतकरी बाबासाहेब बुचुडे उपस्थित होते. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्याने, पुणे महानगर प्रदेशाचे नियोजन संविधानाच्या चौकटीत होणार की अधिकाऱ्यांच्या सोयीनुसार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Metadata

Labels: PMRDA News, Pune Metropolitan Planning Committee, Vasant Bhase, Bombay High Court, Urban Planning Dispute, Maharashtra Government, Farmer Rights.

Search Description: Vasant Bhase, member of the Pune Metropolitan Planning Committee, has challenged PMRDA's Structural Plan in the Bombay High Court, alleging a violation of constitutional planning norms and demanding the filling of vacant MPC seats.

Hashtags: #PMRDA #PuneNews #MPC #UrbanPlanning #BombayHigh Court #VasantBhase #MaharashtraPolitics #FarmerRights #PuneDevelopment #TownPlanning