आरक्षण उपवर्गीकरण होईपर्यंत राज्यातील 'मेगा भरती' थांबवा; आमदार अमित गोरखे यांची आक्रमक मागणी

 

​मुंबई: अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा मार्गी लागेपर्यंत आणि त्यासंबंधीचा 'एम्पिरीकल डेटा' (वस्तुनिष्ठ माहिती) गोळा होईपर्यंत राज्यातील कोणतीही 'मेगा भरती' करू नये, अशी आक्रमक भूमिका आमदार अमित गोरखे यांनी मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाची महाराष्ट्रात तात्काळ अंमलबजावणी करून 'वंचितांतील वंचितांना' न्याय देण्याची मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

​मंगळवारी (२१ एप्रिल २०२६) मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार अमित गोरखे बोलत होते. यावेळी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे नातू सचिन साठे, लहुजी शक्ती सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास खंदारे यांच्यासह राज्यभरातील मातंग समाज आणि इतर ५८ उपजातींचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे फायदे तळागाळातील उपेक्षित घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे उपवर्गीकरण अनिवार्य असल्याचे नेत्यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.

​आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा समतेचा विचार केवळ कागदावर राहता कामा नये. अनेक दशकांपासून काही विशिष्ट घटक सामाजिक न्यायाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. बदर समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर झाला असून आता विलंब न करता शासनाने शास्त्रीय माहिती (Empirical Data) गोळा करावी. जोपर्यंत आरक्षणाचे न्याय्य वाटप निश्चित होत नाही, तोपर्यंत नवीन सरकारी भरतीला स्थगिती देण्यात यावी."

​पत्रकार परिषदेत बोलताना सचिन साठे यांनी विरोधकांवर तोफ डागली. "हा लढा गेली ४० वर्षे सुरू आहे. आज जेव्हा न्याय मिळण्याची वेळ आली आहे, तेव्हा काही घटक सामाजिक ऐक्य धोक्यात असल्याची भीती घालून अडथळे निर्माण करत आहेत. हा एक छुपा अजेंडा असून अनुसूचित जातींच्या ५९ जातींचे ऐक्य तोडण्याचा हा प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही," असे ते म्हणाले.

​कैलास खंदारे यांनी घटनेचा दाखला देत स्पष्ट केले की, संविधानातील 'संधीची समानता' हा मूळ अधिकार आहे. पंजाबसारख्या राज्यांनी ५० वर्षांपूर्वीच उपवर्गीकरण स्वीकारले आहे, मग पुरोगामी महाराष्ट्र मागे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मातंग समाज आणि इतर मित्र जातींनी सरकारला त्यांची ताकद दाखवून दिली असून, लवकरच सकारात्मक निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.

​Metadata

​Labels: SC Reservation, Sub-categorization News, Amit Gorkhe, Matang Samaj, Mega Bharti Stay, Maharashtra Government, Social Justice.

​Search Description: MLA Amit Gorkhe demands a stay on Maharashtra's mega recruitment until SC reservation sub-classification is implemented based on the Supreme Court ruling and empirical data collection.

​Hashtags: #SCReservation #AmitGorkhe #SubCategorization #MaharashtraNews #MegaBharti #SocialJustice #MatangSamaj #ReservationNews #MumbaiNews