आयटी क्षेत्रात भूकंपाची शक्यता: ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर मोठा परिणाम

 

'प्रोजेक्ट फायरवॉल': अमेरिकेची नवी भिंत, परदेशी कामगारांसाठी अडचण
 एच-1बी व्हिसा शुल्क लाखो रुपयांवर 
 मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऍमेझॉनला धक्का: अमेरिकेत मनुष्यबळ मिळवणे आता महागात पडणार
 नोकरीसाठी नव्हे, पैशासाठी: ट्रम्प गोल्ड कार्डची नवीन योजना
ट्रम्पच्या धोरणांमुळे अमेरिकेची सिलिकॉन व्हॅली धोक्यात

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या आयटी इकोसिस्टममध्ये 'प्रोजेक्ट फायरवॉल' (Project Firewall) लाँच करून मोठा गोंधळ निर्माण केला आहे. या प्रकल्पामुळे एच-1बी व्हिसा (H-1B visa) मिळवणं अधिक कठीण आणि महाग होणार आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर्स आणि अमेरिकन कंपन्यांवर होणार आहे.

प्रोजेक्ट फायरवॉल काय आहे?

'प्रोजेक्ट फायरवॉल' हे अमेरिकेच्या कामगार विभागाचे (Department of Labor) एक नवे धोरण आहे. याचा मुख्य उद्देश, अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित ठेवणे आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की एच-1बी व्हिसाचा गैरवापर केला जात आहे आणि परदेशी कामगार कमी पगारात काम करून अमेरिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेत आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत, परदेशी कामगारांना कामावर घेणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर नियम लागू केले आहेत.

एच-1बी व्हिसा फीमध्ये मोठी वाढ

ट्रम्प यांच्या घोषणेनुसार, आता एच-1बी व्हिसासाठी कंपन्यांना प्रति वर्ष $100,000 (सुमारे ₹85 लाख) इतकी फी भरावी लागेल. यापूर्वी ही फी $1,700 ते $4,500 इतकी होती. ही फी कामगाराला नव्हे, तर त्याला कामावर घेणाऱ्या कंपनीला द्यावी लागेल. ही फी वन-टाइम नसून, प्रत्येक वर्षी भरावी लागणार आहे. ट्रम्प यांच्या मते, जर परदेशी कामगार खरंच उच्च-कुशल (Highly Skilled) असतील, तर कंपन्या ही फी भरण्यास तयार असतील. या फीमध्ये वाढ केल्याने कंपन्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करतील आणि त्यांनाच नोकरी देतील, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे.

या निर्णयाचा भारतीय आणि कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?

·         भारतीय व्यावसायिकांवर परिणाम: एच-1बी व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये 70% हून अधिक भारतीय आहेत. या नव्या नियमांमुळे अमेरिकेत नोकरी करणे खूपच महाग होणार आहे. कमी अनुभव असलेल्या किंवा कमी पगाराच्या नोकऱ्यांसाठी व्हिसा मिळवणे जवळजवळ अशक्य होईल.

·         अमेरिकन कंपन्यांवर परिणाम: मायक्रोसॉफ्ट, ऍमेझॉन, ऍपल, गुगल आणि टीसीएस (TCS) यांसारख्या मोठ्या कंपन्या एच-1बी व्हिसावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. या कंपन्यांसाठी आता कुशल कामगार मिळवणे अत्यंत खर्चिक होईल. या निर्णयामुळे तात्काळ परिणाम म्हणून, काही कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ अमेरिकेला परत येण्याचे निर्देश दिले, कारण त्यांना वाटले की हा नियम त्वरित लागू होऊ शकतो.

मायक्रोसॉफ्टची तातडीची प्रतिक्रिया

ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर, मायक्रोसॉफ्टने लगेचच आपल्या एच-1बी आणि एच-4 व्हिसाधारकांना एका ई-मेलद्वारे 24 तासांच्या आत अमेरिकेत परत येण्याचा सल्ला दिला. कंपनीला भीती होती की व्हिसाचा नियम कधीही बदलू शकतो आणि जे कर्मचारी अमेरिकेबाहेर आहेत, त्यांना पुन्हा देशात प्रवेश करताना अडचण येऊ शकते. ही घटना या धोरणाची गंभीरता दर्शवते.

ट्रम्प गोल्ड कार्ड: श्रीमंतांसाठी नवा मार्ग

एच-1बी व्हिसावरील निर्बंधांसोबतच, ट्रम्प यांनी ट्रम्प गोल्ड कार्ड (Trump Gold Card) नावाची एक नवीन योजनाही सुरू केली आहे. ही योजना श्रीमंत व्यक्तींसाठी आहे.

·         वैयक्तिक कार्ड: एका व्यक्तीसाठी या कार्डची किंमत $1 दशलक्ष (सुमारे ₹8.5 कोटी) आहे.

·         कॉर्पोरेट कार्ड: कंपन्यांसाठी हे कार्ड $2 दशलक्ष (सुमारे ₹17 कोटी) मध्ये उपलब्ध असेल.

या कार्डच्या माध्यमातून अमेरिकेत नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग सुकर केला जाईल. ट्रम्प यांचा दावा आहे की या योजनेमुळे अमेरिकेसाठी $100 अब्जपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकते.

एकूणच, ट्रम्प यांच्या या धोरणांमुळे अमेरिका आपल्या आर्थिक आणि रोजगाराच्या गरजांसाठी परदेशी कामगारांवर अवलंबून आहे, हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

Trump Immigration Policy, Project Firewall, H1B Visa, US Work Visa, Indian IT Professionals, US Economy, Donald Trump, Silicon Valley, Visa Fees, Immigration Reform.

 #H1BVisa #TrumpImmigration #ProjectFirewall #IndianIT #SiliconValley #USVisa #WorkPermit #TrumpPolicy #TechIndustry #ImmigrationReform