लद्दाखमधील जनआंदोलन: उपेक्षा, संघर्ष आणि भविष्यातील आव्हान

 

लद्दाखमधील जनआंदोलन: उपेक्षा, संघर्ष आणि भविष्यातील आव्हान

लडाख, भारताच्या उत्तर सीमेवरील नैसर्गिक सौंदर्य आणि सामरिक महत्त्व असलेला प्रदेश, अलीकडे हिंसक आंदोलनामुळे चर्चेत आला आहे. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी लेह शहरात झालेल्या या आंदोलनाने गंभीर रूप धारण केले, ज्यात चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि ६० हून अधिक नागरिक जखमी झाले. या घटनेने भाजप कार्यालयाला आग लागली, तर शांतता राखण्यासाठी संचारबंदी लागू करावी लागली. हे आंदोलन स्थानिक मागण्या, ऐतिहासिक उपेक्षा आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीतून उदयास आले आहे.

आंदोलनाचे नेतृत्व आणि प्रमुख मागण्या

या आंदोलनाचे नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक करत आहेत, ज्यांना '३ इडियट्स' चित्रपटातील 'रँचो' पात्राचे प्रेरणास्थान मानले जाते. पर्यावरण संरक्षण आणि हिमालयाच्या हितासाठी काम करणाऱ्या वांगचुक यांनी १० सप्टेंबरपासून उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्यासोबत लेह ॲपेक्स बॉडी (LAB) ही संघटनाही सक्रिय आहे, ज्याचे अध्यक्ष थुप्स्टान स्वांग आहेत.

आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी चार प्रमुख मागण्या आहेत:

१. लद्दाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे.

२. संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये (Sixth Schedule) समावेश करून स्थानिक आदिवासींना संवैधानिक संरक्षण देणे.

३. लेह आणि कारगिलसाठी स्वतंत्र लोकसभा जागा निर्माण करणे.

४. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देणे.

ही सहावी अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील आदिवासी भागांना स्वायत्तता, जमीन हक्क आणि सांस्कृतिक संरक्षण देते, ज्यामुळे लद्दाखमध्येही अशीच तरतूद करण्याची मागणी जोर धरत आहे. लेह (बौद्धबहुल) आणि कारगिल (शिया मुस्लिमबहुल) हे दोन भिन्न समुदाय असूनही, एकाच लोकसभा जागेमुळे त्यांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित झाले आहे.

हिंसेचे वळण आणि 'जेन झेड' ची चर्चा

सोनम वांगचुक यांनी शांततेच्या मार्गाने सुरू केलेल्या या उपोषणाला लेह ॲपेक्स बॉडीने लद्दाख बंदची हाक दिल्यानंतर हिंसक वळण लागले.  हिंसेनंतर वांगचुक यांनी आंदोलन मागे घेतले आणि सांगितले की त्यांना हिंसा अपेक्षित नव्हती. तथापि, लेह ॲपेक्स बॉडीचे अध्यक्ष थुप्स्टान स्वांग यांनी मात्र मृतांना 'शहीद' संबोधत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा आग्रह धरला.

या हिंसेनंतर सोशल मीडियावर 'जेन झेड' (Generation Z) या संज्ञेची जोरदार चर्चा सुरू झाली. नेपाळमधील अलीकडच्या तरुण क्रांतीशी या आंदोलनाची तुलना केली जात आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये नेपाळमध्ये तरुणांनी भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडियावरील निर्बंधांविरोधात सरकार उलथवून टाकले होते. मात्र, प्रत्यक्षात नेपाळमधील आंदोलनांमध्ये ३०-४० वयोगटातील व्यक्तींचा सहभाग दिसून आला, ज्यात काही सशस्त्र लोकही होते. त्यामुळे, लडाखमधील आंदोलन केवळ तरुणांनी केले नसून, त्याला राजकीय हेतूने उत्तेजित केले गेले असावे, असे एक मत व्यक्त होते. भाजपच्या आयटी सेल प्रमुखांनी काँग्रेसच्या एका नेत्यावर हिंसा भडकवल्याचा आरोप केला, तर वांगचुक यांनी काँग्रेसचा लद्दाखात फारसा जनाधार नसल्याचे स्पष्ट केले.

ऐतिहासिक उपेक्षा आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे आव्हान

लद्दाखची ही मागणी आजची नाही. १९४७ पासूनच लडाख जम्मू-काश्मीर राज्याचा भाग होता, परंतु नेहमीच त्याला सौतेली वागणूक मिळाली. दिल्लीतून काश्मीरला मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि राजकीय महत्त्व दिले गेले, तर जम्मू आणि लद्दाखची उपेक्षा झाली. या दीर्घकाळच्या उपेक्षेमुळेच कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर स्थानिकांना आशा वाटली होती की त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल.

२०१९ मध्ये लद्दाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला, पण त्यानंतरही सहा वर्षांनी येथील लोकांना स्थानिक प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊन मुख्यमंत्रीपद मिळू शकते, पण लद्दाखमध्ये उपराज्यपालाचे थेट नियंत्रण आहे. संरक्षण, पोलिस आणि अन्य महत्त्वाचे विभाग थेट केंद्राच्या नियंत्रणाखाली आहेत. लद्दाख शांतताप्रिय प्रदेश आहे; येथे दहशतवाद नाही, गुन्हेगारी नगण्य आहे आणि पर्यटन वाढत आहे. चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर असूनही या प्रदेशाचा विकास दुर्लक्षित आहे, अशी येथील नागरिकांची भावना आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील मार्ग

सध्याच्या परिस्थितीत राजकारण तापले आहे. विरोधक बांगलादेश आणि नेपाळप्रमाणे भारतातही 'जेन झेड' क्रांती होण्याची अपेक्षा करत आहेत, तर सत्ताधारी पक्ष हिंसेसाठी विरोधी पक्षांना जबाबदार धरत आहेत. लद्दाखचे रणनीतिक स्थान लक्षात घेता, केंद्र सरकार आणि विरोधकांनी हे प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळणे महत्त्वाचे आहे.

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारला १ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेऊन लद्दाखला राज्याचा दर्जा देणे, सहा महिन्यांत निवडणुका घेणे आणि संरक्षण आपल्या हातात ठेवणे हा एक व्यवहार्य मार्ग आहे. यासोबतच, पर्यटन, रोजगार आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी विकास पॅकेज जाहीर करणे आवश्यक आहे. ७८ वर्षांची उपेक्षा संपवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे, अन्यथा राजकीय फायद्यासाठी आणि शेजारील शत्रू राष्ट्रे (चीन, पाकिस्तान) या परिस्थितीचा लाभ घेऊ शकतात.

हिंसेचे समर्थन करता येत नाही, परंतु मागण्या शांततेने सोडवणे हाच एकमेव योग्य मार्ग आहे. केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लडाखची शांतता आणि सौंदर्य टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.

 

Labels: Ladakh Violence, Leh Curfew, Sonam Wangchuk Hunger Strike, Leh Apex Body, Thupstan Swang, Statehood Demands, Gen Z Nepal Influence, Historical Neglect Jammu Kashmir, BJP Office Arson, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita

Search Description: An academic exploration of the September 2025 Ladakh protests, including four deaths, curfew under BNSS 2023, and demands led by Sonam Wangchuk and Leh Apex Body's Thupstan Swang. It critiques 78 years of neglect since 1947, dismisses Gen Z romanticism from Nepal, and advocates for swift statehood and a 1000 crore development package to ensure peace in this strategic region.

Hashtags: #LadakhProtests #SonamWangchuk #LehCurfew #StatehoodForLadakh #GenZNepal #ThupstanSwang #BJPArson #KashmirNeglect #PeacefulLadakh #IndiaBorderSecurity