अमेरिकेची टेरीफ़वाढ; भारताचे सडेतोड उत्तर (PODCAST)

एका नव्या संघर्षाची नांदी

गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक राजकारणात आणि व्यापार क्षेत्रात अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५% शुल्क (टॅरिफ) लादण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे भारतीय वस्तूंवरील एकूण शुल्क ५०% पर्यंत पोहोचले आहे. रशियन तेलाच्या खरेदीवरून भारतावर दबाव आणण्याचा हा अमेरिकेचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मात्र, भारताने या दबावाला बळी न पडता, अत्यंत सडेतोड आणि अनपेक्षित प्रत्युत्तर दिले आहे, ज्याची अमेरिकेने कल्पनाही केली नव्हती. हा केवळ व्यापार युद्धाचा भाग नसून, जागतिक सत्ता समीकरणात भारताची वाढती भूमिका आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे द्योतक आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर हे शुल्क लादण्यामागे रशियाकडून तेल खरेदी करणे हे प्रमुख कारण सांगितले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रशियावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादले गेले असतानाही, भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली आहे. यावर अमेरिकेने अनेकदा नाराजी व्यक्त केली होती. ट्रम्प यांनी तर भारताला धमकावण्यापर्यंत मजल मारली होती की, जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले नाही, तर त्यांच्यावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले जातील. या धमक्यांना न जुमानता भारताने आपले धोरण कायम ठेवले. याच पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५% शुल्क लादण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेत आपले उत्पादन विकणे अधिक महागडे झाले आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या ८६ अब्ज डॉलरच्या अमेरिकेतील निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्णयावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताने अमेरिकेच्या या कृतीला 'अन्यायकारक, अवाजवी आणि अयोग्य' असे संबोधले आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, ते आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलतील. भारताच्या या भूमिकेने अमेरिकेला धक्का बसला आहे, कारण ट्रम्प यांना अपेक्षा होती की, त्यांच्या दबावाखाली भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवेल आणि अमेरिकेच्या धोरणांना पाठिंबा देईल. मात्र, भारताने आपल्या सार्वभौमत्वाचा आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. या घटनेने हे स्पष्ट झाले आहे की, भारत आता कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी पडणार नाही आणि आपल्या हितासाठी योग्य वाटेल तेच धोरण अवलंबेल. हा संघर्ष केवळ व्यापार शुल्कापुरता मर्यादित नसून, जागतिक राजकारणातील बदलत्या समीकरणांचे आणि भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे.

ट्रम्प यांची दुहेरी भूमिका आणि अमेरिकेचा स्वार्थ: रशियन तेलाचा मुद्दा आणि शांततेचा मुखवटा

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर शुल्क लादण्यामागे रशियाकडून तेल खरेदी करणे हे कारण दिले असले तरी, त्यांच्या या भूमिकेत दुहेरीपणा स्पष्टपणे दिसून येतो. ट्रम्प यांनी भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला की, रशियाला आर्थिक मदत करणे म्हणजे युक्रेनमधील युद्धाला प्रोत्साहन देणे होय. मात्र, अमेरिकेसह अनेक युरोपीय देश आजही रशियाकडून विविध वस्तूंची, विशेषतः ऊर्जा उत्पादनांची खरेदी करत आहेत. चीन हा रशियाकडून भारतापेक्षाही अधिक तेल खरेदी करतो, परंतु ट्रम्प यांनी चीनवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लादलेले नाही. यावरून ट्रम्प यांचा उद्देश भारताला धडा शिकवणे आणि आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी भारताचा वापर करणे हाच होता, हे स्पष्ट होते.

ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्काराची तीव्र इच्छा आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्याचे श्रेय स्वतःकडे घेण्यासाठी ते अनेकदा प्रयत्न करत आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, त्यांनी भारत-पाकिस्तानमधील शस्त्रसंधीचे श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी दावा केला होता की, त्यांनीच भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रसंधी घडवून आणली. मात्र, भारताने हा दावा त्वरित फेटाळून लावला आणि सत्य परिस्थिती जगासमोर आणली. भारताच्या या भूमिकेने ट्रम्प यांना धक्का बसला, कारण त्यांना अपेक्षा होती की, भारत त्यांच्या दाव्याला मूक संमती देईल. भारताच्या या स्वाभिमानी भूमिकेमुळे ट्रम्प यांनी भारतावर सूड उगवण्यासाठी शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला, असे अनेक राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. हा निर्णय केवळ रशियन तेलाच्या खरेदीपुरता मर्यादित नसून, भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाला आणि वाढत्या जागतिक प्रभावाला लगाम घालण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.

अमेरिकेच्या या दुहेरी भूमिकेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. एका भारतीय पत्रकाराने ट्रम्प यांना विचारले की, अमेरिका स्वतः आजही रशियाकडून युरेनियमसारख्या वस्तूंची खरेदी करत असताना, भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यावरून का धमकावले जात आहे? यावर ट्रम्प यांनी 'मला याची माहिती नाही, मी माहिती घेऊन सांगेन' असे उत्तर दिले. ट्रम्प यांच्या या उत्तराने त्यांचा दुहेरीपणा आणि ढोंगीपणा उघड झाला. अमेरिका एका बाजूला रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला स्वतःच रशियासोबत व्यापार करत आहे. यावरून अमेरिकेचे धोरण हे केवळ आपल्या स्वार्थासाठी आणि जागतिक वर्चस्व टिकवण्यासाठी आहे, हे स्पष्ट होते. भारताने अमेरिकेच्या या ढोंगीपणाला उघड केले आहे आणि जगाला हे दाखवून दिले आहे की, भारत आता कोणत्याही देशाच्या दबावाखाली काम करणार नाही. भारताचे हे पाऊल जागतिक राजकारणात एक नवीन अध्याय सुरू करत आहे, जिथे छोटे आणि मध्यम देश मोठ्या सत्तांच्या दबावाला न जुमानता आपले स्वतंत्र धोरण राबवू शकतात.

भारताचे प्रत्युत्तर: डोवाल यांचा रशिया दौरा आणि मोदींची चीन भेट

अमेरिकेच्या शुल्क लादण्याच्या निर्णयानंतर भारताने केवळ शाब्दिक प्रत्युत्तर दिले नाही, तर रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा रशिया दौरा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चीन दौरा हे याचेच द्योतक आहे. हे दोन्ही दौरे अमेरिकेच्या धोरणांना थेट आव्हान देणारे आणि भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे प्रतीक आहेत.

अजित डोवाल यांचा रशिया दौरा हा अमेरिकेच्या अपेक्षेच्या अगदी विरुद्ध होता. अमेरिकेने भारताला रशियापासून दूर राहण्याचा इशारा दिला असताना, डोवाल यांनी रशियाला भेट देऊन पुतिन यांच्याशी संभाव्य भेट घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. हा दौरा अचानक घडलेला नसून, भारत आणि रशिया यांच्यातील वार्षिक सुरक्षा चर्चेचा भाग आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्येही डोवाल यांनी रशियाला भेट दिली होती आणि त्यावेळी पुतिन यांनी डोवाल यांची भेट घेऊन प्रोटोकॉल मोडला होता, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा झाली होती. यावर्षी हा दौरा वेळेपूर्वीच आयोजित करण्यात आला आहे, जो अमेरिकेच्या दबावाला भारताने दिलेले प्रत्युत्तर मानले जात आहे. डोवाल यांच्या या दौऱ्याचा उद्देश रशियासोबतचे संबंध अधिक दृढ करणे, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीत भारताची भूमिका स्पष्ट करणे हा आहे. या दौऱ्यामुळे अमेरिकेला हे स्पष्ट संदेश मिळाला आहे की, भारत आपल्या मित्र राष्ट्रांशी संबंध तोडणार नाही, विशेषतः जेव्हा ते संबंध भारताच्या राष्ट्रीय हितासाठी महत्त्वाचे आहेत.

याच दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चीन दौरा हा आणखी एक महत्त्वाचा रणनीतिक निर्णय आहे. गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर ६ वर्षांनी मोदी चीनला भेट देत आहेत. शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) परिषदेसाठी मोदी ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान चीनमध्ये असतील. हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा अमेरिका भारतावर चीनपासून दूर राहण्यासाठी दबाव आणत आहे आणि चीनला आपला प्रतिस्पर्धी मानत आहे. मोदींचा हा दौरा भारत-चीन संबंधांमध्ये नवीन अध्याय सुरू करू शकतो आणि अमेरिकेच्या चीनविरोधी धोरणांना धक्का देऊ शकतो. या दौऱ्यामुळे आशियाई देशांमध्ये एकजूट वाढू शकते आणि अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व कमी होऊ शकते. मोदींचा हा दौरा हे दर्शवतो की, भारत कोणत्याही एका गटात सामील न होता, आपल्या राष्ट्रीय हितानुसार सर्व देशांशी संबंध ठेवण्यास प्राधान्य देतो. अमेरिकेच्या शुल्क लादण्याच्या निर्णयानंतर भारताने उचललेली ही पाऊले जागतिक राजकारणात भारताची वाढती रणनीतिक स्वायत्तता आणि निर्णयक्षमता दर्शवतात.

ब्रिक्स राष्ट्रांची वाढती एकजूट आणि अमेरिकेची चिंता: जागतिक सत्ता समीकरणात बदल

अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांमुळे आणि विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाच्या 'अमेरिका फर्स्ट' या भूमिकेमुळे ब्रिक्स (BRICS) राष्ट्रांमध्ये (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) एक नवीन एकजूट निर्माण झाली आहे. ही एकजूट अमेरिकेसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे, कारण यामुळे जागतिक सत्ता समीकरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षीच ब्रिक्स राष्ट्रांना १००% शुल्क लादण्याची धमकी दिली होती, जर त्यांनी अमेरिकेच्या विरोधात काही नवीन धोरणे स्वीकारली तर. आता भारतावर लादलेले शुल्क हे याच धमकीचा एक भाग मानले जात आहे.

ब्रिक्स राष्ट्रांपैकी ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका हे देशही अमेरिकेच्या धोरणांमुळे त्रस्त आहेत. ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला डी सिल्वा यांनी ट्रम्प यांच्यावर तीव्र टीका केली आहे. ट्रम्प यांनी ब्राझीलवर ५०% शुल्क लादले होते आणि लुला त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी येतील अशी अपेक्षा केली होती. मात्र, लुला यांनी ट्रम्प यांच्याशी बोलण्यास नकार दिला आणि स्पष्ट केले की, ते पुतिन, शी जिनपिंग आणि मोदी यांच्याशी बोलणे पसंत करतील. दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रामाफोसा यांनाही व्हाईट हाऊसमध्ये अपमानित करण्यात आले होते, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने अमेरिकेविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या घटनांमुळे ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेविरुद्ध एक समान भावना निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे ते एकत्र येऊन अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा विचार करत आहेत.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे परराष्ट्र धोरणाचे सल्लागार अलेक्झांडर डुगिन यांनी नुकतेच भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. डुगिन, ज्यांना 'पुतिनचे मेंदू' म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या बातमीला दुजोरा दिला आहे, ज्यात म्हटले होते की, भारत आणि चीनने ट्रम्प यांच्या रशियन तेलाच्या खरेदीवरील अल्टीमेटमला अधिकृतपणे फेटाळून लावले आहे. डुगिन यांच्या या कृतीमुळे हे स्पष्ट होते की, रशिया भारताच्या या भूमिकेचे स्वागत करत आहे आणि ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेविरुद्ध एक मजबूत आघाडी तयार होत आहे. ही आघाडी केवळ आर्थिकच नाही, तर भू-राजकीय स्तरावरही अमेरिकेला आव्हान देऊ शकते.

ब्रिक्स राष्ट्रांकडून नवीन चलनाची शक्यता ही अमेरिकेसाठी आणखी एक मोठी चिंता आहे. गेल्या वर्षी कझान, रशिया येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत एका 'ब्रिक्स चलन' (BRICS Currency) ची संकल्पना मांडण्यात आली होती. जरी ती त्यावेळी केवळ एक प्रतीकात्मक कृती असली तरी, ट्रम्प यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. जर ब्रिक्स राष्ट्रांनी खरोखरच डॉलरला पर्याय म्हणून आपले स्वतःचे चलन सुरू केले, तर अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्वाला मोठा धक्का बसेल. ब्रिक्सचे सर्व संस्थापक सदस्य सध्या अमेरिकेच्या धोरणांमुळे नाराज आहेत आणि ते अमेरिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी नवीन मार्ग शोधत आहेत. भारताने अमेरिकेच्या २५% अतिरिक्त शुल्काचे 'स्वागत' केले आहे आणि स्पष्ट केले आहे की, 'इंडिया विल टेक ऑल ॲक्शन्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट्स नॅशनल इंटरेस्ट' (भारत आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल). हे विधान ब्रिक्स राष्ट्रांच्या वाढत्या एकजुटीचे आणि जागतिक सत्ता समीकरणात होणाऱ्या बदलांचे स्पष्ट संकेत देते.

भारताचे राष्ट्रीय हित आणि जागतिक राजकारण: एक स्वाभिमानी परराष्ट्र धोरण

अमेरिकेने भारतावर लादलेले शुल्क आणि भारताने त्याला दिलेले सडेतोड प्रत्युत्तर हे केवळ दोन देशांमधील व्यापार युद्धाचे प्रकरण नाही, तर जागतिक राजकारणात भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे आणि स्वाभिमानी परराष्ट्र धोरणाचे प्रतीक आहे. भारत आता कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी न पडता, आपल्या राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करणे असो किंवा चीनसोबत संबंध सुधारणे असो, भारताने हे स्पष्ट केले आहे की, त्याचे निर्णय हे केवळ देशाच्या हितासाठीच घेतले जातील, इतर कोणत्याही देशाच्या इच्छेनुसार नाही.

भारताचे परराष्ट्र धोरण आता अधिक सक्रिय आणि बहुआयामी झाले आहे. अमेरिका, रशिया, चीन यांसारख्या मोठ्या सत्तांसोबत समतोल साधत, भारत आपल्या भू-राजकीय आणि आर्थिक उद्दिष्टांची पूर्तता करत आहे. अमेरिकेने भारताला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनविरुद्ध एक महत्त्वाचा मित्र म्हणून पाहिले होते आणि क्वाड (QUAD) सारख्या गटांमध्ये भारताला सामील करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भारताने कोणत्याही एका गटात स्वतःला बांधून न घेता, सर्व देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. हे धोरण भारताला जागतिक स्तरावर अधिक स्वातंत्र्य आणि लवचिकता प्रदान करते.

या शुल्क युद्धाचे भारतावर काही प्रमाणात नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत आपले उत्पादन विकणे अधिक कठीण होईल, ज्यामुळे काही उद्योगांना फटका बसू शकतो. मात्र, भारताने या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. भारताने अमेरिकेच्या या निर्णयाला 'अन्यायकारक' म्हटले असले तरी, ते यावर शांत बसणार नाहीत. भारत आपल्या व्यापाराचे नवीन मार्ग शोधेल, इतर देशांशी संबंध दृढ करेल आणि देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देईल. आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना या परिस्थितीत अधिक महत्त्वाची ठरते.

जागतिक राजकारणात आता एक नवीन बहुध्रुवीय व्यवस्था (Multipolar World Order) उदयास येत आहे, जिथे अमेरिका हा एकमेव सत्ता केंद्र नाही. भारत, चीन, रशिया यांसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि लष्करी शक्ती जागतिक पटलावर आपली भूमिका अधिक प्रभावीपणे मांडत आहेत. ब्रिक्स राष्ट्रांची वाढती एकजूट हे याचेच एक उदाहरण आहे. अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांमुळे अनेक देश अमेरिकेपासून दुरावले जात आहेत आणि नवीन आघाड्या तयार होत आहेत. भारताचे या परिस्थितीतले स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारत केवळ एक ग्राहक किंवा अनुयायी नसून, जागतिक राजकारणात एक महत्त्वाचा निर्णय घेणारा आणि धोरणे ठरवणारा देश बनला आहे.

शेवटी, अमेरिकेने भारतावर लादलेले शुल्क हे भारतासाठी एक आव्हान असले तरी, ते एक संधी देखील आहे. या संधीचा उपयोग करून भारत आपले परराष्ट्र धोरण अधिक मजबूत करेल, आपल्या आर्थिक स्वातंत्र्याला बळकटी देईल आणि जागतिक स्तरावर आपली भूमिका अधिक प्रभावीपणे मांडेल. भारताचे हे सडेतोड उत्तर हे केवळ अमेरिकेलाच नाही, तर संपूर्ण जगाला एक संदेश आहे की, भारत आता एक स्वाभिमानी आणि स्वतंत्र राष्ट्र आहे, जे आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते. हा संघर्ष जागतिक राजकारणात भारताच्या नवीन अध्यायाची सुरुवात आहे.

 

US-India Relations, Trade War, Tariffs, Geopolitics, BRICS, Donald Trump, Narendra Modi, Ajit Doval, Russia-Ukraine War, Foreign Policy, International Relations

#USTariffs #IndiaUSRelations #TradeWar #BRICS #Geopolitics #DonaldTrump #NarendraModi #AjitDoval #RussianOil #ForeignPolicy #InternationalRelations #MarathiNews #GlobalPolitics