पिंपरी-चिंचवड, ५ ऑगस्ट २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यातील (DP) गंभीर त्रुटी आणि जनविरोधी तरतुदींविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने (NCP) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आज सायंकाळी साडेतीन वाजता मोरवाडी येथील हॉटेल घरोंदा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत या आराखड्याविरोधात महामोर्चाची घोषणा करण्यात येणार आहे. पक्षाचे शहराध्यक्ष आणि माजी महापौर योगेश बहल हे या परिषदेत मोर्चाविषयी माहिती देणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने या विकास आराखड्याला 'शहराच्या भविष्यासाठी घातक आणि बिल्डरधार्जिणा' ठरवून तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा आराखडा 'गरिबांच्या जमिनी गिळणारा, श्रीमंतांना वाचवणारा महाघोटाळा' असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी यापूर्वीच केला आहे. त्यांच्या मते, स्थानिक राजकारणी, आमदार, खासदार आणि धनाढ्य व्यक्तींनी आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी आराखड्यात फेरफार केला असून, सामान्य नागरिकांच्या जमिनींवर आरक्षणाचे ओझे लादले आहे. भापकर यांनी याला 'कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या स्वार्थाचे राक्षसी प्रदर्शन' असे संबोधले आहे.
या विकास आराखड्यावरून पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठे राजकीय आणि सामाजिक वादळ निर्माण झाले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) स्थानिक आमदारही या आराखड्याविरोधात विधिमंडळात आवाज उठवत आहेत. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप आणि भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत या विषयावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या आराखड्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन दिले असले तरी, आमदारांनी आराखड्यातील अनेक चुका निदर्शनास आणल्या आहेत. आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत थेट आरोप केला होता की, आयुक्तांनी हव्यासापोटी मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे टाकली आहेत आणि हा डीपी रद्द करावा. आमदार उमा खापरे यांनीही आरक्षणांची पद्धत चुकीची असल्याचे सांगत, शाळेजवळ कब्रस्तान आणि अन्य चुकीच्या आरक्षणांची उदाहरणे दिली.
मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे (एकनाथ शिंदे गट) यांनीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन हा विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली होती. राष्ट्रवादीच्या (शरदचंद्र पवार गट) शिरूरचे लोकसभा खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी प्रशासनाने हा आराखडा वर्षभर दडपून ठेवल्याचा आरोप करत यामागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आमदार शंकर जगताप यांनी बांधकाम परवानगी घेतलेल्या जमिनींवर आरक्षण टाकणे, पुनवळे येथील कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करून कमर्शियल कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण टाकणे, एचसीएमटीआरमध्ये (HCMTR) साडेतीन किलोमीटरच्या अंतरामध्ये लिनियर गार्डन विकसित असताना त्याच जागेवर एचसीएमटीआर प्रस्तावित करणे, यामुळे हजारो लोकांची घरे बाधित होणे यांसारख्या गंभीर चुकांवर बोट ठेवले. त्यांनी थेरगाव, काळेवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडनगर येथील घरांवर २४ मीटर आणि १८ मीटरचे रस्ते दाखवल्याचेही निदर्शनास आणले.
महेश लांडगे यांनी ८५० जुनी आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित केल्याचे आणि जागेवर जाऊन सर्वे न करता आरक्षणे निश्चित केल्याचा आरोप केला. मोशी-आळंदी भागातील कत्तलखान्याचा रद्द झालेला विषय, मोशी देवस्थानची नागेश्वर देवस्थानची भंडारा जमीन आरक्षणात टाकणे, गोरगरीबांनी अर्धा-गुंठा जमीन घेऊन बांधलेली घरे आणि भूमिपुत्रांच्या जमिनींवर पुन्हा पडलेली आरक्षणे रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. जाधववाडी-कुदळवाडी येथील अतिक्रमणे पाडल्यानंतर जाधववाडीवर टाकलेले 'महा-आरक्षण' (१७५ एकरचे) रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली. या आराखड्यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या नैसर्गिक संपदेवरही घाला घातल्याचे दिसून येत आहे. अनेक टेकड्यांवरील हरित क्षेत्रे (ग्रीन बेल्ट) निवासी क्षेत्रात (येलो झोन) रूपांतरित केली आहेत. नियमानुसार, टेकड्यांवर किंवा त्यांच्या उतारावर कुठलेही बांधकाम करता येत नाही, तरीही राजकीय दबावाखाली अनेक टेकड्यांवर बांधकाम करण्यास 'निवासी' परवानग्या मिळाल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे निसर्गाचा विनाश वेगाने घडत असून, स्थानिकांना शुद्ध हवा आणि नैसर्गिक सौंदर्याचा अनुभव भविष्यात घेता येणार नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुकारलेला महामोर्चा आणि पत्रकार परिषद या विकास आराखड्याविरोधातील जनआंदोलनाला नवी दिशा देण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवड, ५ ऑगस्ट २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यातील (DP) गंभीर त्रुटी आणि जनविरोधी तरतुदींविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने (NCP) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आज सायंकाळी साडेतीन वाजता मोरवाडी येथील हॉटेल घरोंदा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत या आराखड्याविरोधात महामोर्चाची घोषणा करण्यात येणार आहे. पक्षाचे शहराध्यक्ष आणि माजी महापौर योगेश बहल हे या परिषदेत मोर्चाविषयी माहिती देणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने या विकास आराखड्याला 'शहराच्या भविष्यासाठी घातक आणि बिल्डरधार्जिणा' ठरवून तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा आराखडा 'गरिबांच्या जमिनी गिळणारा, श्रीमंतांना वाचवणारा महाघोटाळा' असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी यापूर्वीच केला आहे. त्यांच्या मते, स्थानिक राजकारणी, आमदार, खासदार आणि धनाढ्य व्यक्तींनी आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी आराखड्यात फेरफार केला असून, सामान्य नागरिकांच्या जमिनींवर आरक्षणाचे ओझे लादले आहे. भापकर यांनी याला 'कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या स्वार्थाचे राक्षसी प्रदर्शन' असे संबोधले आहे.
या विकास आराखड्यावरून पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठे राजकीय आणि सामाजिक वादळ निर्माण झाले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) स्थानिक आमदारही या आराखड्याविरोधात विधिमंडळात आवाज उठवत आहेत. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप आणि भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत या विषयावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या आराखड्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन दिले असले तरी, आमदारांनी आराखड्यातील अनेक चुका निदर्शनास आणल्या आहेत. आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत थेट आरोप केला होता की, आयुक्तांनी हव्यासापोटी मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे टाकली आहेत आणि हा डीपी रद्द करावा. आमदार उमा खापरे यांनीही आरक्षणांची पद्धत चुकीची असल्याचे सांगत, शाळेजवळ कब्रस्तान आणि अन्य चुकीच्या आरक्षणांची उदाहरणे दिली.
मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे (एकनाथ शिंदे गट) यांनीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन हा विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली होती. राष्ट्रवादीच्या (शरदचंद्र पवार गट) शिरूरचे लोकसभा खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी प्रशासनाने हा आराखडा वर्षभर दडपून ठेवल्याचा आरोप करत यामागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
आमदार शंकर जगताप यांनी बांधकाम परवानगी घेतलेल्या जमिनींवर आरक्षण टाकणे, पुनवळे येथील कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करून कमर्शियल कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण टाकणे, एचसीएमटीआरमध्ये (HCMTR) साडेतीन किलोमीटरच्या अंतरामध्ये लिनियर गार्डन विकसित असताना त्याच जागेवर एचसीएमटीआर प्रस्तावित करणे, यामुळे हजारो लोकांची घरे बाधित होणे यांसारख्या गंभीर चुकांवर बोट ठेवले. त्यांनी थेरगाव, काळेवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडनगर येथील घरांवर २४ मीटर आणि १८ मीटरचे रस्ते दाखवल्याचेही निदर्शनास आणले.
महेश लांडगे यांनी ८५० जुनी आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित केल्याचे आणि जागेवर जाऊन सर्वे न करता आरक्षणे निश्चित केल्याचा आरोप केला. मोशी-आळंदी भागातील कत्तलखान्याचा रद्द झालेला विषय, मोशी देवस्थानची नागेश्वर देवस्थानची भंडारा जमीन आरक्षणात टाकणे, गोरगरीबांनी अर्धा-गुंठा जमीन घेऊन बांधलेली घरे आणि भूमिपुत्रांच्या जमिनींवर पुन्हा पडलेली आरक्षणे रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. जाधववाडी-कुदळवाडी येथील अतिक्रमणे पाडल्यानंतर जाधववाडीवर टाकलेले 'महा-आरक्षण' (१७५ एकरचे) रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
या आराखड्यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या नैसर्गिक संपदेवरही घाला घातल्याचे दिसून येत आहे. अनेक टेकड्यांवरील हरित क्षेत्रे (ग्रीन बेल्ट) निवासी क्षेत्रात (येलो झोन) रूपांतरित केली आहेत. नियमानुसार, टेकड्यांवर किंवा त्यांच्या उतारावर कुठलेही बांधकाम करता येत नाही, तरीही राजकीय दबावाखाली अनेक टेकड्यांवर बांधकाम करण्यास 'निवासी' परवानग्या मिळाल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे निसर्गाचा विनाश वेगाने घडत असून, स्थानिकांना शुद्ध हवा आणि नैसर्गिक सौंदर्याचा अनुभव भविष्यात घेता येणार नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुकारलेला महामोर्चा आणि पत्रकार परिषद या विकास आराखड्याविरोधातील जनआंदोलनाला नवी दिशा देण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
NCP, Pimpri Chinchwad, Mahamorcha, Development Plan, Yogesh Behl, Protest, Municipal Corporation, Pune News.
#PimpriChinchwad #NCP #Mahamorcha #YogeshBehl #DevelopmentPlan #PuneNews #Protest
पिंपरी-चिंचवड विकास आराखड्याविरोधात राष्ट्रवादीचा एल्गार: महामोर्चाची घोषणा करणार
Reviewed by ANN news network
on
८/०५/२०२५ ११:०३:०० AM
Rating:
Reviewed by ANN news network
on
८/०५/२०२५ ११:०३:०० AM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: