२००८ साली मालेगाव शहराला हादरवून टाकणाऱ्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा १७ वर्षांचा प्रदीर्घ कायदेशीर लढा गुरुवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयाने संपुष्टात आणला. या खटल्यातील सर्व सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. या निकालाने केवळ एका जुन्या आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणावर पडदा टाकला नाही, तर भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अनेक पैलूंवर नव्याने प्रकाश टाकला आहे. या स्फोटात अर्धा डझनहून अधिक लोकांचा बळी गेला होता आणि किमान १०० जण जखमी झाले होते. विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले की, "दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो, कारण कोणताही धर्म हिंसाचाराचे समर्थन करत नाही... निर्णय केवळ नैतिकतेवर आणि जनमतावर आधारित असू शकत नाहीत." हा निकाल भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे, विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये जिथे राजकीय आणि सामाजिक पैलू मोठ्या प्रमाणात गुंतलेले असतात. या लेखात आपण या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करणार आहोत, ज्यामध्ये तपास यंत्रणांची भूमिका, न्यायालयीन प्रक्रिया, आणि या निकालाचे दूरगामी परिणाम यांचा समावेश असेल.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि तपास यंत्रणांची भूमिका
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण २९ सप्टेंबर २००८ रोजी घडले होते. मुंबईपासून सुमारे २०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मालेगाव शहरातील एका मशिदीजवळ मोटारसायकलला स्फोटके लावून हा स्फोट घडवून आणण्यात आला होता. या घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकले होते. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) शहीद हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली केला. एटीएसने जानेवारी २००९ मध्ये १२ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यात तत्कालीन भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा समावेश होता. या दोघांना स्फोटानंतर काही महिन्यांनी अटक करण्यात आली होती.
एटीएसच्या आरोपपत्रानुसार, प्रज्ञा ठाकूर आणि अभिनव भारत या उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेचे संस्थापक पुरोहित यांनी, इतर आरोपींसोबत मुस्लिम समुदायाचा 'बदला' घेण्यासाठी आणि त्यांना 'दहशतग्रस्त' करण्यासाठी कट रचला होता. एटीएसने दावा केला होता की, भोपाळ, इंदूर आणि इतर ठिकाणी अनेक 'षड्यंत्र बैठका' झाल्या होत्या. एटीएसच्या म्हणण्यानुसार, ठाकूर यांनी स्फोटासाठी वापरलेली मोटारसायकल पुरवली होती आणि ती त्यांच्या नावावर नोंदणीकृत होती. एटीएसने आपल्या आरोपपत्रात सर्व आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) सह अनेक कठोर कलमे लावली होती.
२०११ मध्ये, या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) सोपवण्यात आला. एनआयएने १३ मे २०१६ रोजी आपले पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. विशेष म्हणजे, २०११ ते २०१६ पर्यंत एनआयए प्रज्ञा ठाकूर यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास विरोध करत होती. मात्र, आपल्या पुरवणी आरोपपत्रात एनआयएने प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावरील सर्व आरोप काढून टाकले. एनआयएने एटीएसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, ठाकूर यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत आणि एटीएसने साक्षीदारांना त्यांच्याविरुद्ध जबाब नोंदवण्यासाठी 'छळ' केल्याचा आरोपही केला. एनआयएने सर्व १२ आरोपींवरील मोक्का (MCOCA) चे आरोपही काढून टाकण्याची शिफारस केली होती. एनआयएने आपले आरोपपत्र नाट्यमय पद्धतीने, आपल्या नियुक्त विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाळ यांना माहिती न देता दाखल केले होते, हे येथे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे. तथापि, विशेष न्यायालयाने एनआयएने क्लीन चिट देऊनही ठाकूर यांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता. एटीएसने त्यांच्याविरुद्ध सादर केलेले 'गुन्हेगारी साहित्य' दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या प्रकरणात अनेक वाद निर्माण झाले होते. रसाळ यांच्या आधीच्या विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांना अचानक काढून टाकण्यात आले होते,
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निर्दोष मुक्ततेची कारणे
मुंबईतील विशेष न्यायालयाने १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर या प्रकरणातील सर्व सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. यामध्ये प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात अनेक महत्त्वाचे निरीक्षणे नोंदवली, ज्यामुळे आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, अभियोजन पक्ष (Prosecution) आरोपींविरुद्ध लावलेले आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला. विशेषतः, स्फोटासाठी वापरलेली मोटारसायकल प्रज्ञा ठाकूर यांच्या मालकीची होती, हे सिद्ध करण्यात अभियोजन पक्षाला यश आले नाही. न्यायालयाने म्हटले की, "प्रज्ञा ठाकूर स्फोटाच्या किमान दोन वर्षांपूर्वी साध्वी झाल्या होत्या... त्यांच्याविरुद्ध किंवा इतर कोणत्याही आरोपींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत." हे निरीक्षण प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावरील मुख्य आरोपाला छेद देणारे ठरले.
लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांच्या निवासस्थानी आरडीएक्स (RDX) पेरल्याच्या आरोपावरही न्यायालयाने महत्त्वाचे भाष्य केले. न्यायालयाने म्हटले की, "स्फोटके साठवल्याचे कोणतेही साहित्य रेकॉर्डवर नाही... खोलीचा नकाशा बनवला नाही... नमुने दूषित झाले होते." याचा अर्थ, पुरोहित यांच्याविरुद्ध सादर केलेले पुरावे सदोष होते आणि ते विश्वासार्ह मानले गेले नाहीत. तसेच, प्रज्ञा ठाकूर आणि कर्नल पुरोहित यांनी स्थापन केलेल्या अभिनव भारत या संघटनेने दहशतवादी कारवायांसाठी निधी वापरला, असे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, "दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो, कारण कोणताही धर्म हिंसाचाराचे समर्थन करत नाही. न्यायालय केवळ धारणा आणि नैतिक पुराव्यांवर आधारित कोणालाही दोषी ठरवू शकत नाही; त्यासाठी ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे." हे विधान या प्रकरणाच्या निकालाचे सार आहे. अभियोजन पक्षाने बॉम्बस्फोट झाल्याचे सिद्ध केले असले तरी, स्फोटके मोटारसायकलवर पेरली गेली होती हे सिद्ध करण्यात ते अपयशी ठरले. पीडितांच्या कुटुंबीयांच्या वकिलांनी सांगितले आहे की, ते या निर्दोष मुक्ततेला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत आणि स्वतंत्रपणे अपील दाखल करतील. या प्रकरणातील ३०० हून अधिक साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली होती, त्यापैकी किमान ३४ साक्षीदार नंतर फितूर झाले होते, ही बाबही न्यायालयाच्या निकालावर परिणाम करणारी ठरली असावी. २०१६ मध्ये, एनआयएने आरोपपत्र दाखल केले होते आणि म्हटले होते की त्यांना ठाकूर आणि इतर तिघांविरुद्ध पुरेसे पुरावे सापडले नाहीत. त्यांनी त्यांच्यावरील आरोप मागे घेण्याची शिफारस केली होती. न्यायालयाने तिघांना दोषमुक्त केले असले तरी, ठाकूर यांना मात्र खटल्याला सामोरे जावे लागले होते. २०१८ मध्ये, एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने उर्वरित सात आरोपींविरुद्ध दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत, गुन्हेगारी कट, खून आणि धार्मिक गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्याचे आरोप औपचारिकपणे निश्चित केले होते. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम: एक वादग्रस्त प्रवास
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण हे केवळ एक फौजदारी प्रकरण नव्हते, तर त्याला मोठे राजकीय आणि सामाजिक कंगोरे होते. या प्रकरणाने भारतीय राजकारणात उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या कथित दहशतवादी कारवायांवर प्रकाश टाकला. सुरुवातीला, महाराष्ट्र एटीएसने या प्रकरणाचा तपास केला आणि त्यात हिंदू संघटनांचा सहभाग असल्याचा दावा केला. तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांनी प्रज्ञा ठाकूर यांना अटक केली होती, ज्यांच्या मोटारसायकलचा कथितपणे स्फोटात वापर करण्यात आला होता. करकरे यांच्या हत्येनंतर या प्रकरणाला आणखी राजकीय रंग चढला, कारण त्यांच्या मृत्यूबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित करण्यात आली.
२०११ मध्ये एनआयएकडे तपास हस्तांतरित झाल्यानंतर या प्रकरणाने अनेक नाट्यमय वळणे घेतली. एनआयएने प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावरील आरोप मागे घेण्याची शिफारस केली, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. एनआयएच्या या भूमिकेवर अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित करण्यात आली, विशेषतः जेव्हा विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी आरोप केला की, त्यांना उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांविरुद्ध ‘नरम भूमिका’ घेण्यास सांगितले जात आहे. या घटनेने तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेवर आणि राजकीय हस्तक्षेपावर गंभीर प्रश्न निर्माण केले.
या प्रकरणातील आरोपींमध्ये भाजपच्या तत्कालीन खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांचा समावेश असल्याने याला नेहमीच राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले. त्यांच्या अटकेपासून ते जामिनापर्यंत आणि त्यानंतरच्या निवडणुकीतील विजयापर्यंत, हे प्रकरण सतत चर्चेत राहिले. न्यायालयाने आता सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली असली तरी, या प्रकरणाने समाजात उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या भूमिकेबद्दल आणि त्यांच्यावरील आरोपांबद्दल एक मोठी चर्चा घडवून आणली आहे. या निकालामुळे पीडितांच्या कुटुंबीयांमध्ये निराशा पसरली आहे, तर आरोपींच्या समर्थकांनी याला ‘सत्याचा विजय’ म्हटले आहे. हा निकाल भविष्यात अशाच प्रकारच्या प्रकरणांवर कसा परिणाम करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या प्रकरणाने भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ‘संशय’ आणि ‘पुरावा’ यांच्यातील सीमारेषा अधिक स्पष्ट केली आहे, जिथे केवळ संशयाच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, तर त्यासाठी ठोस आणि निर्विवाद पुराव्यांची आवश्यकता असते. या प्रकरणाने भारतीय राजकारणातील ध्रुवीकरण आणि धार्मिक संघर्षाचे एक मोठे चित्र समोर आणले, जिथे तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेवरही राजकीय दबावाचे आरोप झाले. या निकालामुळे भविष्यात अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणा अधिक सावधगिरीने आणि निष्पक्षपणे काम करतील अशी अपेक्षा आहे.
निकालाचे कायदेशीर महत्त्व आणि भविष्यातील परिणाम
मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता होणे, हे अनेक कायदेशीर आणि सामाजिक प्रश्नांना जन्म देते. या निकालाचे सर्वात महत्त्वाचे कायदेशीर महत्त्व म्हणजे ‘पुरावा’ आणि ‘संशय’ यांच्यातील फरक न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेत, केवळ संशयाच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही; त्यासाठी ठोस, निर्विवाद आणि कायदेशीररित्या वैध पुराव्यांची आवश्यकता असते. या प्रकरणात, न्यायालयाने अभियोजन पक्षाला आरोपींविरुद्ध पुरेसे आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले.
या निकालामुळे तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः, एटीएस आणि एनआयए या दोन्ही तपास यंत्रणांच्या भूमिकांमध्ये दिसून आलेला विरोधाभास चिंताजनक आहे. एटीएसने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आरोपींविरुद्ध कठोर कलमे लावली होती, तर एनआयएने नंतर प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावरील आरोप मागे घेण्याची शिफारस केली. या दोन प्रमुख तपास यंत्रणांमधील मतभेद आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीतील विसंगती भविष्यात अशा संवेदनशील प्रकरणांच्या तपासावर परिणाम करू शकते. न्यायालयाने आरडीएक्स पेरल्याच्या आरोपावर आणि नमुन्यांच्या दूषिततेवर केलेले निरीक्षण हे फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या महत्त्वावर आणि त्यांच्या योग्य हाताळणीवर भर देते. तपास यंत्रणांनी वैज्ञानिक पुराव्यांची हाताळणी अधिक काळजीपूर्वक आणि नियमांनुसार करणे आवश्यक आहे, हे या निकालातून स्पष्ट होते.
या निकालाचे भविष्यातील परिणाम अनेक स्तरांवर दिसून येतील. एकीकडे, यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना न्याय मिळण्याची आशा वाढेल, जिथे तपास यंत्रणांकडून योग्य पुरावे सादर केले जात नाहीत. दुसरीकडे, पीडितांच्या कुटुंबीयांसाठी हा निकाल निराशाजनक असू शकतो, कारण त्यांना न्याय मिळाल्याचे समाधान मिळणार नाही. पीडितांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात अपील करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे हा कायदेशीर लढा अजूनही संपलेला नाही हे स्पष्ट होते. या निकालामुळे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरेल. न्यायव्यवस्थेने कोणत्याही दबावाखाली न येता, केवळ पुराव्यांच्या आधारावर निर्णय द्यावा, हे या निकालातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
या प्रकरणाने ‘दहशतवादाला धर्म नसतो’ हे तत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. कोणताही धर्म हिंसाचाराचे समर्थन करत नाही आणि दहशतवादी कृत्ये करणाऱ्यांना कोणत्याही धार्मिक चौकटीत बसवता येत नाही, हा संदेश न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल भविष्यात अशाच प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये एक महत्त्वाचा संदर्भ म्हणून वापरला जाईल, जिथे तपास यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष असावी अशी अपेक्षा आहे. या निकालामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल, कारण न्यायालयाने केवळ कायद्याच्या आणि पुराव्यांच्या आधारावर निर्णय दिला आहे, जनमताच्या किंवा राजकीय दबावाच्या आधारावर नाही. या प्रकरणाने भारतीय समाजाला आणि न्यायव्यवस्थेला अनेक महत्त्वाचे धडे दिले आहेत, जे भविष्यातील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक ठरतील.
निष्कर्ष
मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा १७ वर्षांचा प्रवास अखेर सर्व आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेने संपला आहे. या निकालाने भारतीय न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता आणि पुराव्यांवर आधारित निर्णय देण्याची क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. या प्रकरणाने तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धती, राजकीय हस्तक्षेप आणि सामाजिक ध्रुवीकरण यावर अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण केली असली तरी, न्यायालयाने कायद्याचे राज्य सर्वोच्च मानले आहे. ‘दहशतवादाला धर्म नसतो’ हा संदेश देत, न्यायालयाने केवळ ठोस पुराव्यांच्या आधारावरच निर्णय दिला जाईल हे स्पष्ट केले आहे. पीडितांच्या कुटुंबीयांसाठी हा निकाल निराशाजनक असला तरी, कायदेशीर प्रक्रियेचे महत्त्व यातून अधोरेखित होते. हा निकाल भविष्यात अशाच प्रकारच्या संवेदनशील प्रकरणांसाठी एक महत्त्वाचा संदर्भ बिंदू ठरेल आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात त्याची नोंद घेतली जाईल.
Malegaon Blast Case, Court Verdict, Acquittal, Pragya Thakur, Lt Col Purohit, NIA, ATS, Indian Judiciary, Terrorism, Marathi News
#MalegaonBlast #CourtVerdict #PragyaThakur #LtColPurohit #NIA #ATS #IndianJudiciary #TerrorismNoReligion #MarathiNews #Justice
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा