रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या प्रश्नांवर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची मध्यस्थी

उरण, दि. ३ जुलै २०२५ : रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या विविध समस्या आणि विकासापासून वंचित राहिल्याच्या प्रश्नांवर आदिवासी समन्वय समिती रायगडचे जिल्हाध्यक्ष गणपत वारगडा यांनी केंद्रीय मंत्री ना. रामदास आठवले यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान वारगडा यांनी रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाची सविस्तर माहिती देत त्यांच्या अडचणी मांडल्या.

केंद्रीय मंत्र्यांकडून तातडीने संपर्क

गणपत वारगडा यांनी सादर केलेल्या निवेदनासंदर्भात केंद्रीय मंत्री ना. आठवले यांनी सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी लवकरात लवकर हे प्रश्न सोडविण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर ना. आठवले यांनी तात्काळ महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ना. अशोक उईके यांच्याशी संपर्क साधला आणि रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या समस्या त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

यावेळी रिपब्लिकन पार्टी (आठवले गट) राष्ट्रीय सचिव श्री. बारशिंगे, रायगड जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र गायकवाड, पनवेल शहर जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर कांबळे, कार्याध्यक्ष तथा प्रशिक एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन मोहन गायकवाड, मोनेश गायकवाड, नगरसेवक अरविंद सावळेकर, ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद वाळेकर, आदिवासी समन्वय समिती रायगड जिल्हा सदस्य जयवंत शिद, विष्णू खैर आणि पत्रकार सुनिल वारगडा आदी मान्यवर उपस्थित होते.

आदिवासी समन्वय समितीच्या प्रमुख मागण्या

आदिवासी समन्वय समिती रायगडच्या निवेदनात खालील प्रमुख मुद्दे मांडण्यात आले आहेत:

आदिवासी भवन व प्रशिक्षण अकॅडमी: आदिवासी समाजाची संस्कृती व परंपरा जतन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात आदिवासी भवन उभारणे, तसेच युवक-युवतींकरिता प्रशिक्षण अकॅडमी तयार करणे.
वन आणि दळी जमिनींचे दावे: वन आणि दळी जमिनींचे दावे मंजूर करून ७/१२ उतारे बनवून देणे.
जातीचे दाखले: रायगड जिल्ह्यात गाव नमुना १४ ची अट शिथिल करून आदिवासी समाजाला स्थानिक पंचनामा गृहीत धरून जातीचे दाखले देण्यात यावे.
पेसा कायदा लागू करा: रायगड जिल्ह्यात पेसा कायदा (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act) लागू करावा.
ग्रामदान व भूदान समितीच्या जमिनी: ग्रामदान व भूदान समितीच्या जमिनींची चौकशी करून त्या आदिवासींना देण्यात याव्या.
मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांचे प्लॉट: चौक (ता. खालापूर) येथील मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त आदिवासींना वाटप करण्यात आलेले प्लॉट बिगर-आदिवासींनी अतिक्रमण केले आहेत. ते प्लॉट संबंधित आदिवासींना परत देण्यात यावे. तसेच, बेकायदेशीरपणे घेतलेल्या आदिवासींच्या प्लॉटची चौकशी करून अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करणे.
गावठाण परत मिळवणे: आदिवासींचे बेकायदेशीर अतिक्रमण केलेले व हडप केलेले गावठाण आदिवासींना परत मिळवून देणे.

आदिवासी समाजाच्या या मागण्यांवर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी तातडीने लक्ष दिल्याने, आता राज्य सरकारकडून यावर काय कार्यवाही होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

Raigad District, Adivasi Issues, Tribal Development, Ramdas Athawale, Ashok Uike, Tribal Rights, Land Rights, Social Justice, Maharashtra Government

#AdivasiRights #Raigad #RamdasAthawale #TribalDevelopment #MaharashtraGovernment #LandRights #SocialJustice #Uran