मुंबई उपनगरीय रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
मुंबई, दि. २५ जुलै २०२५: मुंबई उपनगरीय रेल्वेत २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिलेल्या निर्णयाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थगिती दिली.
राज्य सरकारची याचिका आणि सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात म्हणणं मांडलं. उच्च न्यायालयाच्या निकालातील काही निरीक्षणांमुळे मकोका (MCOCA) अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या इतर खटल्यांवर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी राज्यसरकारची मागणी त्यांनी न्यायालयासमोर मांडली.
आरोपींना पुन्हा तुरुंगात ठेवण्याची आवश्यकता नाही
मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तुरुंगातून सुटलेल्या आरोपींनी पुन्हा आत्मसमर्पण करावं अशी कोणतीही मागणी नसल्याचं त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थिगिती दिली. तसेच, या सर्व आरोपींना पुन्हा तुरुंगात ठेवण्याची आवश्यकता नाही असंही स्पष्ट केलं.
Mumbai, Railway Bomb Blasts, Supreme Court, High Court, Stay Order, MCOCA, Legal Case, Maharashtra Government, Tushar Mehta, Judiciary
#MumbaiBlasts #SupremeCourt #HighCourt #StayOrder #MCOCA #Mumbai #LegalNews #Maharashtra #TerrorismCase

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: