मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सरकारने सोशल मीडियावरील अनुचित वर्तणुकीला आळा घालण्यासाठी कडक आचारसंहिता जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय, निमशासकीय आणि करार कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर कठोर निर्बंध लादले आहेत.
या नव्या आचारसंहितेनुसार कर्मचाऱ्यांना सरकारी धोरणांवर समाजमाध्यमांवर टीका करण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. गोपनीय शासकीय दस्तऐवज, फाईल्स किंवा कागदपत्रे पूर्वमान्यता शिवाय अपलोड करणे, प्रसारित करणे किंवा शेअर करणे प्रतिबंधित केले आहे.
आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया खाती वेगळी ठेवणे आवश्यक आहे. केंद्र अथवा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या संकेतस्थळे आणि अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर करू नये, असे स्पष्ट केले आहे.
हे नियम शासकीय, निमशासकीय, करार कर्मचारी, प्रतिनियुक्त अधिकारी, बाह्यस्रोताद्वारे नेमलेले कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू होतील.
आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
डिजिटल युगात समाजमाध्यमांचा वापर वाढत असताना काही कर्मचारी शासकीय धोरणांवर सार्वजनिक टीका, गोपनीय माहितीचा प्रसार किंवा चुकीची माहिती शेअर करत होते. यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होत असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे शिस्त आणि गोपनीयता राखली जाईल, परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने येणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शिक्षण, आरोग्य, पोलीस आणि नागरी सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
तज्ज्ञांचे मत आहे की शासकीय कर्मचाऱ्यांनी नागरिक म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कर्मचारी म्हणून कर्तव्यनिष्ठा यामध्ये योग्य समतोल राखणे आवश्यक आहे.
Government Policy, Social Media Guidelines, Maharashtra Government, Civil Service, Administrative Order, Employee Conduct Code
#MaharashtraGovernment #SocialMediaPolicy #GovernmentEmployees #ConductCode #DevendraFadnavis #CivilService #AdminOrder #EmployeeGuidelines #SocialMediaRestrictions #GovernancePolicy
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा