नवी दिल्ली, ३ जुलै २०२५: ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) यांसारख्या ॲप-आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना आता गर्दीच्या (पीक अवर्स) वेळेत मूलभूत प्रवासी भाड्याच्या दुपटीपर्यंत (२००%) भाडे आकारण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा दीडपट (१५०%) होती. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भात सुधारित दिशानिर्देश प्रसिद्ध केले आहेत, ज्यांची येत्या तीन महिन्यांत अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत.
नवीन नियमांतील महत्त्वाचे बदल:
गर्दीच्या वेळेतील भाडेवाढ: पीक अवर्समध्ये आता कंपन्या मूलभूत भाड्याच्या दुप्पट भाडे आकारू शकतील.
गर्दी नसलेल्या वेळेतील भाडे: गर्दी नसलेल्या वेळेत कंपन्या मूलभूत भाड्याच्या किमान निम्मी (५०%) रक्कम भाडे म्हणून आकारू शकतील.
मूलभूत भाड्याचे निर्धारण: विविध वाहनांसाठी असलेल्या मूलभूत भाड्याची रक्कम राज्य सरकार निश्चित करते.
फेरी रद्द केल्यास दंड आणि चालकाचे उत्पन्न:
दंड: सक्षम कारणाशिवाय ग्राहकाने किंवा चालकाने फेरी रद्द केल्यास, त्यांना एकूण भाड्याच्या १० टक्के किंवा कमाल १०० रुपये दंड भरावा लागेल.
चालकाचे उत्पन्न:
चालकाच्या स्वतःच्या मालकीची गाडी असल्यास, त्याला भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम मिळेल.
कंपनीच्या मालकीची गाडी असल्यास, चालकाला भाड्याच्या किमान ६० टक्के रक्कम मिळेल.
केंद्र सरकारच्या या सुधारित दिशानिर्देशांमुळे ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये अधिक स्पष्टता येईल आणि ग्राहकांना तसेच चालकांनाही त्याचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
Labels: Ride-sharing, App-based Cabs, Ola, Uber, Rapido, Fare Hike, Government Regulations, Transport, Consumer News
#Ola #Uber #Rapido #FareHike #CabServices #NewRules #TransportNews #PeakPricing #IndianGovernment #RideHailing
Reviewed by ANN news network
on
७/०३/२०२५ १०:५२:०० AM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: