'डेड इकॉनॉमी'चा आरोप आणि अमेरिकेची दुहेरी भूमिका

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला 'डेड इकॉनॉमी' संबोधून आणि भारतीय वस्तूंवर २५% शुल्क लादण्याची घोषणा करून जागतिक राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली आहे. त्यांच्या या विधानांनी केवळ भारत-अमेरिका संबंधांवरच नव्हे, तर भारताच्या अंतर्गत राजकारणावरही मोठा परिणाम केला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, भारतासोबत अमेरिकेचा 'मोठा व्यापार तोटा' (massive trade deficit) आहे, परंतु यापूर्वी त्यांनी 'भारतासोबत फारसा व्यापार नाही' (very little business) असेही म्हटले होते. त्यांच्या या परस्परविरोधी विधानांमुळे त्यांच्या हेतूंबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानमार्गे भारताला तेल विकण्याची धमकीही दिली आहे, ज्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांमध्ये आणखी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भारताची प्रतिक्रिया आणि अंतर्गत राजकारण

विरोधी पक्षांनी, ज्यात राहुल गांधी आघाडीवर आहेत, या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. राहुल गांधींनी ट्रम्प यांच्या 'डेड इकॉनॉमी'च्या विधानाला दुजोरा देत, या स्थितीला 'मोदी-अदानी भागीदारी' जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, नोटबंदी, जीएसटी आणि एमएसएमई क्षेत्राचे झालेले नुकसान यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी केवळ एका व्यक्तीसाठी (अदानी) काम करत आहेत आणि ट्रम्प जे सांगतील तेच मोदी करतील.

सरकारने सुरुवातीला या आरोपांवर सावध प्रतिक्रिया दिली. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्याचे आणि शेतकरी, कामगार, उद्योजक आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (MSME) कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी भारताच्या आर्थिक वाढीची आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताच्या १६% योगदानाची आकडेवारी सादर केली. गोयल यांनी असेही म्हटले की, भारताची युवा शक्ती आणि कार्यक्षम मनुष्यबळ हे भारताच्या विकासाचे आधारस्तंभ आहेत. यूएई, यूके आणि ऑस्ट्रेलियासोबत झालेले व्यापार करार भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे द्योतक आहेत.

या घटनेने सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील दरी अधिक स्पष्ट केली आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली आहे आणि ट्रम्प यांच्या ब्लॅकमेलिंगला बळी पडले आहे. दुसरीकडे, सरकारचा दावा आहे की, ते राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आणि कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाहीत. या परिस्थितीत, भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात आणि आर्थिक धोरणात काय बदल करावेत, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ट्रम्प यांच्या आरोपांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ट्रम्प यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला लक्ष्य करून पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. कृषी विधेयके आणि जीएम पिकांसारख्या मुद्द्यांवरून शेतकऱ्यांमध्ये आधीच नाराजी असल्याने, ट्रम्प यांचा हा डाव मोदी सरकारला अडचणीत आणू शकतो. या परिस्थितीत, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अधिक ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात, भारतीय माध्यमांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ट्रम्प यांच्या विधानांना आणि सरकारच्या प्रतिक्रियांना त्यांनी व्यापक प्रसिद्धी दिली आहे. सोशल मीडियावरही या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे जनतेमध्ये या विषयावर जागरूकता वाढली आहे. या घटनेने भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वावर आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे, ज्यावर सरकारला भविष्यात अधिक स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.

जागतिक स्तरावरील बदलती समीकरणे: रशिया, चीन आणि इराण

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतावरील आक्रमक भूमिकेने जागतिक स्तरावरील भू-राजकीय समीकरणात मोठे बदल घडवून आणले आहेत. विशेषतः, रशिया, चीन आणि इराण या देशांसोबत भारताच्या संबंधांवर याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. ट्रम्प यांनी भारताला रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड ठोठावण्याची धमकी दिली आहे, ज्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या परिस्थितीत, भारताने रशियासोबतचे आपले पारंपरिक संबंध कायम ठेवले आहेत. रशिया हा भारताचा एक महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार आहे आणि ऊर्जा क्षेत्रातही त्याचे योगदान मोठे आहे. ट्रम्प यांच्या धमक्यांनंतरही, रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार राहिला आहे. यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

चीननेही अमेरिकेच्या व्यापार शुल्कांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. चीनने म्हटले आहे की, अमेरिकेने शुल्कांना शस्त्र म्हणून वापरणे थांबवावे आणि रशियाकडून तेल खरेदी करणे हे त्यांचे राष्ट्रीय हित आहे. चीन आणि रशिया हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांना विरोध करत आहेत आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचे समर्थन करत आहेत. या परिस्थितीत, भारताने चीन आणि रशियासोबतचे संबंध अधिक दृढ करावेत, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) आणि ब्रिक्स (BRICS) सारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरील भारताचा सहभाग या दिशेने महत्त्वाचा ठरू शकतो. भारताचे परराष्ट्र मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांनी चीनला भेट दिली आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

इराणनेही अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे. इराणने म्हटले आहे की, अमेरिका इराण आणि भारतासारख्या स्वतंत्र राष्ट्रांवर आपली इच्छा लादण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासात अडथळे निर्माण करण्यासाठी निर्बंधांचा वापर करत आहे. इराणने अशा धोरणांना विरोध करण्यासाठी 'ग्लोबल साऊथ'ने (विकसनशील देशांचा गट) अधिक मजबूत होण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. इराणने भारताला आर्थिक व्यापार युद्धात पाठिंबा दिला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवीन समीकरणे उदयास येत आहेत.

या सर्व घडामोडींमुळे भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात लवचिकता आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता, भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करत रशिया, चीन आणि इराणसारख्या देशांसोबतचे संबंध अधिक दृढ करणे आवश्यक आहे. यामुळे भारताला जागतिक स्तरावर अधिक मजबूत स्थान प्राप्त करण्यास मदत होईल आणि अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांना तोंड देणे शक्य होईल.

शेतकरी, कामगार आणि एमएसएमईचे हितसंबंध: भारताची आत्मनिर्भरतेची वाटचाल

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतावरील आर्थिक हल्ल्याने भारताच्या अंतर्गत आर्थिक धोरणांवर आणि विशेषतः शेतकरी, कामगार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (MSME) हितसंबंधांवर प्रकाश टाकला आहे. ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्कांमुळे आणि भारताला 'डेड इकॉनॉमी' संबोधल्यामुळे, भारताला आपल्या आर्थिक आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने अधिक वेगाने वाटचाल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.  

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले शेतकरी आणि कामगार हे या परिस्थितीचे थेट बळी ठरू शकतात. ट्रम्प यांच्या कृतींचा उद्देश पंतप्रधान मोदींची शेतकऱ्यांमधील प्रतिमा खराब करणे हा देखील असू शकतो, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. कृषी विधेयके आणि जीएम पिकांसारख्या मुद्द्यांवरून शेतकऱ्यांमध्ये आधीच नाराजी असल्याने, ट्रम्प यांचा हा डाव मोदी सरकारला अडचणीत आणू शकतो. या परिस्थितीत, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अधिक ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.  

एमएसएमई क्षेत्र हे भारताच्या रोजगाराचे एक मोठे स्त्रोत आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांमुळे या क्षेत्राला मोठा फटका बसू शकतो, कारण अनेक एमएसएमई निर्यात-केंद्रित आहेत. राहुल गांधींनीही सरकारच्या धोरणांमुळे एमएसएमई क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने एमएसएमई क्षेत्राला संरक्षण देण्यासाठी आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत दिलेल्या निवेदनात राष्ट्रीय हिताचे आणि शेतकरी, कामगार आणि एमएसएमईच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी भारताच्या आर्थिक वाढीची आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताच्या १६% योगदानाची आकडेवारी सादर केली. गोयल यांनी असेही म्हटले की, भारताची युवा शक्ती आणि कार्यक्षम मनुष्यबळ हे भारताच्या विकासाचे आधारस्तंभ आहेत. यूएई, यूके आणि ऑस्ट्रेलियासोबत झालेले व्यापार करार भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे द्योतक आहेत.

या परिस्थितीत, भारताने केवळ परदेशी बाजारांवर अवलंबून न राहता, देशांतर्गत उत्पादन आणि उपभोग वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' यांसारख्या योजनांना अधिक गती देऊन, भारताला जागतिक पुरवठा साखळीतील धक्क्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करता येईल. कृषी, दुग्धव्यवसाय, वस्त्रोद्योग, फार्मा, दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे, ऊर्जा आणि वीज या क्षेत्रांना बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची गरज आहे. यामुळे केवळ रोजगार निर्मितीच होणार नाही, तर भारताची आर्थिक स्थिरताही वाढेल.

या सर्व घडामोडींमुळे भारताला आपल्या आर्थिक धोरणात लवचिकता आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता, भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करत, आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना आणि कामगारांना संरक्षण देणे आवश्यक आहे. यामुळे भारताला जागतिक स्तरावर अधिक मजबूत स्थान प्राप्त करण्यास मदत होईल आणि कोणत्याही बाह्य दबावाला तोंड देणे शक्य होईल.

भविष्यातील आव्हाने आणि भारताची रणनीती

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतावरील हल्ल्याने भारतासमोर अनेक नवीन आव्हाने उभी केली आहेत, परंतु त्याचबरोबर आपल्या भविष्यातील रणनीती निश्चित करण्याची संधीही दिली आहे. जागतिक राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत वेगाने बदल होत असताना, भारताला आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करत योग्य मार्ग निवडणे आवश्यक आहे.

दीर्घकालीन आव्हानांमध्ये तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) समावेश आहे. आयटी आणि सेवा क्षेत्रावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, भारताला आपल्या मनुष्यबळाला नवीन कौशल्यांनी सुसज्ज करणे आवश्यक आहे. कृषी, दुग्धव्यवसाय, वस्त्रोद्योग, फार्मा, दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे, ऊर्जा आणि वीज या क्षेत्रांना बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची गरज आहे. यामुळे केवळ रोजगार निर्मितीच होणार नाही, तर भारताची आर्थिक स्थिरताही वाढेल.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात लवचिकता आणण्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता, भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करत रशिया, चीन आणि इराणसारख्या देशांसोबतचे संबंध अधिक दृढ करणे आवश्यक आहे. यामुळे भारताला जागतिक स्तरावर अधिक मजबूत स्थान प्राप्त करण्यास मदत होईल आणि अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांना तोंड देणे शक्य होईल. भारताने पर्यायी व्यापार भागीदारांचा शोध घेणे, जसे की इराण, मध्यपूर्वेतील देश, चीन आणि रशिया, हे अमेरिकेच्या शुल्कांचा परिणाम कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.

देशांतर्गत राजकारणात, सरकारला विरोधी पक्षांच्या आरोपांना सामोरे जावे लागेल. राहुल गांधींनी सरकारच्या आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणांवर टीका करत, 'मोदी-अदानी भागीदारी'मुळे विविध क्षेत्रांना आणि रोजगाराला फटका बसल्याचा आरोप केला आहे. या परिस्थितीत, सरकारने जनतेचा विश्वास जिंकण्यासाठी आणि आपल्या धोरणांची स्पष्टता करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाची या काळात खरी कसोटी लागणार आहे. भारताला तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचे आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. हे आव्हान केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणि राजकीयही आहे. भारताला आपल्या मानवी संसाधनांचा योग्य वापर करून, उत्पादनाचे केंद्र बनण्याची संधी आहे.

ट्रम्प यांच्यासोबतच्या करारातून किंवा चीनसोबतच्या पर्यायातून भारताला कोणता मार्ग निवडावा लागेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ही केवळ सुरुवात आहे, आणि भविष्यात अनेक बदल अपेक्षित आहेत. भारताला आपल्या राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, दूरदृष्टीने आणि धैर्याने निर्णय घ्यावे लागतील.

India, Donald Trump, US-India Relations, Tariffs, Economy, Geopolitics, Trade War, Rahul Gandhi, Piyush Goyal, Russia, China, Iran, Farmers, MSME

 #India #DonaldTrump #USIndiaRelations #Tariffs #IndianEconomy #Geopolitics #TradeWar #RahulGandhi #PiyushGoyal #Russia #China #Iran #Farmers #MSME #NewsAnalysis #MarathiNews