राष्ट्रीय, ३० जुलै २०२५: देशभरात वेगाने वाढत असलेल्या ऑनलाईन जुगारावर ('रिअल मनी गेमिंग'वर) नियंत्रण आणण्यासाठी राष्ट्रव्यापी, कठोर आणि प्रभावी कायदा करण्याची मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या 'सुराज्य अभियाना'ने केली आहे. यासाठी 'सुराज्य अभियाना'च्या शिष्टमंडळाने गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५२ अंतर्गत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. या मागणीला दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
ऑनलाईन जुगाराचे गंभीर परिणाम
ऑनलाईन जुगारामुळे देशभरात लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त होत असून, हजारो कोटी रुपयांची लूट होत असल्याचे 'सुराज्य अभियाना'चे म्हणणे आहे. या संदर्भात, ऑनलाईन जुगारामुळे झालेल्या हानीची काही प्रमुख उदाहरणे निदर्शनास आणली आहेत:
गोव्यातील परिस्थिती: गोवा मेडिकल कॉलेजच्या २०२३ च्या अभ्यासानुसार ८% वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन जडले आहे. गोवा राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगानुसार २०% गोमंतकीय किशोरवयीन मुले जुगाराच्या व्यसनात अडकली आहेत. गोव्यातील ४५% हून अधिक प्रौढ पुरुषांनी वर्षभरात जुगार खेळला असून ते कौटुंबिक व व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. जून २०२५ मध्ये फोंड्यात १९ वर्षीय युवकाने ऑनलाईन जुगारामुळे आत्महत्या केली. सायबर क्राईम सेलने १० महिन्यांत ६७२ बेकायदेशीर वेबसाईट आणि ९३६ मोबाईल फोन बंद केले असले तरी, नव्या प्लॅटफॉर्म्सची वाढ सुरू आहे. २०१९ पासून ४४ गुन्हे नोंद झाले आहेत.
छत्तीसगडमधील परिस्थिती: २०२५ मध्ये वैभव साहू नावाच्या २१ वर्षीय तरुणाने पैसे हरल्यामुळे आत्महत्या केली. जुलै २०२५ मध्ये खैरागड पोलिसांनी नागपूरहून चालवलेल्या २० कोटींच्या ऑनलाईन सट्टा टोळीचा पर्दाफाश केला. छत्तीसगड राज्यात ४४४ गुन्हे नोंद झाले असून, १००० हून अधिक अटकेत आहेत आणि २.२० कोटी रुपयांची जप्ती झाली आहे. 'महादेव ॲप'शी संबंधित ७७ प्रकरणे समोर आली असून, आयपीएल क्रिकेटच्या हंगामात दररोज ८ ते १० लाखांचे सट्टा व्यवहार उघडकीस आले आहेत.
जाहिरातबाजी आणि आर्थिक गैरव्यवहार
देशपातळीवर अनेक चित्रपट अभिनेते ऑनलाईन जुगाराची जाहिरात करत असल्याने तरुणांमध्ये याचे आकर्षण वाढले आहे. २०२५ मध्ये ५० कोटींपेक्षा अधिक भारतीय नागरिक ऑनलाईन जुगार खेळणारे (युजर) आहेत. २०२४ मधील आकडेवारीनुसार, हे क्षेत्र ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल करणारे आहे. ऑनलाईन जुगार चालवणारी अनेक आस्थापने विदेशी असल्याने हा सर्व पैसा परदेशात जात असल्याचा आरोप होत आहे. 'ड्रीम इलेव्हन'सारख्या ॲप्समध्ये विजय मिळवण्याची शक्यता ०.००००१% इतकी नगण्य असल्याने लाखो तरुणांची फसवणूक होत आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारचा वस्तू आणि सेवा कर (GST) बुडवल्याच्या प्रकरणी सरकारने ऑनलाईन जुगार चालवणाऱ्या आस्थापनांना ५५ हजार कोटी रुपयांचा कर भरण्याची नोटीस बजावली आहे, त्यात केवळ 'ड्रीम इलेव्हन'ची २५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
राष्ट्रव्यापी कायद्याची गरज
सध्या केवळ आसाम, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांनी ऑनलाईन जुगाराविरोधात कायदे केले आहेत. मात्र, राज्यांनी केलेले कायदे अपुरे पडत असून, तमिळनाडूतील कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यनिहाय कायदे अपुरे ठरत असल्याने राष्ट्रव्यापी कठोर कायदा हाच एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचे 'सुराज्य अभियाना'चे म्हणणे आहे. दोन राज्यांनी भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५२ अंतर्गत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्यास, केंद्र सरकारला असा कायदा करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे तातडीने राज्यांनी सदर प्रस्ताव पाठवावा यासाठी 'सुराज्य अभियान' प्रयत्नशील आहे, असे समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी सांगितले.
Online Gambling Ban, Surajya Abhiyan, National Law, Goa CM, Chhattisgarh CM, Pramod Sawant, Vishnudeo Sai, Article 252, Hindu Janajagruti Samiti, Real Money Gaming, Youth Addiction, Financial Fraud
#OnlineGambling #SurajyaAbhiyan #GamblingBan #NationalLaw #Goa #Chhattisgarh #PramodSawant #VishnudeoSai #YouthAddiction #FinancialFraud
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा