दप्तर हलके करण्याच्या नादात शिक्षण विभागाने १३५ कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली!; सुराज्य अभियानाकडून चौकशीची मागणी

 

मुंबई: विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या चांगल्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने २०३३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची पाने समाविष्ट करण्याचा घेतलेला निर्णय पूर्णपणे अयशस्वी ठरला आहे. या चुकीच्या निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीवर १३५.६३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला, इतकेच नव्हे तर अवघ्या दोन वर्षांतच हा निर्णय बदलण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढवली आहे.

हिंदु जनजागृती समितीच्या समाजकल्याणकारी उपक्रम 'सुराज्य अभियान'ने याप्रकरणी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. 'सुराज्य अभियान'चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांना निवेदन सादर करून, या चुकीच्या निर्णयासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून ही वाया गेलेली रक्कम वसूल करण्याची मागणी केली आहे.

योजनेचा फटका आणि अपयशाची कारणे:

शालेय शिक्षण विभागाने ८ मार्च २०२३ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडे लेखन साहित्य उपलब्ध नसल्याने पाठ्यपुस्तकांमध्ये काही पाने लिहिण्यासाठी जोडण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही पाने अपुरी पडली आणि विद्यार्थ्यांना नेहमीप्रमाणेच स्वतंत्र वह्या आणाव्या लागल्या. यामुळे दप्तराचे वजन कमी होण्याऐवजी ते उलट वाढले. याशिवाय, वह्यांची पाने जोडल्यामुळे पाठ्यपुस्तकांची जाडी आणि किंमत दोन्ही वाढली. या योजनेचा कोणताही शैक्षणिक उपयोग झाला नाही किंवा तिचे उद्दिष्टही पूर्ण झाले नाही; परंतु या वाढलेल्या खर्चाचा भार मात्र राज्य शासनाला उचलावा लागला.

खर्चाची आकडेवारी आणि शिक्षण विभागाची कबुली:

बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ७२ कोटी रुपये आणि २०२४-२५ मध्ये ६३.६३ कोटी रुपये, असा एकूण १३५.६३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च शासनाला करावा लागला. विशेष म्हणजे, २८ जानेवारी २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात शालेय शिक्षण विभागाने स्वतःच कबूल केले आहे की, "सदर योजनेचा आढावा घेतला असता, पाठ्यपुस्तकांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या वह्यांच्या कोऱ्या पानांचा विद्यार्थ्यांकडून शिकवलेल्या घटकांच्या नोंदी घेण्यासाठी अपेक्षेप्रमाणे उपयोग झाल्याचे दिसून आले नाही." अशाप्रकारे, शिक्षण विभागाने आपल्याच चुकीचे खापर विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर फोडले आहे.

'सुराज्य अभियान'ची मागणी: 

श्री. मुरुकटे यांनी या घटनेवर नाराजी व्यक्त करत म्हटले आहे की, जर हा निर्णय प्रायोगिक स्वरूपात काही शाळांमध्ये अमलात आणून त्याचा आढावा घेतला असता, तर शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टाळता आले असते. शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय अभ्यासपूर्वक आणि प्रात्यक्षिक तपासणीच्या आधारे घेणे आवश्यक आहे, हे या घटनेतून अधोरेखित होते. 'सुराज्य अभियान'ने शासनाकडे मागणी केली आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून हा १३५ कोटी रुपयांचा अपव्यय वसूल करावा आणि भविष्यात अशा स्वरूपाचे निर्णय घेताना अधिक जबाबदारीने व पारदर्शकतेने कार्यवाही व्हावी.

Labels: Maharashtra Education Department, School Bags, Government Spending, Surajya Abhiyan, Hindutva Jagruti Samiti, Financial Mismanagement, Public Funds 

#MaharashtraEducation #SchoolBags #GovernmentWaste #SurajyaAbhiyan #EducationPolicy #FinancialScandal #PublicMoney