ठाणे येथे नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांची राज्यव्यापी बैठक; प्रलंबित मागण्यांसाठी मोर्चाचा इशारा

उरण, १७ जून २०२५: महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीने विविध संघटना प्रतिनिधींची राज्यव्यापी बैठक ठाणे येथे महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग संघटनेच्या सहकार्याने आयोजित केली होती. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या संख्येने पदाधिकारी आणि सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

कामगार नेते अनिल जाधव, संतोष पवार यांचे मार्गदर्शन

प्रस्तावित राज्य समन्वयक कामगार नेते अनिल जाधव यांनी कामगार चळवळीच्या काल, आज आणि उद्याचा आढावा घेतला. तर, राज्य संघटक कामगार नेते संतोष पवार यांनी कामगार संघटना तरूणांच्या सहभागाने मजबूत होणार असल्याचे मत व्यक्त केले. कंत्राटी कर्मचाऱ्याला कायद्यानुसार किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि ईएसआयसी (ESIC) योजनेचा लाभ मिळालाच पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले. या बैठकीत तरूणांचा सहभाग आणि उत्साह लक्षणीय होता.

कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याची प्रमुख मागणी; विविध नेत्यांनी मांडल्या व्यथा

ज्येष्ठ कामगार नेते प्रा. अण्णा पाटील यांनी वर्षानुवर्षे कंत्राटी काम करणाऱ्या कामगारांना कायम केलेच पाहिजे, अशी प्रमुख मागणी केली. कामगार चळवळ मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. स्वच्छता निरीक्षकांचे नेते लक्ष्मण पुरी यांनी राज्यातील स्वच्छता निरीक्षकांचे महत्त्व आणि त्यांच्या समस्या मांडल्या, तसेच पदोन्नतीची संधी आणि जॉब चार्टच्या आवश्यकतेवर लक्ष वेधले. ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. सुरेश ठाकूर यांनी १९९० नंतर कामगार कायद्यात झालेल्या बदलांवर प्रकाश टाकत, आता कामगारांचे संघटन मजबूत करणे ही काळाची गरज असल्याचे मार्गदर्शन केले.

डॉ. डी.एल. कराड यांचे आवाहन: 'कामगार कायद्यातील बदल अंधकारमय करणारे'

राज्यव्यापी बैठकीचे अध्यक्ष डॉ. डी.एल. कराड यांनी कामगार कायद्यातील बदल कामगारांचे भवितव्य अंधकारमय करणारे आहेत, हे ओळखून सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन केले. फक्त सध्याच्या कामगारांचेच नव्हे, तर पुढील पिढ्यांचेही आयुष्याचे वाटोळे कसे होणार हे त्यांनी समजावून सांगितले. सर्व विचारधारेच्या संघटनांनी कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र व्यापक लढा देण्यासाठी तरूण कामगार-कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी यांनी सक्रिय सहभागी होण्याची गरज असल्याचे आवाहन त्यांनी केले.

आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित: ९ जुलै रोजी धरणे, ऑगस्ट/सप्टेंबरमध्ये राज्यव्यापी मोर्चा

बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात आली: १. राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमधील कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन हजारो कामगारांच्या प्रत्यक्ष सह्या घेऊन राज्य शासनाला सर्वानुमते सादर करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. २. या मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ९ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येईल. ३. यावरही राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्यास, ऑगस्टचा शेवटचा आठवडा किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये मुंबई येथे राज्यव्यापी मोर्चा धडकणार, असा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.

बैठक यशस्वी करण्यासाठी स्वच्छता निरीक्षक संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य शेषराव शिरसाट, अतुल आठवले, शिवराज शिंदे, सतीश भोईर, किरण लाखे, दत्ता घुगे, अजित मोरे, याकूब मद्रासी, भोला खोब्रागडे तसेच महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या पदाधिकारी सदस्यांनी विशेष मेहनत घेतली. महाराष्ट्र राज्य स्वच्छता निरीक्षक संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मण पुरी आणि संपूर्ण टीमने उत्तम नियोजन केले, ज्यामुळे ही राज्यव्यापी बैठक यशस्वी पार पडली.