महापालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजला: प्रभागरचनेचा गुंता आणि सत्तेची नवी समीकरणे (PODCAST)

 

राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या एकच चर्चा आहे ती म्हणजे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची. राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील २९ महापालिका, ३२ जिल्हा परिषदा आणि २००० हून अधिक नगरपालिका-नगरपंचायतींसाठी प्रभाग रचनेचे आदेश दिल्यानंतर, राजकीय पक्षांच्या गोटात हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे.  विशेषतः महापालिकांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये २०१७ च्या चार सदस्यांच्या प्रभागरचनेवरच आगामी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. याच प्रभागरचनेच्या माध्यमातून आता सत्तेचे नवे डावपेच रचले जात आहेत.   

महाराष्ट्रातील अ, ब, क अशा विविध दर्जांच्या महापालिकांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया वेगळ्या पद्धतीने चालते. मुंबई आणि नागपूर 'अ+' दर्जाच्या, पुणे 'अ' दर्जाची, तर ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड 'ब' दर्जाच्या महापालिका आहेत. या सर्व ठिकाणी चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी रचना असणार आहे, जशी ती २०१७ च्या निवडणुकांमध्ये होती. या निर्णयामुळे राजकीय धुरिणांमध्ये एक प्रकारची स्पष्टता आली आहे, तरीही काही ठिकाणी सूक्ष्म बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये 'जैसे थे' स्थिती: सत्तांतराचा इतिहास प्रभागरचनेत दडला!

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, २०१७ मध्ये येथे ३२ प्रभाग होते आणि त्यातून १२८ नगरसेवक निवडून आले होते. यावेळची प्रभाग रचनाही जवळपास २०१७ सारखीच अंतिम असेल जुन्या रचनेतील किरकोळ चुका दुरुस्त केल्या जातील, असा अंदाज आहे.  हा मुद्दा पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण २०१७ साली याच शहरात  ऐतिहासिक सत्तांतर झाले होते.

या सत्तांतरामागे प्रभाग रचनेची भूमिका मोठी होती. १९९२ पासून अजित पवारांची पिंपरी-चिंचवड शहरावर एकहाती सत्ता होती. भाजपचे शहरात फारसे अस्तित्व नव्हते, पण २०१७ च्या निवडणुकीत १२८ पैकी ७७ जागा भाजपने जिंकल्या, तर राष्ट्रवादीला केवळ ३६ जागांवर समाधान मानावे लागले. शिवसेना १०, काँग्रेस ०, मनसे १ आणि अपक्ष ५ (जे नंतर भाजपला मिळाले) अशी काहीशी स्थिती होती. प्रभागरचना कशी होती, कोणत्या गल्ल्या, कोणत्या चाळी, कोणत्या सोसायट्या कोणत्या प्रभागात जोडल्या गेल्या, याचा बारकाईने अभ्यास करून राजकीय गणितं मांडली गेली आणि त्याचाच परिणाम विजयात झाला. यामुळे, 'प्रभागरचना' ही केवळ तांत्रिक बाब नसून ती सत्तेची गुरुकिल्ली ठरते, हे पिंपरी-चिंचवडच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते.

निवडणूक प्रक्रिया: टप्प्याटप्प्याने अंतिम टप्प्याकडे

प्रभागरचनेचे आदेश दिले असले तरी, प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया अनेक टप्प्यांतून पूर्ण होते. 

पहिला टप्पा: प्रारूप प्रभागरचना आणि हरकती-सूचना: आठवडाभरात प्रभागरचनेचे प्रारूप जाहीर केले जाईल. त्यानंतर, नागरिकांना आणि राजकीय पक्षांना यावर हरकती किंवा सूचना नोंदवण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी मिळेल. या हरकतींवर सुनावणी होईल आणि नंतर त्या निवडणूक आयोगाला सादर केल्या जातील, जिथे त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल.

दुसरा टप्पा: आरक्षणाची सोडत आणि रोटेशन: प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर आरक्षणाची सोडत काढली जाईल. यामध्ये महिला, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि त्यांच्या महिलांसाठी जागांचे रोटेशन कसे असेल, हे निश्चित होईल. ओबीसी आरक्षणासहित निवडणूक होणार असल्याने, ओबीसी खुल्या गटासाठी जागा आहेत की महिलांसाठी, हे महत्त्वाचे ठरेल. चार सदस्यीय प्रभागात एक जागा खुल्या गटासाठी निश्चित असते, पण ती महिलांसाठी आहे की पुरुषांसाठी हे सोडतीमध्येच ठरते. प्रभाग रचनेप्रमाणेच आरक्षण सोडतही निवडणुकीचे चित्र बदलू शकते. २०१७ मध्ये प्रभाग रचनेमुळे राष्ट्रवादीचे ३०-४० नगरसेवक 'बाद' झाले होते, तर आरक्षण सोडतीमुळे आणखी १०-२० नगरसेवक 'बाद' होतात, म्हणजे त्यांना त्या विशिष्ट प्रवर्गातून लढता येत नाही. अशा वेळी अनेकदा माजी नगरसेवक आपल्या पत्नीला, बहिणीला किंवा घरातल्या इतर महिला सदस्यांना उमेदवारी देतात.

तिसरा टप्पा: मतदार यादीची नवीन निर्मिती: आरक्षणाची सोडत झाल्यानंतर, प्रत्येक प्रभागासाठी नवीन मतदार यादी तयार केली जाईल. यावरही हरकती आणि सूचना मागवल्या जातील, त्यांची सुनावणी होईल आणि त्यानंतर मतदार यादी अंतिम केली जाईल. साधारणतः महिना ते दीड महिन्यात हा सर्व कार्यक्रम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. महापालिकांची संपूर्ण यंत्रणा सध्या या कामात व्यस्त आहे.

पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या आणि मतदारांची आकडेवारी

पिंपरी-चिंचवडची प्रभाग रचना २०११ च्या जनगणनेनुसार (लोकसंख्या: १७,२९,६९२) आधारित असणार आहे. शहरात सध्या सुमारे १४,८८,१२९ मतदार आहेत, म्हणजेच साधारणतः १५ लाख मतदार. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ही संख्या १७ लाखांच्या आसपास ऐकायला मिळाली होती, पण आता प्रभागरचनेनुसार मतदार याद्या विभागल्या जातील. पुणे महापालिकेत नव्याने गावांचा समावेश झाल्याने तेथील प्रभागरचना बदलणार असली, तरी पिंपरी-चिंचवडमध्ये  गावे समाविष्ट झाली नसल्याने येथील प्रभागरचनेत मोठे बदल अपेक्षित नाहीत. त्यामुळे, राजकीय कार्यकर्त्यांना आता आपले रणांगण स्पष्ट झाले आहे.

कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे: 'होमवर्क' अत्यंत महत्त्वाचे!

निवडणुका साधारणपणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये, म्हणजेच दिवाळीच्या आसपास होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, ज्या हाडाच्या कार्यकर्त्यांना, इच्छुकांना निवडणूक लढवायची आहे, ज्यांना निवडून यायचे आहे, त्यांनी आतापासूनच तयारीला लागणे आवश्यक आहे. निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या परिसराचा, नागरिकांच्या समस्यांचा, त्यांच्या अपेक्षांचा आणि मतदार यादीचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल. कोणता रस्ता, कोणती गल्ली, कोणती चाळ, कोणती सोसायटी आपल्या प्रभागात येते, कोण कोणाला 'फेवर' करतो, या सगळ्याचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. आपल्या प्रभागात विरोधकांची मते जास्त असलेला भाग जोडला गेल्यास पराभव होऊ शकतो, तर आपल्या मताधिक्य असलेला भाग जोडल्यास विजयाची शक्यता वाढते. ही साधी राजकीय गणितं आहेत.

२०१७ ची प्रभाग रचना कशी होती, कोणत्या प्रभागात कोण निवडून आले होते किंवा कोण पराभूत झाले होते, याचा अभ्यास करणे माजी नगरसेवकांसाठी आणि इतर इच्छुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रभागाची हद्द बदलणार नसल्याने, आतापासूनच कामाला लागणे हिताचे ठरेल. केवळ कार्यावर अवलंबून न राहता, रणनीती आणि नियोजन या दोन्ही गोष्टींचा समन्वय साधल्यासच यश मिळू शकते.

एकूणच, या आगामी निवडणुका राजकीय पक्षांची आणि कार्यकर्त्यांची एक मोठी अग्निपरीक्षा असणार आहेत. जो या प्रभागरचनेचा आणि आरक्षणाच्या गुंतागुंतीचा अभ्यास करून योग्य रणनीती आखेल, तोच विजयाचा सोपान गाठेल.

---

 Maharashtra Municipal Elections, Ward Delimitation, Pimpri-Chinchwad Politics, Election Strategy, Local Government, Voter Lists, Political Dynamics, Maharashtra Politics

 #MaharashtraElections #MunicipalCorporation #PimpriChinchwad #WardDelimitation #Election2025 #PoliticalStrategy #LocalGovernance #MarathiNews #ElectionCommission #MaharashtraPolitics