पिंपरी-चिंचवड: महायुतीतील सत्तासंघर्षाचा केंद्रबिंदू?

 

पुणे जिल्ह्याच्या हृदयस्थानी वसलेले पिंपरी-चिंचवड हे औद्योगिक शहर सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक महत्त्वाचे केंद्रबिंदू बनले आहे. 'महायुती' सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातील राजकीय संबंधात पिंपरी-चिंचवडमुळे एक अदृश्य परंतु स्पष्ट तणाव निर्माण झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मागील आठवडाभरात शहरात घडलेल्या राजकीय घडामोडी त्याच्या निदर्शक आहेत. मुख्यमंत्री फ़डणवीस शहरात विविध विकासकामांच्या लोकार्पणासाठी शहरात असताना पालकमंत्री अजित पवार यांचे अनुपस्थित असणे  ही बाब या चर्चेला बळकटी देत आहे. केवळ वेळापत्रकातील किरकोळ विसंगती किंवा वैयक्तिक प्राधान्ये वाटणाऱ्या या घटनांमागे, राजकीय निरीक्षकांच्या मते, मोठ्या सत्तासंघर्षाचे आणि प्रादेशिक वर्चस्वाच्या लढाईचे एक लघुस्वरूप दडलेले आहे, जे भविष्यातील राजकीय युतींना आणि आगामी निवडणुकांच्या निकालांना आकार देऊ शकते.

दशकानुदशके, पिंपरी-चिंचवडच्या राजकीय पटलावर अजित पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) निर्विवाद वर्चस्व राहिले होते. अजित पवारांनी आपल्या राजकीय चातुर्याचा आणि प्रशासकीय प्रभावाचा कुशलतेने वापर करून या प्रदेशात आपला अभेद्य गड निर्माण केला होता, ज्यामुळे हे शहर त्यांच्या राजकीय प्रभावाचे केंद्र बनले होते. तथापि, २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर, आणि अधिक निर्णायकपणे २०१७ पासून, भारतीय जनता पक्षाने (BJP) या शहरात आपली पकड मजबूत करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे अजित पवारांच्या पारंपरिक वर्चस्वाला आव्हान निर्माण झाले. भाजपने स्थानिक पातळीवर आपला प्रभाव वाढवत अजित पवारांना कडवी टक्कर दिली. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसा राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि भाजप या दोन शक्तिशाली गटांमधील अंतर्निहित तणाव आणि तीव्र स्पर्धा अधिकच वाढली आहे, ज्यामुळे हे औद्योगिक शहर एक महत्त्वाचे राजकीय रणांगण बनले आहे.

अनुपस्थितीचा असाही अर्थ

राज्याच्या दोन सर्वोच्च नेत्यांमधील वाढते अंतर अलीकडील घटनांच्या मालिकेतून स्पष्टपणे दिसून आले आहे. जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये विविध विकासकामांच्या उद्घाटन आणि लोकार्पण समारंभांसाठी हजेरी लावली, तेव्हा जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या अजित पवारांची ठळक अनुपस्थिती खूप काही बोलून गेली. या उच्चस्तरीय शासकीय कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याऐवजी, अजित पवारांनी भंडारा डोंगरावरील मंदिराच्या सुरू असलेल्या कामाची पाहणी करणे आणि संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्याच्या प्रस्थानापूर्वी दर्शन घेऊन तात्काळ निघून जाण्याला प्राधान्य दिले.

अजित पवारांनी त्यांच्या अनुपस्थितीचे व्यवहार्य स्पष्टीकरण दिले असले – ज्यात नागरिकांची गैरसोय आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा हवाला देण्यात आला – तरी राजकीय भाष्य सूचित करते की यामागे अधिक सखोल, धोरणात्मक हेतू होता. अनुभवी राजकीय विश्लेषकांसाठी, या कृती केवळ वेळापत्रकातील योगायोग नाहीत, तर एक संदेश देण्यासाठी जाणीवपूर्वक केलेल्या चाली आहेत. संयुक्त शासकीय कार्यक्रमांपेक्षा स्थानिक, समुदाय-केंद्रित कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याचा अजित पवारांचा निर्णय, देवेंद्र फडणवीसांच्या उपक्रमांपासून एक धोरणात्मक अलिप्तता आणि प्राधान्यांमध्ये एक स्पष्ट भिन्नता दर्शवतो. ही गतीशील स्थिती सत्ताधारी आघाडीमध्ये एक स्पष्ट दुफळी निर्माण करते, ज्यामुळे राजकीयदृष्ट्या नुकसान होऊ शकते.

वर्चस्वासाठीची लढाई: स्थानिक सत्तेचे डावपेच आणि अप्रत्यक्ष टीका

पिंपरी-चिंचवडमधील विकास प्रकल्पांचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा या सत्तासंघर्षाचे केंद्रीय व्यासपीठ बनले आहे. भाजपने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठिंब्याने, अलीकडील उद्घाटन समारंभांमध्ये आपली ताकद पद्धतशीरपणे दाखवून दिली. कार्यक्रमांच्या जाहिरातींमध्ये केवळ भाजपच्या नेत्यांचे छायाचित्र ठळकपणे वापरण्यात आले, ज्यामुळे अजित पवारांची अनुपस्थिती अधिक ठळक झाली आणि शहरातील प्रगतीमध्ये त्यांची भूमिका कमी लेखली गेली. या सुनियोजित दृश्यात्मक रणनीतीचा उद्देश, शहराच्या विकास धोरणावर भाजपचे एकट्याचे नेतृत्व आणि नियंत्रण असल्याचा आभास निर्माण करणे हा होता.

याउलट, अजित पवारांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आपली स्वतःची रणनीती काळजीपूर्वक आखली आहे. भोसरी विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवलेले त्यांचे जुने राजकीय प्रतिस्पर्धी अजित गव्हाणे यांना आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात (NCP) सामील करून घेणे, हे त्यांचे एक महत्त्वाचे पाऊल होते. ही चाल अजित पवारांच्या ताकदीचे स्पष्ट प्रदर्शन होते, जे महेश लांडगे यांना थेट आव्हान देत होते आणि भाजपचा प्रादेशिक प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत होते. अजित पवारांनी स्थानिक विकास प्रकल्पांवरही आपला लक्ष केंद्रित केले आहे, स्थानिक पक्ष कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना एकत्र आणण्यासाठी ते कष्ट घेत आहेत. सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांची सातत्यपूर्ण उपस्थिती स्थानिक लोकांशी थेट भावनिक संबंध निर्माण करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नावर अधिक भर देते, ज्यामुळे त्यांचा पारंपरिक जनाधार पुन्हा मजबूत होण्यास मदत होईल.

भाजपचे स्थानिक आमदार महेश लांडगे, जे एकेकाळी अजित पवार यांच्या राजकीय छत्रछायेखाली होते ते आज आपण पिंपरी-चिंचवडमधील अजित पवारांचे प्रमुख राजकीय विरोधक  असल्याचे चित्र व्यासपीठावरून विविध विधाने करून निर्माण करत आहेत, त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठिंब्याचा सक्रियपणे वापर करून शहराच्या विकासाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अलीकडेच झालेल्या विकासकामांच्या उद्घाटन कार्यक्रमात, महेश लांडगे यांनी अजित पवारांवर सूक्ष्मपणे, परंतु थेट, टीका केली. त्यांनी नमूद केले की, २०१७ पासून, भाजपच्या कार्यकाळात, शहराचे महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांच्या निवडीसाठी "बाहेरील नेत्यांवर" अवलंबून राहण्याची गरज राहिली नाही. हा थेट अजित पवारांच्या स्थानिक प्रशासनावरील ऐतिहासिक प्रभावाला लक्ष्य करणारा टोला होता. महेश लांडगे यांनी देवेंद्र फडणवीसांशी जवळीक साधून आणि विकासाचे श्रेय त्यांच्या नेतृत्वाला देऊन, राजकीय संतुलन आपल्या बाजूने झुकवण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील आधीच तापलेले राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे.

निवडणूक ठरेल महायुतीची सत्वपरीक्षा 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुका या 'महायुती' मधील घटक पक्षांमधील विद्यमान तणावाला आणखी वाढवणाऱ्या ठरू शकतात. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (अजित पवार गट) आणि भाजप यांच्यातील स्पर्धा आता उघडपणे समोर येत आहे. अजित पवार आपली ताकद पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी स्थानिक नेत्यांना एकत्र आणण्याचा आणि विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा आक्रमकपणे प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे त्यांची पूर्वीची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट होतो. दरम्यान, भाजप, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या भक्कम पाठिंब्याने, शहरात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. वर्चस्वाच्या या दुहेरी प्रयत्नामुळे स्वाभाविकपणे दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये तणाव वाढला आहे.

पिंपरी-चिंचवडमधील राजकीय नेते सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांचा वापर जनतेशी संपर्क साधण्यासाठी करत आहेत. अजित पवारांनी संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्याला भेट देऊन आणि भंडारा डोंगरावरील मंदिराची पाहणी करून स्थानिक लोकांशी भावनिक नाते जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. याउलट, देवेंद्र फडणवीसांनी पालखी सोहळ्यात उपस्थित राहून आणि विकासकामांचे उद्घाटन करून आपली उपस्थिती आणि भाजपचा प्रभाव दाखवून दिला आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या कृतींमुळे शहरातील राजकीय समीकरणे आणखी गुंतागुंतीची बनली आहेत.

पिंपरी-चिंचवडमधील ही राजकीय दुफळी केवळ देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यातील वैयक्तिक मतभेदांपुरती मर्यादित नाही. तर, ती मूलभूतपणे सत्तेसाठीची रणनीतिक स्पर्धा आणि स्थानिक पातळीवर प्रभाव प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. एका बाजूला, अजित पवारांनी आपली गमावलेली ताकद पुन्हा मिळवण्यासाठी शहरावर एक लक्ष केंद्रित केले आहे, तर दुसरीकडे, देवेंद्र फडणवीस स्थानिक आमदार महेश लांडगे यांना चुचकारून भाजपचा प्रभाव वाढवण्यासाठी ठामपणे प्रयत्न करत आहेत. येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुका या स्पर्धेला अधिक तीव्र करू शकतात, ज्यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या राजकीय पटलावर एक रोमांचक आणि संभाव्यतः गदारोळाचा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

सत्तेच्या आणि महत्त्वाकांक्षेच्या या गुंतागुंतीच्या नाट्यात, पिंपरी-चिंचवडच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत कोणाचा वरचष्मा राहील असे तुम्हाला वाटते? आपल्या प्रतिक्रिया आम्ही तयार केलेल्या जनमत चाचणीवर अवश्य नोंदवा.

pcmc by ANN News Network

Pimpri-Chinchwad: The Crucible of Maharashtra's Shifting Political Sands

The industrial heartland of Pimpri-Chinchwad, nestled strategically within Pune district, has unexpectedly emerged as a flashpoint in Maharashtra's contemporary political landscape. Beneath the veneer of "Maha-Yuti" camaraderie, a subtle yet discernible tension is brewing between two of the state's most prominent leaders—the Chief Minister and the Deputy Chief Minister. What appears on the surface as minor scheduling conflicts or personal preferences, political observers agree, is in fact a microcosm of the larger power struggle, a battle for regional supremacy that could reshape alliances and determine future electoral outcomes.

For decades, Pimpri-Chinchwad's political narrative was largely dominated by a singular influential figure and their party. This leader skillfully leveraged political acumen and administrative might to forge an unshakeable stronghold in the region, turning it into a bastion of their influence. However, the political currents began to shift, particularly after the 2014 and 2019 general elections, and more definitively since 2017. A formidable national party steadily began to chip away at this traditional dominance, establishing its own significant presence and challenging the established order. As the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation elections loom, the underlying tension and fierce competition between these two powerful factions have intensified, transforming the city into a crucial battleground.

The Unveiling of a Rift: More Than Just Absences

The recent string of events has starkly illuminated the growing distance between the state's top two executives. When the Chief Minister graced Pimpri-Chinchwad for the inauguration and dedication of various development projects, the conspicuous absence of the Deputy Chief Minister, who also serves as the district's Guardian Minister, spoke volumes. Instead of attending these high-profile government functions, the Deputy Chief Minister chose to inspect ongoing temple construction work on Bhandara Hill and offered prayers before the commencement of Sant Tukaram Maharaj's Palkhi procession, departing swiftly thereafter.

While the Deputy Chief Minister offered a pragmatic explanation for his absence—citing public inconvenience and security arrangements—the political commentary suggests a deeper, strategic intent. For seasoned political analysts, these actions are not mere scheduling coincidences but deliberate moves calculated to send a message. The choice to prioritize localized, community-centric engagements over joint governmental functions underscores a perceived divergence in priorities and, more critically, a strategic detachment from the Chief Minister's initiatives in the region. This dynamic creates a palpable sense of disunity within the ruling coalition, an image that can be politically damaging.

The Game of One-Upmanship: Local Power Plays

The credit-claiming for developmental projects in Pimpri-Chinchwad has become a central arena for this power struggle. The national party, with the Chief Minister's backing, meticulously showcased its strength during the recent inauguration ceremonies. Event publicity prominently featured only the national party's leaders, further highlighting the Deputy Chief Minister's absence and implicitly minimizing his role in the city's progress. This calculated visual strategy aimed to project an image of singular leadership and control over the city's development agenda.

Conversely, the Deputy Chief Minister has meticulously crafted his own strategy to reclaim dominance in Pimpri-Chinchwad. A key move was integrating a former political rival, who had contested against a prominent local MLA from the national party in the Bhosari assembly constituency, into his own party. This move was a clear display of strength, signaling a direct challenge to the national party's local legislator and aiming to disrupt their regional influence. The Deputy Chief Minister has also intensified his focus on local development projects, diligently working to galvanize local party workers and leaders. His consistent presence at social and religious events further underscores an effort to forge direct emotional connections with the local populace, thereby rebuilding his traditional support base.

The local MLA from the national party, widely considered the Deputy Chief Minister's chief adversary in Pimpri-Chinchwad, has actively leveraged the Chief Minister's support to claim credit for the city's developmental strides. During the recent inauguration events, this MLA subtly, yet pointedly, criticized the Deputy Chief Minister's past influence. He remarked that since 2017, under the national party's tenure, there has been no need to rely on "outside leaders" for the selection of the city's mayor and standing committee chairman. This was a direct jab, aimed at undermining the Deputy Chief Minister's historical sway over local administrative appointments. By aligning closely with the Chief Minister and attributing development success to his leadership, the local MLA has sought to tilt the political balance in his favor, further intensifying the already heated political climate in Pimpri-Chinchwad.

The Electoral Horizon: A Test of Alliances

The upcoming Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation elections are poised to be a critical litmus test for the "Maha-Yuti" and are likely to exacerbate the existing tensions between its constituent parties. The rivalry between the Deputy Chief Minister's faction of the Nationalist Congress Party and the national party is now overtly public. The Deputy Chief Minister is aggressively consolidating his power by uniting local leaders and focusing on development projects, signaling his intent to reclaim past glory. Meanwhile, the national party, bolstered by the Chief Minister's unwavering support, is determined to expand its footprint in the city. This dual pursuit of dominance has naturally heightened tensions among party workers and cadres on both sides.

Local political leaders are increasingly using social and religious gatherings as platforms to connect with the public. The Deputy Chief Minister's visit to Sant Tukaram Maharaj's Palkhi procession and his inspection of the Bhandara Hill temple are clear attempts to forge an emotional bond with the local population. Conversely, the Chief Minister's presence at the Palkhi ceremony and his active participation in development project inaugurations serve to assert his party's visibility and influence. The actions of both leaders have, in turn, rendered the city's political equations even more intricate and volatile.

The political chasm in Pimpri-Chinchwad transcends mere personal disagreements between the Chief Minister and Deputy Chief Minister. It is fundamentally a strategic contest for power and the re-establishment of local influence. The Deputy Chief Minister is singularly focused on regaining his lost ground, while the Chief Minister and his local protégé are steadfast in their mission to amplify the national party's presence. The impending municipal elections are set to amplify this competition, promising a captivating and potentially tumultuous phase in Pimpri-Chinchwad's political narrative.

In this intricate dance of power and ambition, who do you believe holds the winning hand in the evolving political landscape of Pimpri-Chinchwad?