कंत्राटी कामगारांना 'हरियाणा पॅटर्न'नुसार थेट रोजगार द्या: भारतीय मजदूर संघाची कामगार मंत्र्यांकडे मागणी
उरण, दि. २६ जून २०२५: कंत्राटदारांच्या दलालगिरीतून कामगारांना मुक्त करून थेट रोजगार मिळावा यासाठी 'हरियाणा पॅटर्न' द्वारे सर्व कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित रोजगार द्यावा, अशी ठाम मागणी भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्याकडे केली आहे. २५ जून २०२५ रोजी मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील शेकडो कंत्राटी कामगारांसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न मांडण्यात आले.
बैठकीतील उपस्थिती आणि प्रमुख मुद्दे
या बैठकीत भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष अनिल ढुमणे, महामंत्री किरण मिलगीर, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ महामंत्री सचिन मेंगाळे, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ अध्यक्ष निलेश खरात, श्रीमती शर्मीला पाटील, हरी चव्हाण, राहुल बोडके, श्रीमती संजना वाडकर, श्रीमती मनिषा ढुमणे, मुंबई सचिव संदीप कदम, पालघर जिल्हा सचिव तेजस जाधव, तानाजी शिंदे, भारतीय मजदूर संघ संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ, व घरेलू कामगार संघ पदाधिकारी, सुरक्षा रक्षक, ई-गव्हर्नर सोल्युशन प्रा. लि. चे कामगार पदाधिकारी व इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते. कामगार विभागाकडून महाराष्ट्र कामगार आयुक्त मा. तुमोड, उपसचिव श्री. कापडणीस, स्वीय सचिव रवींद्र धुरचड, संदेश कानडे कामगार उपायुक्त मुंबई ग्रामीण, संभाजी व्हनाळकर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कामगार मंत्र्यांसमोर मांडलेले प्रमुख मुद्दे: १. १७ सप्टेंबर (भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती) हा दिवस 'आद्य कामगार दिन' म्हणून महाराष्ट्र राज्यात साजरा करण्यात यावा. २. कंत्राटी कामगार पद्धतीमुळे कामगारांचे आर्थिक व सामाजिक शोषण गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. त्यांना नियमित वेतन, पीएफ, ईएसआय, सुरक्षित कामकाजाच्या अटी यांसारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. ३. अनेक कंत्राटदार कामगारांच्या पगारातून मोठ्या प्रमाणात कपात करत असून, त्याचा थेट परिणाम कुटुंबीयांच्या जीवनमानावर होत आहे. न्यायालयीन निर्णय व शासन परिपत्रके असूनही योग्य अंमलबजावणी होत नाही, ही गंभीर बाब आहे.
भारतीय मजदूर संघाच्या प्रमुख मागण्या
भारतीय मजदूर संघाने कामगार मंत्र्यांकडे पुढील महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या: १. कंत्राट कामगार पद्धती बंद करून कामगारांना थेट संस्थेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. शासकीय व निमशासकीय प्रकल्पांमध्ये कंत्राटी पद्धतीऐवजी नियमित भरती प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात यावा. २. विद्यमान कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या अनुभवाच्या आधारे कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी. ३. कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. प्रलंबित किमान वेतन फरकासह तातडीने अदा करण्यात यावे. ४. घरेलू कामगारांना 'सन्मान धन योजना' अंतर्गत विनाअट लाभ द्यावेत. ५. सुरक्षा रक्षक व विद्युत कामगारांसाठी विशेष वेतनश्रेणी तयार करून अनुभवाधिष्ठित लाभ मिळावेत. ६. ESI ची मर्यादा २१,००० वेतनावरून ४२,००० करण्यात यावी, जेणेकरून अधिकाधिक कामगारांना विमा संरक्षण मिळेल. ७. आस्थापनांतील तक्रारींच्या निवारणासाठी अपर कामगार आयुक्तांना विशेष अधिकार देण्यात यावेत आणि त्वरित निर्णयाची प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी. ८. ई-गव्हर्नन्स मधील कामगारांचे ५ महिन्यांचे वेतन एकरकमी देण्यात यावे. ९. साताऱ्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागातील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न त्वरित सोडविण्यात यावेत व दोषी व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
कामगार मंत्र्यांचे आश्वासन
कामगार मंत्री महोदयांनी सर्व मागण्यांवर सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला असून, लवकरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी मंत्रालय मुंबई येथे कामगार प्रतिनिधींची राज्य सभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्यासोबत सदिच्छा भेटही झाली. रायगड जिल्ह्यातील शेकडो कंत्राटी कर्मचारी या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS), Contract Workers, Labor Minister, Akash Fundkar, Haryana Pattern, Direct Employment, Labor Rights, Maharashtra Government, Raigad District
#BhartiyaMazdoorSangh #ContractWorkers #LaborRights #AkashFundkar #HaryanaPattern #DirectEmployment #MaharashtraLabor #Raigad #WorkersRights #TradeUnion
Reviewed by ANN news network
on
६/२६/२०२५ ०६:३४:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: