वन विभागाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणार; वनमंत्री गणेश नाईक यांचा विश्वास

पुणे, २७ जून २०२५: राज्याचा वन विभाग आता विकासकामांसाठी अर्थ विभागाकडे निधी मागणार नाही, तर येत्या चार वर्षांत तो स्वतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन राज्य सरकारला निधी देऊ शकेल, असा विश्वास राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला आहे. वन विकास महामंडळाच्या (FCDM) माध्यमातून पब्लिक इश्यू काढण्याचाही विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वन विभाग, डीईएस पुणे विद्यापीठ आणि वनवासी कल्याण आश्रम यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'लोकसहभागातून वन संवर्धन आणि पर्यावरण पूरक उपजीविका' या दोन दिवसांच्या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी नाईक बोलत होते. यावेळी देवगिरी कल्याण आश्रमाचे चेत्राम पवार, डीईएस पुणे विद्यापीठाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र आचार्य, विश्वस्त अनंत जोशी, विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन कुलकर्णी आणि वनवासी कल्याण आश्रमाचे गिरीश कुबेर उपस्थित होते.

आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध योजना

नाईक यांनी सांगितले की, पूर्वी जागतिक बँकांचा निधी मिळूनही रचनात्मक आखणी नसल्यामुळे तो पडून राहिला होता. आता मात्र, वन विभागाला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी अनेक योजना आखण्यात येत आहेत:

फळांच्या ज्यूसची निर्मिती व विक्री: मोठ्या कंपन्यांच्या सहाय्याने राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील फळांचे ज्यूस तयार करून विक्री करण्याची योजना आहे. यासाठी वित्त विभाग आणि विधी विभागाचीही मंजुरी घेतली जाईल.
पेपर पल्पची निर्मिती: आजही देशात मागणीच्या ५० टक्केच पेपर पल्प तयार होतो, तर ५० टक्के आयात करावा लागतो. त्यामुळे पेपर पल्पची निर्मिती ही काळाची गरज असून, यातून मोठा आर्थिक निधी मिळवता येईल.
वन विकास महामंडळाचा पब्लिक इश्यू: वन विकास महामंडळाच्या (FCDM) माध्यमातून पब्लिक इश्यू काढून निधी उभारण्याचा विचार आहे. यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली जाईल.
मध संकलन केंद्र आणि स्वतःचा ब्रँड: महाबळेश्वर, माथेरान येथे जंगल वन विभागाचे असूनही मध संकलन कोणी वेगळेच करत असल्याने, येत्या सहा महिन्यांत मध संकलन केंद्र आणि विभागाचा स्वतःचा ब्रँड सुरू करण्यात येणार आहे.
फर्निचर कारखाना कार्यान्वित: यापूर्वी निधीअभावी रखडलेला चंद्रपूर येथील फर्निचर कारखाना ७० कोटी रुपये उपलब्ध करून आठ महिन्यांत कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले आहेत. खासगी कंपनीसह जॉईंट व्हेंचरच्या माध्यमातून तयार केलेले फर्निचर शासनाच्या विभागांना आणि शाळांना (बेंचेस) देता येईल, ज्यामुळे सरकारी कंपनी असल्याने निविदा काढण्याचीही गरज भासणार नाही.

जनजातींच्या पारंपरिक ज्ञानाचे महत्त्व

वनवासी कल्याण आश्रमाचे गिरीश कुबेर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, जनजातींच्या पद्धती आणि त्यांचे पारंपरिक ज्ञान यांचा फारसा अभ्यास झालेला नाही. वनांचे संवर्धन महत्त्वाचे असून, वन हक्क कायद्यानुसार वनांच्या संरक्षणासाठी प्रशासकीय रचना असावी लागेल आणि ग्रामपंचायत स्तरावर प्रशिक्षणाची गरज आहे. राज्यात आता कृषी विज्ञान केंद्राच्या धर्तीवर वन विकास केंद्र स्थापन करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

या कार्यशाळेचे प्रास्ताविक डॉ. रवींद्र आचार्य यांनी केले, प्रा. सागर विद्वांस यांनी सूत्रसंचालन केले, तर प्रा. तुषार देशमुख यांनी आभार प्रदर्शन केले.

Maharashtra Forest Department, Ganesh Naik, Economic Empowerment, Forest Development Corporation, Public Issue, Forest Conservation, Rural Livelihoods, Pune, Maharashtra Government

#MaharashtraForests #GaneshNaik #ForestDepartment #EconomicEmpowerment #ForestConservation #PublicIssue #RuralLivelihoods #MaharashtraGovernment #Pune