उद्योगमंत्र्यांच्या प्रयत्नांना यश; मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत मोठे बदल

 

क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, बोट व्यवसायांचा समावेश; तरुणांना रोजगाराच्या संधी

रत्नागिरी, दि. २९ (प्रतिनिधी): उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या विशेष प्रयत्नातून रत्नागिरी जिल्ह्यातील उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात (सीएमइजीपी) महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या सुधारणांमुळे आता इच्छुक उद्योजकांना दुहेरी फायदा होणार असून, रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.

पालकमंत्री डॉ. सामंत यांच्या पाठपुराव्यामुळे या योजनेत पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रातील अनेक नवीन उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी तसेच प्रवासी वाहतुकीसाठी बोट व्यवसाय यांचा समावेश करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील तरुणांना आता विविध क्षेत्रांत उद्योजक बनण्याची संधी मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील, विशेषतः जिल्ह्यातील युवक आणि युवतींना यशस्वी उद्योजक बनण्याची संधी मिळते. या बदलांमुळे आता या संधींची व्याप्ती अधिक वाढली आहे.

जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजिंक्य आजगेकर यांनी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) इमारत, जे. के. फाईल्स जवळ, बँक ऑफ इंडियाच्या शेजारी येथे संपर्क साधता येईल. तसेच ०२३५२-२२२२५४ या क्रमांकावर फोन करून किंवा didic.ratnagiri@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडीवर संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

योजनेत १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणारे सुधारित नियम:

• पात्र उद्योग: सेवा उद्योग, कृषी पूरक व्यवसाय, कृषी आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व संबंधित व्यवसाय, एकाच ब्रँडखालील संघटित साखळी विक्री केंद्रे, फिरते विक्री/खाद्य केंद्रे, कुक्कुट पालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधमाशी पालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल/ढाबा (शाकाहारी/मांसाहारी), होम-स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, प्रवासी बोट व्यवसाय.
• वयोमर्यादा: १८ वर्ष पूर्ण असलेले आणि कोणतेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी.
• प्रकल्प किंमत: सेवा उद्योगांसाठी कमाल ५० लाख रुपये आणि उत्पादन उद्योगांसाठी १ कोटी रुपये.
• खेळते भांडवल: सेवा उद्योगांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के आणि उत्पादन उद्योगांसाठी ४० टक्के.
• प्रशिक्षण: कर्ज मंजूर झाल्यावर ऑनलाईन किंवा निवासी उद्योजकता प्रशिक्षणाची सोय.
• शैक्षणिक पात्रता: १० लाख रुपयांवरील उत्पादन प्रकल्प आणि ५ लाख रुपयांवरील सेवा उद्योगांसाठी लाभार्थी किमान आठवी उत्तीर्ण असावा.

या बदलांमुळे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अधिक व्यापक आणि तरुणांसाठी संधींचा खजिना ठरणार आहे, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#CMEGP #MaharashtraGovt #UdaySamant #EmploymentGeneration #Entrepreneurship #Ratnagiri #Tourism #MakeInMaharashtra #JobOpportunities #SkillDevelopment