भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना श्री. पाटील यांनी या फसवणुकीच्या प्रकरणी गंभीर चिंता व्यक्त केली. यावेळी भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, पोपटराव देशमुख आदी उपस्थित होते.
सीएससी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्याची मागणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या या कर्जवाटप योजनेच्या नावाखाली लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सीएससी केंद्रांचे परवाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द करावेत, अशी मागणीही श्री. पाटील यांनी केली आहे.
या पद्धतीने झालेल्या फसवणुकीचे काही प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर आपण स्वत: कराड येथे तक्रार दाखल केली असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
योजनेचे तपशील आणि यश
कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज वाटप योजनेद्वारे गरीब, गरजू मराठा समाजातील युवा वर्गाला उद्योग उभारण्यासाठी बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा केला जातो. कर्जावर महामंडळाच्या माध्यमातून व्याज परतावा देण्यात येतो. महामंडळाच्या सर्व योजना ऑनलाइन असून महामंडळाकडून कधीही या प्रमाणपत्रासाठी पैशांची मागणी होत नाही, हे श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
आत्तापर्यंत १ लाख ३८ हजार लाभार्थ्यांनी महामंडळाच्या या योजनेचा लाभ घेऊन स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला आहे. ११ हजार कोटींचे कर्जवाटप झाले असून एक हजार कोटींपेक्षा अधिक व्याज परतावा महामंडळाकडून लाभार्थ्यांना देण्यात आला आहे.
वाढत्या फसवणुकीचा धोका
योजनेची व्याप्ती वाढली तशी लाभार्थ्यांची फसवणूक करणारी मंडळी सक्रीय झाली असल्याचे श्री. पाटील यांनी निदर्शनास आणले. गरजूंची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने सर्वांनी सावध रहावे, अशी विनंती त्यांनी केली.
फसवणुकीची घटना घडल्यास अर्जदार अथवा लाभार्थ्यांनी ठकसेनांविरोधात तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन देखील श्री. पाटील यांनी केले आहे.
महामंडळाची भूमिका
महामंडळाने स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या सर्व योजना पूर्णपणे ऑनलाइन आहेत आणि कोणत्याही प्रमाणपत्रासाठी पैशांची मागणी केली जात नाही. लाभार्थ्यांना या बाबतीत विशेष सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.
यावेळी उपस्थित असलेल्या भाजपा नेत्यांनी देखील या प्रकरणात तत्काळ कारवाईची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा