स्वातंत्र्यदिनी करंजा, कोंढरी प्रकल्पग्रस्तांचे रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण

 

मोबदला, नोकरीच्या दिरंगाईमुळे करंजा, कोंढरी ग्रामस्थांचा उपोषणाचा निर्धार

उरण: करंजा-रेवस या २९६३.९७ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी पूल प्रकल्पात बाधित झालेल्या शेतकरी, ग्रामस्थ आणि स्थानिक मच्छिमारांना योग्य मोबदला, जमिनीचे संपादन, नुकसान भरपाई, रोजगार आणि कामांमध्ये होत असलेली दिरंगाई याच्या निषेधार्थ करंजा आणि कोंढरी गावातील प्रकल्पग्रस्त १५ ऑगस्ट २०२५ पासून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करणार आहेत.

समुद्रकिनारी असलेल्या चाणजे ग्रामपंचायत हद्दीतील करंजा गावात या पुलाच्या कामाला ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुरुवात झाली आहे. अफकॉन कंपनीच्या वतीने हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) माध्यमातून सुरू आहे. मात्र, काम सुरू करण्यापूर्वी एमएसआरडीसी किंवा शासकीय यंत्रणेमार्फत बाधित जमीन मालक, मच्छिमार किंवा प्रकल्पग्रस्तांना कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांशी किंवा ग्रामस्थांशी कोणतीही चर्चा न करता काम सुरू करण्यात आले आहे, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

अफकॉन कंपनी आणि एमएसआरडीसीचे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या शेतात त्यांच्या परवानगीशिवाय ड्रिलिंग, पायलिंग, जमीन सर्वेक्षण आणि मोजणीचे काम करत असल्याचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता हे काम सुरू असल्याने त्यांच्यात प्रचंड नाराजी आहे. शासकीय अधिकारी दडपशाही आणि हुकूमशाही पद्धतीने वागत असून, अफकॉन कंपनीकडून शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देत असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. संबंधित कंपनी प्रशासनातील निवृत्त पोलीस अधिकारी उरणमधील शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा गंभीर आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर करंजा आणि कोंढरी गावातील ग्रामस्थ, शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्त यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी स्वातंत्र्यदिनी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात १७ मे २०२५ रोजी चाणजे ग्रामपंचायत कार्यालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला चाणजे ग्रामपंचायतीचे सरपंच अजय म्हात्रे, उपसरपंच कल्पना पाटील, माजी सभापती सागर कडू, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन डाऊर, व्यंकटेश म्हात्रे, महेश म्हात्रे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

"अफकॉन कंपनी आणि एमएसआरडीसी करंजा व कोंढरी गावातील शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त आणि ग्रामस्थांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करत आहेत. शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला किंवा नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, त्यामुळे ते संतप्त झाले आहेत. त्यांना धमक्या देऊन गुन्हे दाखल करण्याची भीती दाखवली जात आहे. या अन्यायाच्या विरोधात १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग येथे बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला आहे," असे सामाजिक कार्यकर्ते आणि करंजा गावचे ग्रामस्थ सचिन डाऊर यांनी सांगितले.

"आम्ही कोणावरही अन्याय करत नाही. आम्ही कोणाचीही फसवणूक करत नाही. आम्ही शासनाच्या आदेशानुसार काम करत आहोत," असे अफकॉन कंपनीचे अधिकारी श्री. कोरे यांनी सांगितले.

-------------------------------------------------------------------------------

#KaranjaRevasBridge #ProjectAffected #FarmersProtest #Raigad #HungerStrike #CompensationDelay