संभलमधील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाला उच्च न्यायालयाची मान्यता

 

लखनऊ, २० मे २०२५ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तर प्रदेशमधील संभल जिल्ह्यातील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणासंदर्भात खालच्या न्यायालयाच्या आदेशाला मान्यता दिली आहे. मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरुद्ध मुस्लिम पक्षाने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली असून, खालच्या न्यायालयाच्या आदेशात "कोणतीही समस्या नसल्याचे" स्पष्ट केले आहे.

संभल जिल्ह्यातील जामा मशिद आणि हरिहर मंदिर यांच्यातील चालू विवादात न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाकडून खटल्याची प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.

निकालावर प्रतिक्रिया देताना अॅड. विष्णु शंकर जैन यांनी सांगितले की, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग), चंदौसी यांनी नेमलेल्या सर्वेक्षण आयुक्ताच्या नियुक्तीविरुद्ध उपस्थित केलेल्या सर्व आक्षेपांना उच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे.

"अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. देशात अशी चुकीची धारणा पसरविण्यात आली होती की, १९ नोव्हेंबरला दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग), चंदौसी यांनी नेमलेल्या सर्वेक्षण आयुक्ताची नियुक्ती चुकीची होती आणि त्यांनी नियुक्ती करण्यापूर्वी मशिद समितीचे म्हणणे ऐकायला हवे होते. आज न्यायालयाने कायद्याच्या या प्रस्तावाला पूर्णपणे फेटाळले आहे," असे जैन यांनी एएनआयला सांगितले.

सर्वेक्षण आयुक्त नेमण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकाराबाबत स्पष्टीकरण देताना जैन म्हणाले, "कायद्याचा साधा प्रस्ताव असा आहे की, आदेश २६, नियम ९ आणि १० अंतर्गत अधिकाराच्या वापरात न्यायालय सर्वेक्षण आयुक्त नेमू शकते. त्यावेळी कोणाचेही म्हणणे ऐकण्याची आवश्यकता नाही. कायद्याचा आदेश फक्त इतकाच आहे की, जेव्हा सर्वेक्षण आयुक्त सर्वेक्षणासाठी जागेवर जातो, तेव्हा तो दोन्ही पक्षांच्या उपस्थितीत सर्वेक्षण करेल. ज्याचे दोन्ही दिवशी, म्हणजे १९ आणि २४ नोव्हेंबरला पालन केले गेले."

सर्वेक्षणावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या काही संसदपटू आणि वरिष्ठ वकिलांवर टीका करताना त्यांनी पुढे म्हटले, "म्हणून मोठ्या बॅरिस्टर आणि संसदपटू ज्यांनी न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवर, पक्षांच्या प्रतिष्ठेवर, या संपूर्ण प्रक्रियेच्या प्रतिष्ठेवर टीका केली होती, आज एका सुविचारित निर्णयाने त्याला पूर्णविराम दिला आहे."

जैन यांनी पुढे सांगितले की, खटल्यावरील स्थगिती उठविण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय याचा अर्थ कायदेशीर प्रक्रिया आता सुरू राहील.

त्यांनी हे सुद्धा स्पष्ट केले की, उपासना स्थळ कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा १२ डिसेंबरचा आदेश या प्रकरणात लागू होत नाही: "आम्ही सर्वेक्षण अहवालावरील स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, जो सीलबंद लिफाफ्यात सादर केला गेला आहे. त्याचवेळी, उच्च न्यायालयाने खटल्यावरील स्थगिती उठविली आहे. याचा अर्थ असा की खटला पुढे सुरू राहील. या प्रकरणात उपासना स्थळ कायदा लागू होत नाही कारण दोन्ही पक्षांनी मान्य केले आहे की हे १९५८ पासून पुरातत्व विभागाद्वारे संरक्षित स्मारक आहे आणि १९५८ च्या पुरातत्व विभाग कायद्याने नियंत्रित आहे... म्हणून, या ठिकाणी न तर उपासना स्थळ कायदा लागू होतो, न १२ डिसेंबरचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लागू होतो."

या घडामोडीवर बोलताना अॅड. हरी शंकर जैन यांनी म्हटले, "न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळली आणि म्हटले की सर्वेक्षण योग्य होते. जे सर्वेक्षण केले गेले, ते वाचून दाखवले जाईल आणि नोंदीचा भाग केले जाईल. जर ते (मुस्लिम पक्ष) सर्वोच्च न्यायालयात जात असतील तर आम्ही त्यांचे स्वागत करण्यास तयार आहोत."

मशिद व्यवस्थापन समितीने संभल जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मूळ खटल्यातील चालू न्यायालयीन कार्यवाहीवर स्थगिती मागण्यासाठी एक दिवाणी फेरतपासणी याचिका दाखल केली होती.

यापूर्वी, २९ एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने शाही जामा मशिद व्यवस्थापन समितीला उत्तर प्रदेश अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या स्थिती अहवालाला प्रतिसाद देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती, ज्यात म्हटले होते की विवादित विहीर मशिदीच्या परिसराबाहेर आहे.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती, निर्देश दिले होते की मशिद समितीची सर्वेक्षण आदेशाविरुद्धची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सूचीबद्ध होईपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी होऊ नये.

१९ नोव्हेंबरला स्थानिक न्यायालयाने मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा आदेश दिल्यानंतर संभलमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. आदेशाविरुद्ध झालेल्या निदर्शनांमध्ये पोलिसांशी झालेल्या संघर्षात चार लोकांचा मृत्यू झाला होता.

स्थानिक न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला होता की मशिदीच्या जागी मूळत: हरिहर मंदिर होते, जे भगवान विष्णूच्या शेवटच्या अवतार कल्कीला समर्पित होते, आणि १५२६ मध्ये ते पाडून मशिद बांधण्यात आली होती.

---

इतर शीर्षके:

1. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संभलमधील मशिदीच्या सर्वेक्षणाला दिली मान्यता
2. संभल मशिद-मंदिर विवादात नवे वळण; सर्वेक्षणाला न्यायालयाचा हिरवा कंदील
3. "सर्वेक्षण आयुक्ताची नेमणूक योग्य" - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल
4. मुस्लिम पक्षाचा पुनर्विचार अर्ज फेटाळला; शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाला मान्यता
5. संभल मशिद विवादात महत्त्वपूर्ण वळण; न्यायालयाने निकाल मुस्लिम पक्षाविरुद्ध दिला

शोध वर्णन (Search Description):

Allahabad High Court upholds Sambhal's Shahi Jama Masjid survey order, rejects Muslim side's petition challenging trial court proceedings. The case involves dispute between Jama Masjid and Harihar Temple, with advocates clarifying that Place of Worship Act is not applicable as it's an ASI-protected monument.

लेबल्स (Labels):

Legal News, Religious Dispute, Uttar Pradesh, Allahabad High Court, Temple-Mosque Controversy, Archaeological Survey

हॅशटॅग्स (Hashtags):

#AllahabadHighCourt #SambhalMosque #ReligiousDispute #TempleControversy #MosqueSurvey #UttarPradeshNews #LegalBattle #ShahiJamaMasjid #HariharTemple