विकास आराखड्यावर हरकती व सूचना कशा नोंदवाव्यात?

 

पिंपरी-चिंचवड, १७ मे २०२५: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (एमआरटीपी) अधिनियम, १९६६ च्या कलम २६ नुसार आपला सुधारित विकास आराखडा नुकताच जाहीर केला आहे.

या सुधारित विकास आराखड्याद्वारे शहराच्या आगामी विकासाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे. महानगरपालिकेच्या मूळ हद्दीत आणि १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये तसेच ताथवडे भागाच्या विकास आराखड्यांमध्ये बदल करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात जमिनीचा वापर, प्रस्तावित रस्ते, समाजोपयोगी सुविधांसाठी आरक्षणे, तसेच निवासी, व्यावसायिक, अविकसित आणि हरित क्षेत्रांबाबत नियोजन दिलेले आहे.

आराखडा जाहीर झाल्यानंतर जमीन मालकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. त्यांची जमीन कोणत्या झोनमध्ये आहे? त्यावर काही आरक्षण आहे का? जमिनीला पोहोच रस्ता आहे का? जमीन पूररेषा किंवा रेड झोनमध्ये येते का? या आराखड्यानंतर पुढील प्रक्रिया काय असेल, याबद्दलही नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे.

या विकास आराखड्यात नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. विकास आराखड्यावर हरकती आणि सूचना नोंदवणे हे केवळ एक औपचारिकता नसून, शहराच्या विकासात सक्रिय योगदान देण्याचे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने या संधीचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.

कलम २८: हरकती व सूचना

एमआरटीपी कायद्याच्या कलम २८ नुसार, नागरिकांना सुधारित विकास आराखड्यावर सूचना किंवा हरकती नोंदवण्याची संधी दिली जाते. या हरकती लेखी स्वरूपात महानगरपालिकेकडे सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

आराखडा कसा पहावा

सुधारित विकास आराखडा महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर आठ भागांमध्ये (सेक्टरमध्ये) विभागलेला आहे. प्रत्येक सेक्टरमध्ये त्या भागातील क्षेत्रांचे नकाशे अनेक शीट्समध्ये विभागलेले आहेत. नकाशे वाचण्यासाठी विविध 'लेजंड्स' (Legends) वापरले आहेत, ज्यात गावठाण, रेड झोन, पूर रेषा, एमआयडीसी क्षेत्र, रस्ते, आरक्षणे इत्यादी माहिती दिलेली आहे.

कलम ३०: विचारविनिमय आणि बदल

कलम २८ अंतर्गत आलेल्या हरकती व सूचनांवर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाते. समिती प्रत्येक हरकतीचा अभ्यास करते, सुनावणी घेते आणि आवश्यक बदल करते.

कलम ३१: राज्य सरकारची मंजुरी

कलम ३० नंतर, सुधारित विकास आराखडा राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जातो. सरकार आवश्यक बदल स्वीकारून किंवा फेटाळून आराखड्याला अंतिम मंजुरी देते.

अंतिम मंजुरीनंतरही, ज्या नागरिकांच्या हरकती विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत, ते न्यायालयात दाद मागू शकतात. त्यामुळे, नागरिकांनी कायद्याने दिलेल्या संधीचा योग्य वेळी वापर करणे महत्त्वाचे आहे.

----------------------------------------------------------

#PimpriChinchwad #DevelopmentPlan #UrbanDevelopment #Planning #MovementNotice

------------------------------------------------------------