एकात्मिक संरक्षण दलांमध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी सरकारने नवे नियम जाहीर केले

 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने भारतीय संरक्षण दलांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आंतर-सेवा संघटना कायदा २०२३ अंतर्गत नवीन नियम २७ मे २०२५ पासून लागू झाले आहेत. या नियमांचा मुख्य उद्देश संरक्षण दलांमधील कमांड, नियंत्रण आणि समन्वय अधिक प्रभावी बनविणे आहे.

हे विधेयक २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेने मंजूर केले होते आणि राष्ट्रपतींनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी त्यास मान्यता दिली होती. या कायद्यामुळे आंतर-सेवा संघटनांचे कमांडर्स-इन-चीफ आणि ऑफिसर्स-इन-कमांड यांना त्यांच्या अधीनस्थ जवानांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळेल.

या नवीन नियमांमुळे संरक्षण दलांच्या विविध शाखांमधील समन्वय सुधारेल, शिस्तभंगाच्या प्रकरणांचा जलद निष्पत्ती होईल आणि कार्यवाहीची पुनरावृत्ती टाळता येईल. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमतेत महत्त्वपूर्ण वाढ करेल.